२०७२ सालको महाभूकम्प र विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपाल र चीनबीचको सीमापार व्यापारमा आएको विभिन्न खालका अवरोधले चीनसँगको नेपालको व्यापार अझै सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको एक कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन्।

साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भारोमेन्ट (सावती) ले आयोजना गरेको नेपाल र चीन व्यापार सम्भावना र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले दुवै मुलुकबीचको व्यापारमा अझै पनि सहजता नआएको बताएका हुन्।

सावतीले नेपाल–चीन व्यापार सम्बन्धमा गरेको अध्ययन अनुसार सन् २०२० देखि २०२२ सम्म नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात हुने वस्तुको ९० प्रतिशतभन्दा बढी अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को शून्य महसुल सूचीमा परेको थियो । प्राथमिकताहरूको उपयोग औसत ६८ प्रतिशत मात्रै भएको बताइएको छ।

सावतीका अनुसन्धाता रूपेश थापाले आफ्नो प्रस्तुतिमा चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार भए पनि व्यापार सन्तुलनले चीनको पक्षमा निर्भर रहेको बताए।

थापाले नेपालमा उत्पादन हुने आठ हजारभन्दा बढी उत्पादनमा उपलब्ध गराइने शून्य महसुलको फाइदालाई पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्न र चीनतर्फको निर्यातमा विविधता ल्याउन नेपालका लागि अत्यावश्यक रहेको बताए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रविशंकर सैंजुले नेपाल र चीनबीचको वैदेशिक पूर्वाधार अपर्याप्त पूर्वाधारको कारणले समस्या आइरहेको बताए।

 ‘नेपाल र चीनबीचको वैदेशिक व्यापारमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ,’ उनले भने ‘चिनियाँ उपभोक्ता बजारको परिदृश्यको विकाससँगै उच्च गुणस्तरका वस्तुहरूको माग बढेको छ र चीनतर्फको निर्यात बढाउने क्रममा यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव अच्युत ढुंगानाले नेपालले चीनसँग हुने वैदैशिक व्यापारलाई अभिवृद्धि गर्नका लागि पूर्वाधार, लजिस्टिक, यसअघि भएका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन र सहकार्य लगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

उपसचिव ढुंगानाले द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालय र चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयबीच भएको व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा र परिमार्जनबारे छलफल गर्दै आइरहेको बताए।

नेपाल ट्रान्स हिमालय बोर्डर कमर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठले दुई देशका सरोकारवाला (सार्वजनिक र निजी क्षेत्र) बीचको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुका साथै पूर्वाधार, लजिस्टिक र कनेक्टिभिटीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले नेपाल–चीन व्यापारिक सम्बन्धमा सुधार गरेर नेपाली उत्पादन चीनमा निकासीका लागि आवश्यक वातावरण तयार पार्नुपर्ने बताए। पूर्वसचिव बृन्दा हाडाले दुबै मुलुकबीचको द्विपक्षीय व्यापार प्रवद्र्धन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने बताइन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले नेपालले उद्यमशीलता र स्टार्टअप र समग्र औद्योगिक इकोसिस्टमलाई समर्थन गर्ने खालको कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक रहको बताए।

‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कमजोर निर्यात र संघीय सरंचनाको कारणले पनि प्रभावकारी ढंगले निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिएको छैन’, उनले भने।

कार्यक्रममा सहभागि वक्ताहरूले नेपाल सन् २०२६देखि अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति पछि हुने असर र प्रभावको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

नेपाल–चीन व्यापारको अध्ययनले चीनसँगको व्यापारमा परेको प्रभाव र चीनले उपलब्ध गराएको विद्यमान छुटको सुविधालाई पनि हेर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। एलडिसी स्तरोन्नति पछिका वर्षहरूमा चीनसँग नेपालको व्यापारलाई सुरक्षित राख्न वैकल्पिक व्यापार सम्झौता र प्रावधानहरू खोज्न आवश्यक भइसकेको छ।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८० ०५:३८ आइतबार