कोरोना भाइरसको महामारीपछि ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले अहिलेसम्म नयाँ रोजगारीका लागि भने खासै काम गर्न नसकेको पाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार फागुन महिनासम्म एक लाख ९० हजार नौ सय १० जनालाई व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम दिइएको छ । तालिम लिने महिलाको संख्या ९२ हजार एक सय ८७ छ ।
त्यस्तै, सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाबाट ७१ हजारलाई तालिम र परामर्श प्रदान गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सीपमूलक तालिमबाट स्वरोजगार युवाको संख्या वृद्धि भई आयआर्जनमा वृद्धि हुने अपेक्षा राखिए पनि सरकारको सुस्त काम गर्ने शैलीले विदेशबाट बेरोजगार भएर फर्कनेले स्वदेशमै रोजगारी पाउने सम्भावना कम देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
हाल प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख युवायुवती श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेमध्ये स्वदेशमा अवसर नपाएर अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो संख्यामा नेपाली फर्कने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने बताउने गरे पनि सीपमूलक तालिम दिइएको आँकडा हेर्दा स्वदेशमा रहेका युवालाई नै व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणले चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको तथ्यांक समेटे पनि कोरोना भाइरस फैलिएपछि युवालाई रोजगारी बढाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन । बरु नेपाल लगायत नेपाली कामदार रहेका अधिकांश गन्तव्य मुलुकमा चैत लागेसँगै कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिइरहेको छ ।
कोरोनाले महामारीको रूप लिएपछि वैदेशिक रोजगारीका रहेका करिब १० लाख हाराहारीका युवायुवती घर फर्कने अनुमान गरिएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई कृषि, उद्योग, निर्माण जस्ता क्षेत्रमा लगाउने तयारी गरे पनि ती कामका लागि आवश्यक पर्ने सीप सिकाउन सकेको छैन ।
लामो समयदेखि सीप नसिकाएरै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने चलन भएकाले विदेशमा समेत नेपाली युवाले न्यून पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएका करिब ५० लाख ४१ हजारमध्ये साढे एक प्रतिशतले मात्र सीप सिकेका छन् । सीप नसिकेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा एकातिर नेपाली श्रमिकले न्यून पारिश्रमिक पाउने र अर्कोतर्फ रोजगारदाताको हेपाहापूर्ण व्यहावर सहनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।
कोरोना महामारीपछि स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका समेत गरी कम्तीमा २० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले सीपबिना कसरी त्यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्छ भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ । फागुनसम्मको आँकडालाई आधार मान्दै उक्त सर्वेक्षणमा निरपेक्ष गरिबीको अनुपात कुल जनसंख्याको १८.७ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख छ । त्यसैगरी बहुआयमिक गरिबी २८.६ प्रतिशतमा झरेको जनाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निरपेक्ष गरिबी १६.६७ प्रतिशतमा झार्ने अनुमान गरिएको बेला कोरोनाले चाप सिर्जना गरेको छ । यसअघि साढे आठ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा खुम्चने देखिएको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर औसत ७.३ प्रतिशतले हुँदै आएको थियो ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान ५.१ प्रतिशत हुने आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । पछिल्ला पाँच वर्षयता कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान ५.५ प्रतिशतले हुँदै आएको थियो ।
उद्योगमा ६ लाखलाई रोजगारी
साना, ठूला र मझौला गरी २१ खर्ब एक अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ लगानी रहेको नेपालका सबै उद्योगधन्दाले गत फागुनसम्म ६ लाख १४ हजार पाँच सयलाई रोजगारी दिएको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ । कोरोना भाइरसपछि अधिकांश उद्योगधन्दा प्रभावित भएकाले तीमध्ये ठूलो संख्याले रोजगारी गुमाएको वा आंशिक पारिश्रमिक पाइरहेको बताइन्छ ।
२१ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात
कोरोना महामारीसँगै खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने अनुमान गरिएको बेला सरकारले पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात रहेको सरकारले जनाएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार हाल राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारण र सार्क खाद्य बैंकमा गरी २१ हजार आठ सय ५५ मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात छ ।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७७ ०४:४२ बुधबार
