निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान सच्याउन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले माग गरेको छ। चेम्बरले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई आइतबार ध्यानाकर्षण गराएको हो।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले नवनियुक्त मुख्य सचिव अर्याललाई विधेयक सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएको हो।
अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन सो विधेयकले निजी क्षेत्रलाई थप धराशायी बनाउने र लगानी निरुत्साहित हुने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
चेम्बर अफ कमर्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६ मा निजी क्षेत्रको सम्वन्धमा प्रस्तावित मस्यौदाका व्यवस्थाहरूले निजी क्षेत्रका व्यक्ति र कम्पनीलाई आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र समेट्न ल्याइएको बुँदा थप गरिएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ।
यसले निजी क्षेत्रको लगानी समेत निरूत्साहित हुनेछ।’ चेम्बरले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरतामा समेत जोड दिएको छ। नीतिगत स्थिरता भएमा मात्रै मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न पनि चेम्बरले मुख्य सचिव अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नवनियुक्त मुख्य सचिव अर्याललाई सुझाव दिने क्रममा निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सञ्चालकहरूको स्वामित्वमा भएको सेयर १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरे।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्राले घरजग्गाको कर्जामा आम्दानीको स्रोत दुई गुणा देखाउनुपर्ने राष्ट्रबैंकको नीतिका कारण यो क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताए।
अर्का उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले विदेशी कम्पनीलाई प्याटेन्ट अधिकार दिँदा नेपाली उद्योगमा पर्ने असरबारे ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मुख्य सचिव अर्यालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८१ ०७:३८ सोमबार
.gif)
