बैंकमा जस्तै सहकारीहरुबीच पनि अन्तर सहकारी कारोबार हुने भएको छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार पारेको सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे रणनीतिक योजनामा एउटा सहकारीबाट अर्को सहकारीमा रकम ट्रान्सफर गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
बोर्डले तयार पारेको रणनीति बुधबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्याकुमारी अर्याललाई बुझाएको छ। बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेले मन्त्री अर्याल र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। रणनीतिले अन्तर सहकारी कारोबार, डिलिटल प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ।
सरकारले मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारीको योगदान पाँच गुणा बढाएर १५ प्रतिशत पुर्या्उने लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार पारेको सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे रणनीतिक योजनामा यस्तो लक्ष्य लिएको हो। अहिले सहकारीको योगदान करिब तीन प्रतिशत मात्र छ।
सहकारीको विस्तार, विकास र सुदृढिकरणका निम्ती रणनीतिक दस्तावेज निर्माण गरेको मन्त्री अर्यालले बताइन्। ‘सहकारी क्षेत्रको विकासको अवस्था, त्यसका सबल पक्ष, उपलब्धीहरु रणनीतिमा समेटिएको छ,’ अर्यालले भनिन्, ‘रणनीतिले संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न टेवा पुग्छ। ’ सहकारीमा भएको पूँजीलाई अब उद्यमशीलतामा जोड दिनुनर्पे मन्त्री अर्यालले बताइन्। ‘व्यवसायिक बन्दै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने कुरालाई रणनीतिले प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भनिन्।
उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सृजना गर्ने, अन्तर सहकारी, सहकारी तथा गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र समुदायसँगको साझेदारी र संजाल, सहकारी चेतना अभिवृद्धि तथा लाभदायी साझेदारी विकास गर्ने, असल सहकारी अभ्यास, सुशासन र नियमन रणनीति लिएको छ।
रणनीतिले सहकारीको भावी मार्ग चित्र समेटेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेलले बताए। ‘आगामि दिनमा सहकारीलाई कस्तो बनाउने भन्ने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ,’ पौडेलले भने ‘सहकारी अब डिजिटल कारोबारमा जानुपर्छ।’ रणनीतिले अन्तर सहकारी कारोबारलाई प्राथमिकता दिएको छ।
सहकारी क्षेत्रमा कमीकमजोरी औंल्याउँदै नीतिगत तथा कानुनी सुधार, संरचनागत तथा पद्धतिगत सुधारका योजना, रणनीति कार्यान्वनका लागि कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरिएको पौडेलले जानकारी दिए।
आगामी पाँच वर्ष (सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा) सहकारीको पुँजी तीन खर्ब हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। २५ वर्षमा शेयर पुँजी १७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ। अहिले सहकारी क्षेत्रमा करिब तीन खर्ब ४५ अर्ब बचत छ। बचत आगामी पाँच वर्षमा करिब १० खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ र २५ वर्षमा ६३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
सहकारीले तीन खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी प्रवाह गरेकोमा पाँच वर्षमा ६ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ। २५ वर्षमा ५४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लगानी पुग्ने प्रक्षेपित अनुमान छ। सरकारले दोहोर सदस्यता अन्त्य गर्ने रणनीति लिएको छ। अहिले करिब ६६ लाख सदस्य रहेकोमा आगामि पाँच वर्षमा ७० लाख पुग्ने र २५ वर्षमा एक करोड ४० लाख पुग्ने अनुमान छ।
बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित मस्यौदा समितिले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेर रणनीति तयार गरेको हो। मस्यौदा समितिमा सहकारी विभागका रजिष्टार डा.टोकराज पाण्डे, राष्ट्रिय योजना आयोगकाका उप–सचिव महेश खरेल, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मिनराज कँडेल, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड कार्यकारी समिति विशेषज्ञ सदस्य इन्दिरा पन्त रहेका थिए।
सहकारी क्षेत्रको आर्थिक विश्लेषण र प्रक्षेपण, अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, विश्व अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान, मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारीको योगदान,सहकारीका प्रमुख सूचकहरुको प्रक्षेपण र रणनीति योजना अन्तर्गत हासिल गर्ने लक्ष्यहरु लिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले रणनीति भिजन डकुमेन्ट भएको बताए। यसका आधारमा सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने जानकारी दिए। ‘रणनीति सरकारले आवधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान्छ,’ सचिव पाण्डेले भने, ‘सहकारीलाई समाजवादको आधारशिलामा व्यवस्थित गर्दै अगाडी बढ्न सघाउ पुग्छ।’
प्रकाशित: २१ आश्विन २०७७ ०९:३७ बुधबार
