आठ वर्षअघिको विद्युत्को डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद नसुल्झँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच जुहारी चल्दै आएको छ। उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आएको छ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २० अर्ब रूपैयाँ बक्यौता असुली गर्न अघिल्लो आइतबार सूचना प्रकाशित गरेपछि विवाद फेरि सतहमा आएको छ। प्राधिकरणले ६७ उद्योगी ग्राहकलाई पुरानो महसुल तिर्न भन्दै ताकेता गरेपछि उद्योगी–व्यवसायीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर सोमबार ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्राधिकरणले सूचनाअनुसार महसुल नबुझाए विद्युत् लाइन काटिदिने चेतावनी दिएपछि उद्योगीहरूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै महसुल नतिर्ने बताएका छन्। उद्योगीहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गर्न अध्ययन भइरहेको र यसबारे निक्र्योल नभएसम्म उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा महासंघ पदाधिकारीसहित प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी अहिले लाइन नकाट्न निर्देशन दिए। यस विषयमा महासंघ, विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई सँगै राखेर छिट्टै टुंगोमा पु¥याउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै एक उद्योगीले बताए।

मुलुकमा लोडसेडिङको समयमा २०७२ असारमा प्रिमियम शुल्क (अतिरिक्त शुल्क) लिएर उद्योगी तथा व्यवसायीलाई विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

लोडसेडिङ ६ घन्टा वा सो भन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घन्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकको महसुल डेडिकेटेड ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। लोडसेडिङ भएको तत्कालीन समयमा २० घन्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीले प्रिमियम शुल्क तिरेका थिए।

प्राधिकरणले २०७५ सालमा आएर ६७ उद्योगीलाई २०७२ सालदेखिकै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको प्रिमियम शुल्कको महसुल तिर्न भन्दै बिलिङ गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। सो विवाद अहिलेसम्म सुल्झिएको छैन। प्राधिकरणले हचुवाका आधारमा महसुल तिर्न दबाब दिँदै आएको भन्दै उद्योगीहरूले अवज्ञा गर्दै आएका छन्। प्राधिकरणले आफूले गरेको नीतिगत निर्णय, विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत ताकेता गरेको आरोप लगाएका छन्।

उद्योगीले टाइम अफ द डे (टिओडी) मिटरका आधारमा विद्युत् उपभोग गरेका आधारमा महसुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। तर प्राधिकरणले एक पक्षीय रूपमा बिल पठाएपछि विवाद सुल्झिन सकेको छैन। ‘लोडसेडिङको समयमा उद्योगले अतिरिक्त विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण देखाए पैसा तिर्न तयार छौं,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘विद्युत् नै उपभोग नगरी पैसा तिर्ने कुरै भएन।’ सबै उद्योगमा टिओडी मिटर रहेकाले सोका आधारमा महसुल निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए। प्राधिकरणले तीन वर्षपछि मात्र बिल पठाएको मुरारकाले बताए। उद्योगीका अनुसार २०७५ सालमा लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरेको भए पनि २०७७ असारसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाममा बिलिङ गरेको उद्योगीले बताएका छन्।

प्राधिकरणले २०७५ सालमा आएर ६७ उद्योगीलाई २०७२ सालदेखिकै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको प्रिमियम शुल्कको महसुल तिर्न भन्दै बिलिङ गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। 

प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकहरूलाई ३३ केभी ट्रंक लाइन र ११ केभी रिङमेनबाट कम्तीमा २० घन्टासम्म निरन्तर आपूर्ति लिने ग्राहकहरू यसमा पर्छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ अनुसार ट्रंक लाइन भन्नाले प्राधिकरणको एक सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनसम्म जोड्ने ३३ केभी वा सोभन्दा माथिको लाइनलाई सम्झनुपर्छ। त्यसैगरी डेडिकेटेड फिडर भन्नाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेसनबाट ग्राहकको घर तथा कम्पाउन्डसम्म विद्युत् आपूर्तिका लागि निर्माण गरिएको लाइनलाई बुझाउँछ।

ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घन्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडरसरह विद्युत् आपूर्ति लिन चाहे डेडिकेटेडसरहको महसुल तिरी लिन सक्ने व्यवस्था थियो। यस्तो सेवा लिने स्वीकृतिका लागि निवेदन पर्न आए डेडिकेटेड लाइनसरह प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत लिनुपर्ने विनियमावलीमा व्यवस्था छ।  

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्न पाऊँ भनी निवेदन नै नदिएका उद्योगलाई प्रिमियम महसुलको बिल पठाएकाले तिर्न नसक्ने उद्योगीको अडान छ। आवेदन नै नदिएका उद्योगलाई प्रिमियम शुल्क लगाउँदै बिलिङ गरेको पञ्चकन्या ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘लोडसेडिङको समयमा विद्युत् उपभोग गरेको भए महसुल तिर्ने हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रयोग नै नगरेको विद्युत्को महसुल तिर्ने कुरा भएन।’ 

विद्युत्को महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई भए पनि प्राधिकरणले २०७२ असार १२ गते महसुल निर्धारण गरेको थियो। तर आयोगले २०७२ पुस २९ गते मात्र शुल्क निर्धारण गरेको थियो। आयोगले शुल्क निर्धारण गरेको दुई महिनापछि प्राधिकरणले २०७२ फागुनमा सूचना प्रकाशित गरेर खोला÷नदीमा जलस्तर घट्न गई न्यून रूपमा विद्युत उत्पादन भएकाले उद्योगलाई डेडिकेटेडसरह विद्युत् दिन नसकिने बताएको कानुन व्यवसायी रमण कर्णले बताए। ‘प्राधिकरणले आफैंले गरेको निर्णयविपरीत महसुल उठाउन ताकेता गरेको छ,’ कर्णले भने, ‘प्राधिकरणले कानुनविपरीत उद्योगीलाई दबाब दिइरहेको छ।’ प्राधिकरणका निर्णय नै आपसमा विरोधाभास रहेको उनले बताए।

प्राधिकरणले २०७५ वैशाखबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो। लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्कबापतको बिल पठाउनु न्यायसंगत नभएको उद्योगीले बताएका छन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय नगरेका कारण बक्यौता उठाउने सूचना सार्वजनिक गरेको बताउँदै आएका छन्। यता नियमन आयोगले भने २०७५ सालअघिको विषय भएकाले अहिले निर्णय गर्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ। त्यसअघि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग थियो।

प्रकाशित: २६ भाद्र २०८० ०१:३६ मंगलबार