पशुपति मुरारका, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
लगानी सम्मेलन पहिलोपटक हुन लागेको होइन। यो सम्मेलनमा विगतको भन्दा फरक महसुस गरेका छौं। सरकारले राम्रै तयारी गरेको देखिन्छ। केही परियोजनालाई सरकारले सोकेस गरेको छ। यो लगानीकर्तालाई सुविधा दिन्छौं, लगानी गर्न आऊ भनेर आह्वान गर्ने अवसर पनि हो।

लगानी सम्मेलन हुँदैमा लगानी ओइरिएर आउला भनेर सोच्नु पनि हुँदैन। यसले लगानीकर्तालाई आकर्षित भने गर्छ। अरु देशको तुलनामा हामीले दिन सकिने आकर्षक प्याकेजको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। हाम्रो राम्रो पक्ष हामीले देखाउने हो भने कमी कमजोरी र फिडब्याक लगानीकर्ताले दिने हो। अहिले सरकार गम्भीर देखिन्छ।

सम्मेलनमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबाट परियोजना राखिएको छ। भोलि केमा लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने ठानेर नै आयोजनाको सूची बनाएको हो। विदेशी लगानीकर्तालाई उनीहरुको रुचिको क्षेत्र र परियोजना पनि इच्छा जाहेर गर्न सक्छन्। यो क्षेत्रमा लगानी चाहियो भन्ने राम्रो पक्ष हो। सरकारले लगानीकर्ताको सहजताका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) ल्याएको छ। अन्य ऐन पनि संशोधनको प्रक्रियामा छन्। यो सकरात्मक छ। नेपाली लगानीकर्ताको क्षमता पनि बढेको छ। विगत स–साना उद्योगमा लगानी गर्दै आएको नेपालको निजी क्षेत्र अहिले ठूला परियोजनामा पनि लगानी गर्न सक्षम देखिएका छन्। प्राथमिकताका पूर्वाधारका ठूला परियोजनामा हामीलाई लगानी चाहिएको छ। जुन परियोजना यहाँका लगानीकर्ताको क्षमताले भ्याउँदैनन्।

• लगानी गर्न आऊ भनेर आह्वान गर्ने अवसर
• लगानीकर्ताको मन सरकारले जित्नै पर्छ
• स्वदेशीले लगानी गर्न सक्ने क्षेत्रमा विदेशी लगानी चाहिँदैन
• अन्य देशमा भन्दा धेरै सुविधा दिन्छौं भनेर घोषणा गर्नुपर्छ
• फटाफट सेवा दिन नसके लगानीकर्ता कुरेर बस्दैन
• उद्योगीहरुको मनोबल बढाउनु पर्छ
• नाफा देखिए लगानी गर्छन्, नदेखे गर्दैनन्
• तरलता अभावले निजी क्षेत्र उत्साहित छैन
• कर निर्धारणमा अराजकता छ
• करको कारण लगानीकर्ता हतोत्साही
•  नाफा गरेको सबैले देख्छ, घाटा बेहोरेको कसैले देख्दैन

जलविद्युत्मा जति विदेशी लगानी ल्याउन सके पनि हुन्छ। सरकारले २० लाख विदेशी पर्यटक ल्याउने योजना बनाएकाले पर्यटन उद्योगमा पनि ठूलो अवसर छ। उच्च प्रविधि प्रयोग भएका उद्योगमा लगानी आवश्यक छ। राज्यले कुन–कुन क्षेत्रमा एफडिआई आवश्यक छ÷छैन भनेर पहिचान गर्नुपर्छ। स्वदेशी उद्योगीले नै लगानी गर्न सक्ने क्षेत्रमा विदेशी लगानी चाहिँदैन। त्यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्छ।
विदेशी लगानी ल्याउने भनेको निजी क्षेत्रले नै हो। यहाँको लगानी वातावरण कस्तो छ, के–कस्तो नाफा होला, जोखिम कत्तिको छ भनेर बुझ्ने भनेको निजी क्षेत्रसँग नै हो। त्यसैले लगानीकर्ताको मन सरकारले जित्नैपर्छ। स्थानीयले लगानी गर्न सकेन भने विदेशीले लगानी गर्दैन।

