नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच सडक बत्तीको महसुल र जग्गा उपयोग सम्बन्धी विवाद फेरि चुलिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा स्थानीय तहबाट सडकबत्ती प्रयोग गरेको भन्दै ६ अर्ब आठ करोड ९४ लाख तीन सय ११ रूपैयाँ पुगे पनि स्थानीय तहले महसुल भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको आरोप लगाएको छ।

स्थानीय तहले भने सडक पेटीका जग्गामा पोल तथा तार बिछ्याएको भन्दै त्यसबापतको रकम प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आउनुपर्ने दाबी गर्दै आइरहेका छन् । प्राधिकरणले भने सडक बत्तीको महसुल स्थानीय निकायले नतिरेको भन्दै आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ४५ दिनभित्रै बक्यौता भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेको छ।

स्थानीय तह पनि सजिलै बिजुलीबत्तीको महसुल भुक्तानी गर्न तयार देखिएका छैनन्। दुवैले अहिलेसम्म विवाद टुंग्याउने विषयमा खासै तत्परता देखाएको पाइँदैन। यस्ता विवादले बेला बखत सडकमा बत्ती बाल्ने काम नहुँदा मार सर्वसाधारणलाई पर्ने गरेको छ।

मुलुकभरका अधिकांश स्थानीय निकायमा सडक बत्ती बाल्ने तर महसुल रकम तिर्न नमान्ने प्रवृत्ति रहेको प्राधिकरणको आरोप छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले विभिन्न पालिकाले सडकबत्ती बापत ६ अर्ब आठ करोड रूपैयाँ बक्यौता भुक्तानी नगरेकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेको बताए।

‘हामीले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ४५ दिनभित्र विभिन्न पालिकालाई सडकबत्तीको बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता गरेका छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले तोकिएको समयसीमाभित्रै महसुल नतिरेको खण्डमा कानुनी प्रक्रिया अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले प्राधिकरणले विद्युत् महसुल उठाउने विषयमा जारी गरेको सूचनाको विषयमा आफूहरू जानकार रहेको बताए। ‘प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच सडकबत्तीको विवाद नौलो होइन्,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले आफ्नो काम गर्नुभएको छ। हामीले पनि आवश्यक छलफल गरेर आफ्नो आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक गर्नेछौं।’

प्राधिकरणले तोकिएको समयसीमाभित्र बक्यौता महसुल नबुझाए नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० को प्रावधान बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको हो।

प्राधिकरणको अनुमति नलिई विना मिटर आफूखुसी जथाभावी सडकबत्ती जडान गर्ने कार्य कानुनसम्मत नरहेकाले त्यस्तो नगर्न र मिटर जडान नगरी त्यस्ता सडक बत्तीहरू प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क गरेर ४५ दिनभित्र नियमानुसार मिटर जडान गर्न पनि अनुरोध गरेको छ।

प्राधिकरणले मिटर जडान नगरिएका अनधिकृत सडकबत्तीहरू प्राधिकरणबाट हटाइने सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। प्राधिकरणले यसअघि भदौ १७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् उपभोग गरेर बक्यौता तिर्न आलटाल गर्दै आइरहेका उद्योगी व्यवसायीलाई १५ दिनभित्रै जरिमानासहितको २० अर्ब बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मौखिक निर्देशन दिएसँगै प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानी गर्ने म्याद थप गरेको थियो। महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने विद्युत् महसुलको बक्यौतामध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६७ उद्योगी व्यवसायीबाट मात्रै १९ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ रहेको छ तर प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत बिजुली लिएका ६७ उद्योगी व्यवसायीबाट सो रकम असुलउपर गर्न सकिरहेको छैन।

प्राधिकरणले तोकिएको समयसीमाभित्रै विद्युत् महसुलको बक्यौता रकम नबुझाएको खण्डमा विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७९ को विनियम १० अनुसार कारबाही गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ। प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मको अवधिमा ट्रंक लाइन तथा डेटिकेटेड फिडरबाट बक्यौताको जरिमानासहित २० अर्बभन्दा धेरै रकम उठाउन बाँकी छ। विद्युत् महसुलको बक्यौता रकम ४० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै हुँदा पनि प्राधिकरणले बक्यौता रकम असुलउपर गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको छ।

महालेखापरीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार प्राधिकरणले विद्युत् महसुलको बक्यौता बापत ४० अर्ब १२ करोड रूपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको औंल्याएको छ। प्राधिकरणको विद्युत् महसुलको बक्यौता गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १०÷१५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। प्रतिवेदन अनुसार कुल बक्यौता रकममध्ये ६७ उद्योगी व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ४९.७२ प्रतिशत रहेको छ।

प्राधिकरणले यीबाहेक अन्य ग्राहकबाट पनि करिब १४ अर्ब रूपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ। ‘बक्यौता महसुल उठाउन कार्ययोजना बनाएको पाइएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ’, यस्ता बक्यौता महसुल असुल गर्न सम्बन्धित खाता तथा अन्य कारोबार रोक्कालगायतका प्रक्रियाबाट असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्दछ।’

संघीय सरकारले २०७४ सम्मको सडक बत्तीको महसुल अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय निकायले प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति नदिँदा बक्यौता उठाउन समस्या भएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।

‘संघीय सरकारले २०७४ सम्मको भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ तर स्थानीय तहले प्राधिकरणलाई बिल भुक्तानी गर्ने सहमति नदिँदा समस्या आएको हो,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘स्थानीय तहले सडकको क्षेत्राधिकारको विवाद उठाउँदै सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।’

प्रकाशित: २२ आश्विन २०८० ०३:२९ सोमबार