काठमाडौं – पदयात्री पर्यटकको सम्पूर्ण जानकारी राख्ने उद्देश्यबाट सुरु गरिएको पर्यटक पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)मार्फत उठेको रकम खर्च हुन सकेको छैन। विवादका कारण उद्देश्य अनुरुप काम गर्न नसक्दा रकम खर्च हुन नसकेको हो।

नेपाल पर्यटन बोर्डले ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) सँगको सहकार्यमा पर्यटक आवागमनको तथ्यांक राख्ने, पर्यटकको सुुरक्षा, ट्रेकिङ रुटको सौन्दर्यकरण र प्रवद्धन गर्ने उद्देश्यले टिम्स अन्तर्गत रकम उठाउन थालेको थियो। बोर्ड र टानबीच विवाद हुँदा चार वर्षयता रकम खर्च हुन सकेको छैन।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीका अनुसार टानमा यसअघिको बेरुजु फस्र्यौट नभएको कारण रकम नदिनू भन्ने निर्देशन छ। त्यसैगरी, कार्यविधि पनि सच्याउन पर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि टान तयार नहुँदाको विवादले गर्दा टिम्सबाट उठेको रकम खर्च हुन नसकेको जोशीले जानकारी दिए।

सन् २०१० अप्रिलबाट सुरु भएको यो प्रणालीबाट उठेकोमध्ये ८० करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुन सकेको छैन। सार्क मुलुकका पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति ६ सय, अन्य विदेशी पर्यटकबाट समूहमा जानेबाट एक हजार र एकल पदयात्रीबाट दुई हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरिन्छ। पर्यटन बोर्डका सूचना अधिकारी सन्तोष पन्तका अनुसार टिम्स टान र पर्यटन बोर्डले संयुक्त रुपमा उठाउँछन्। समूहमा आउने पर्यटकको टिम्स टानले र एकल पर्यटकको बोर्डले उठाउँछ।

टानले टिम्स कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई सहयोग गरेबापतको प्रशासनिक खर्च, घरभाडा, भैपरी उद्धार, पर्यटन प्रवद्र्धनलगायतमा खर्च गर्न ३० प्रतिशत रकम पाउने सम्झौता छ। पर्यटन बोर्डमार्फत टिम्सको उद्देश्यअनुरुप ३० प्रतिशत खर्च हुने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, टान र पर्यटन बोर्डले संयुक्त रुपमा पर्यटन प्रर्वद्धनको लागि ३० प्रतिशत खर्च र बाँकी १० प्रतिशत मजदुुरको कल्याणकारी कोषमा राख्ने व्यवस्था छ।

बोर्डका सूचना अधिकारी पन्तका अनुसार बोर्डले टिम्सको ३० प्रतिशत रकम वार्षिक बजेटमा समावेश गरेर खर्च गर्दै आएको छ। टानले पाउने ३० प्रतिशत रकम पाँच वर्षअघिको बेरुजु फस्र्यौट नगरेको भन्दै बोर्डले रोकेर राखेको छ। पछिल्लो समय बोर्डले टानलाई टिम्सको कर्मचारी व्यवस्थापन तथा भाडाबापतको खर्च रकम भने पठाइरहेको छ।

संयुक्त रुपमा गरिने ३० प्रतिशत खर्च भने अहिलेसम्म नभएको पन्तले बताए। ‘टान र बोर्ड मिलेर टिम्सबाट उठेको ३० प्रतिशत रकमबाट पर्यटन प्रर्वद्धन तथा परियोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘विवादको कारण योजना बनाउन नसक्दा यो रकम खर्च भएको छैन्।’ मजदुर कोषमा जम्मा हुने १० प्रतिशत रकम भने आवश्यकता अनुसार खर्च भएको पन्तले जनकारी दिए।

सरकारले पर्यटकको सम्पूर्ण जानकारी राखेर परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो बनाउन, पर्यटक उद्धारदेखि सुुरक्षाको समेत व्यवस्था गर्न पर्यटन ऐन, २०३५ र पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ अन्तर्गत यो प्राणाली सुुरु गरेको थियो। तर, प्रणाली सुरु गरेको करिब एक दशक पुग्दा पनि उद्देश्य अनुरुपको काम हुने सकेको छैन। पर्यटकको सबै जानकारी संकलन गर्ने भनिएकामा संख्या मात्रै पनि संकलन गर्न सकेको छैन। टिम्स कार्ड वितरण गर्दा सम्पूर्ण विवरणसहित नेपाल आउनुुको उद्देश्य सहित फारममा भरेर संकलन गरिन्छ। त्यसरी संकलन गरिएको हस्तलिखित फारम व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएकाले तथ्यांक तथा सम्पूर्ण विवरण संकलन गर्न नसकिएको बोर्डले जनायो। त्यसैगरी, नेपाल भित्रिएका पर्यटकले टिम्स भरे, नभरेको विषयमा अनुुगमन समेत भएको छैन।

झन् देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै पर्यटक शुल्क लिन थालेका छन्। योसँगै कतिपय ठाउँमा टिम्स नै खारेज भएको छ। सोलुुखुुम्बुुको खुुम्बुु पासाङ ल्हामुु गाउँपालिकाले २०७४ असार २५ गते बसेको गाउँसभाको निर्णयबाट २०७४ असोज १५ गतेदेखि प्रतिपर्यटक दुुई हजार रुपैयाँ प्रवेश शुुल्क लिएर टिम्स खारेज गरेको थियो। योसँगै टिम्स कार्ड रहने कि नरहने बहस हुन थालेको छ।

तर, टानका महासचिव आङपेम्बा शेर्पा टिम्स खारेज गर्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘खारेज होइन, विवाद समाधान गरेर उद्देश्यअनुरुप काम गर्नुपर्छ,’ महासचिव शेर्पाले भने, ‘यसले पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्छ।’ उनका अनुसार टान र बोर्डबीच भएको टिम्स कार्डसम्बन्धी विवाद समाधानतर्फ उन्मुख छ।

बोर्डका सिइओ जोशीका अनुसार बोर्ड र टानबीच टिम्सको विषयमा भएको विवाद समधान गर्न उपसमिति गठन गरिएको छ। टानको बेरुजु फस्र्यौट र कार्यविधिसम्बन्धी बोर्ड कार्यसमितिले छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गरेकाले त्यसबाट निकासा पाएपछि विवाद समाधान हुने जोशीले बताए। ‘विवाद समाधानपछि टिम्सको उद्देश्य अनुसार काम हुनेछ,’ जोशीले भने, ‘त्यसपछि भने टिम्स व्यवस्थित हुनेछ।’ उनका अनुसार विवाद केही महिनाभित्रै टुंगिने छ। त्यसपछि भिजन २०२० लाई लक्षित गर्दै टिम्सको उद्देश्य अनुसार काम गरिनेछ।

भिजन २०२० को लक्ष्यअनुुसार २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सकारको योजना छ। त्यसको लागि टिम्सलाई अझै व्यवस्थित गर्न अनलाइन प्रणालीको विकास गर्ने योजना बोर्डले बनाएको छ। अहिले बोर्डले भृकुटीमण्डपस्थित कार्यालयबाट टिम्स कार्ड वितरण गर्दै आएको छ। टानले ठमेल, मालीगाउँ, पोखरा, अन्नपूर्ण क्षेत्रको बेसीसहर, धम्पुुस, कास्की नयाँपुुल, म्याग्दी तातोपानीबाट टिम्स वितरण गर्छ। पर्यटकले फारम हातले भर्नुपर्ने अवस्था छ।

प्रकाशित: २२ माघ २०७५ ०१:०७ मंगलबार