अन्य मुलुकले कसरी विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेका छन् ? त्यो हेर्नुपर्छ। अहिले विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गरिरहेका कम्बोडिया, लाओस, थाइल्याण्ड, मसेलिया, चीन, भारतलेभन्दा बढी फाइदा कसरी दिन सक्छौं भन्नेमा सरकारले योजना बनाउनुप-यो।

अन्य देशमा भन्दा लगानीकर्तालाई बढी सुविधा दिन्छौं भनेर घोषणा गर्न सक्नुपर्छ। धेरै मुनाफा, सुरक्षा, पारदर्शीता, कर, न्यायिक प्रक्रिया सहज हुनुपर्छ। स्थिर वातावरण बनाएर कुनै बाधा व्यवधान आउँदैन भनेर विश्वास दिलाउनुपर्छ। जसरी एउटा सामान बेच्दा मेरो सामान गुणस्तरीय, सस्तो छ भनेर मार्केटिङ गरेजस्तै लगानी सम्मेलनमा देशको मार्केटिङ गर्ने हो। लगानीकर्तालाई आकर्षक प्याकेज दिनुपर्छ। बोलेरमात्र होइन व्यवहारले प्रमाणित गर्नुपर्छ। यहाँ लगानी गर्न आउने भनेको नाफाका लागि आउने हुन्। दान दिन र विकास गर्न आएका होइनन्। नाफा देखिए लगानी गर्छन् नदेखे गर्दैनन्। विगतको सम्मेलनमा १४ खर्ब लगानी गर्न इच्छा जाहेर गरे। सरकारले फलोअप गर्नुपथ्र्यो। त्यो हुन सकेन।

विदेशी लगानीकर्ताले सहज रुपमा नाफा लैजान चाहन्छन्। त्यसका लागि सहज बनाउनुपर्छ। कहिलेकाहीं करको विषयमा पनि अन्योलता देखिने गरेको छ। जस्तै एनसेलको विषयमा समस्या देखियो। कर निर्धारण गर्ने निकायले समयमै तोक्नुप¥यो। कर निर्धारण गर्ने निकायले समयमा निर्णय दिनुपर्छ। राज्यले विदेशी लगानी ल्याउनका लागि पहल गरिरहेको छ। दुई तिहाइको सरकार आएपछि अपेक्षा धेरै थियो। अपेक्षा पूरा भएको देखिँदैन। तरलताको अभावले निजी क्षेत्र धेरै उत्साहित देखिएको छैन।

बैंकमा जाँदा पैसा नपाउँदा खुलेर लगानी गर्न सकेका छैनन्। ब्याजदर बढेको छ। केही नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले पनि नयाँ उद्योगले बिजुली पाउन सकेका छैनन्। २४ सै घण्टा बिजुली आएपनि पूराना उद्योगले क्षमता बढाउन र नयाँका लागि आवश्यकता अनुसार बिजुली अझै पनि पाउन सकेको अवस्था छैन। वन, भूमिसुधारका समस्या छन्। उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अव्यावहारिक छ। १० विघाभन्दा बढी जग्गा उद्योगका लागि चाहिने भयो भने किन्न अनुमति पाइँदैन। जग्गा किन्यो उद्योग चलेन भने राज्यलाई जग्गा फिर्ता दिनुपर्छ। जग्गा किन्ने उद्योगमा फेल भयो भने त्यो जग्गा बेचेर ऋण तिर्न नपाइने। कुन जमानामा ल्याएको ऐन अहिले अव्यावहारिक छ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि करको कारण लगानीकर्तालाई हतोत्साही भएको देखिन्छ। कर निर्धारणमा अराजकता छ। केन्द्र सरकारले लगाउँदै आएको करका अतिरिक्त स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले कर लगाएको छ। अधिकार नबुझेको हो कि धेरै उत्साहित भएर हो बुझ्न सकिँदैन ? कसैले कसैलाई टेरेको देखिँदैन। स्थानीयले उद्योग सञ्चालन गर्ने, बन्द गराउने होइन। यति कर तिर्नुपर्छ भनेका छन्। त्यो कर सम्बन्धित निकायको क्षेत्राधिकारमा हो कि होइन स्पष्ट छैन। केन्द्र सरकारलाई सोध्दा स्थानीय सरकारले लिन पाउँदैन भन्छ। स्थानीय तहले ऐन बनाएर लिएको भन्छ। ऐन, कानुनलाई गाइड गर्ने संविधानले हो। यसलाई पनि मिचेको देखिन्छ। सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। होइन भने स्वदेशी÷विदेशी लगानीको वातावरण बिग्रिन्छ।

लगानीकर्तालाई उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। व्यापार घाटा घटाउन उत्पादन बढाउनुपर्छ। बिजुली, पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेका छौं। विद्युत् उत्पादन बढ्यो भने पेट्रोलियम पदार्थ आयात घट्ला विद्युत् निर्यात गर्न सकौंला। हामीले उत्पादन बढाउनुपर्नेछ। केही नियम कानुन बढी भएकाले उद्योगभन्दा ट्रेडिङमा ध्यान दिनुपर्छ। व्यापारीले जहाँ सहज र नाफा हुन्छ त्यहाँ लगानी गर्नु स्वाभाविक हो। उद्योगमा जोखिम बढी, नाफा कम भएकाले ट्रेडिङमा गएका छन्। उद्योगीको मनोबल बढाउनुपर्छ। उद्योगीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक छ। व्यापार गर्नेले नाफा गर्छ। हजारौं÷लाखौं उद्योगी व्यवसायी छन्। सफल हुनेलाई हेरेर डाह गर्ने कति डुबेका छन्, तिनीहरुको कसैले ख्याल गरेको छैन। नाफा गर्नका लागि नै उद्योग सञ्चालन गर्ने हो।

घरखेत बन्धक राखेर काम गरेको छ। नाफा गरेको सबैले देख्छ, घाटा बेहोरेको कसैले देख्दैन। जोखिम लिनेले फाइदा गर्ने हो। सबै क्षेत्रबाट व्यापारीले नाफा गरेमात्र भनिन्छ। कर तिरेको विषय गौण हुन्छ। कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृŒव, आमसर्वसाधारणले यो धारणा परिवर्तन गर्नुपर्छ। नाफालाई नराम्रो रुपमा हेर्नु भएन। सकरात्मक रुपमा हेरियो भने परिस्थिति फेरिन्छ।

कानुन सुधार भएको छ। केही सुधार हुने क्रममा छन्। निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण प्रस्ट हुनुपर्छ। अहिले पनि एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा दिन सकेको छैन। लगानीकर्तालाई ससम्मान व्यवहार गर्नुपर्छ। हामीले फटाफट सेवा दिन सकेनौं भने लगानीकर्ता कुरेर बस्दैन। अन्य देशमा जान सक्छ। यी अप्ठ्यारालाई हटाउनुपर्छ। ऐन, कानुनमा लेखिएको कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ। हामीकहाँ सरकारी अधिकारीको तजविजी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रचलन छ। यो हटाउनुपर्छ। देशको आर्थिक विकासका लागि उद्योगी व्यवसायीको भूमिकामा अलमल हुनुहुँदैन। निजी क्षेत्र बिना विकास गर्न सकिँदैन। यावत समस्या समाधान गरेर छिटोछरितो निर्णय गरेर लगानीकर्तालाई सहज सेवा दिई उत्साहित बनाउनुपर्छ।(नागरिककर्मी दिलीप पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित )

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७५ ०६:४८ मंगलबार