यतिबेला कोरोनाको कहर कम भएर नेपाली भूमि भारतीय पक्षले मिचेर उपयोग गरेको प्रसङ्गले सडक र सदन तातेको छ। देशभर भारतको यस्तो हर्कतको विरोधमा आवाज उठ्न थालेका छन्। ‘देश बचाउ’ भन्दै सरकारलाई दबाब पनि दिइरहेका छन्। सडक, सदन, मिडिया, समाजिक सञ्जाल सबैतिर यही सवाल छ कि भारतीय हस्तक्षेप कति सहने ?
यसरी भारतले हस्तक्षेप गरेको घटना यो मात्र पहिलो होइन, नेपाली भूमि पटक पटक उसले मिच्ने र नेपाली सीमाबासीलाई दुःख दिने गरेको सामाचारहरू हामीले सुन्दै र पढ्दै आएका छौँ। भारतसँग सीमा जोडिएका अधिकांश जिल्लामा यो समस्या छ। फेरि पनि यस्तो घटना दोहोरिएको छ। अहिलेको विवाद भनेको कालापानी लिपुलेकको हो। सो क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गरेको छ जुन नेपाली भूमिमा पर्छ। तर नेपाली पक्षलाई उसले खबरसमेत गरेन। उसको हस्तक्षेप स्पष्ट देखियो।
अहिले कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक मार्ग निर्माण थालेको र त्यसको उद्घाटन भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाटै भिडियो कन्फरेन्समार्फत गरेको जानकारी आएपछि नेपालीले भारतको यस्तो हर्कतको विरोध गरेका हुन्। आफ्नो भूमिको रक्षाको निम्ति आवाज उठाउनु स्वाभाविक छ।
चीन जानका लागि भारतको पूर्वको सिक्किम प्रान्तको नाथुलाको बाटो पनि प्रयोगमा छ। अब भारतले कालापानी लिपुलेक र सिक्कमको बाटो बढी प्रयोग गर्ने देखिन्छ।
लिपुलेक नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय व्यापारिक हिसावले उपयुक्त एक भूभाग हो। प्रसिद्ध तीर्थस्थल मानसरोवर जानेहरूले पनि यही बाटो प्रयोग गर्छन्। अहिले भारतीय पर्यटक रसुवागढी नाका हुँदै केरुङमार्फत मानसरोवरको यात्रा गर्छन्। चीन जानका लागि भारतको पूर्वको सिक्किम प्रान्तको नाथुलाको बाटो पनि प्रयोगमा छ। अब भारतले कालापानी लिपुलेक र सिक्कमको बाटो बढी प्रयोग गर्ने देखिन्छ। त्रिदेशीय व्यापारको हिसावले रसुवागढी नाका पनि महत्वपूर्ण नाकाको रूपमा हेरिएको थियो। चीनले यसअघि नै केरुङ–रसुवागढी हुँदै रेलमार्ग निर्माण गर्ने पनि चर्चा थियो। तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणपछि व्यापारिक हिसावले सिधै बाटो निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।
सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमण जाँदा गरिएका सहमतिमध्ये एक थियो– व्यापार वृद्धिका लागि सडक सञ्जाल जोड्ने। उनीहरूको समझदारीमा चीन र भारतले यही बाटोको प्रयोग गर्ने थियो। जुन नेपालको भूभाग हो तर ठाडै भारतले आफ्नो हिसावले बाटो बनाउने गरी चीनसँग समझदारी ग¥यो। कूटनीतिक समन्वयबिना नै भारतले एकलौटी सडक निर्माण गरेर नाङ्गो हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ। यो एउटा षडयन्त्र हो र ठाडो कूटनीतिक मर्यादा विपरितको कार्य पनि।
भारतको यस्तो हर्कत पहिले पनि हुने गरेको देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले नेपालको उत्तरी सीमाहरूमा रहेको भारतीय सुरक्षा फौजका पोस्टहरू हटाइदिएका थिए। त्यसपछि भारतीय पक्षले नेपाली सीमा लिपुलेकभन्दा १० मिटर पर सरेर बस्नुपरेको थियो। पछि फेरि उनीहरूले क्रमशः नेपाली भूमि फेरि कब्जा गर्दै आएका छन्। पटक पटक नेपाली सीमा र नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। हामीलाई थाहा छ, सुगौली सन्धि हुँदा नेपालले ठूलो भूमि गुमाउनुपरेको थियो। सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि भएको थियो। यो सन्धि हुँदा नेपालले आफ्नो भूमिको दुईतिहाइ भूभाग गुमाउनुपरेको थियो। त्यतिबेला नेपालले काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउँ र गढवाल, हाल त्यो भारतको उत्तराखण्डमा पर्छ, काँगडा, जुन हाल हिमाचल प्रदेशमा पर्छ भने तराईंका केही भागसमेत गुमाउनुपरेको थियो।
सन् १८१६ मा नेपाललाई हालको तराई क्षेत्रको केही भूभाग फिर्ता गरिएको थियो। यस्तै सन् १८६५ मा हालको बाँके बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला पनि फर्काइएको थियो। जुन अहिले नेपाली सीमा क्षेत्रभित्रै पर्छ। सुगौली सन्धिअघि दार्जिलिङ, पूर्वमा टिष्टासम्म र दक्षिण–पश्चिमा नैनीताल, कुमाउँ, गढवाल र पश्चिममा बिहारसम्म नेपालको भूभाग थियो। ती क्षेत्र अहिले भारतको छ। यसैले त भनिन्छ नि, सुगौली सन्धि नेपाली भूमिका लागि राम्रो थिएन। किनकि सुगौली सन्धि हुँदा सीमा स्पष्ट गरिएको थिएन र त आज पनि भारतीयहरू नेपाली भूमि कब्जा गरिरहेका छन्। त्यसैले नेपालीहरूले पटक पटक सुगौली सन्धि खारेजीको माग उठाइरहेका छन्।
अहिलेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा रहेको सीमा विवाद नौलो भने होइन। यो विवाद समाधान गर्नका लागि सहजीकरणको भूमिका खेलिदिन १४ वर्षअघि नै संयुक्त राष्ट्र संघमा समेत नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले विषय उठाएका थिए। तर यसको निरन्तर फलोअप भने नभएको देखिन्छ। यसको समाधान राजनीतिक स्तरमा नखोजिनु समस्या भइरह्यो। नेपाल र भारतको खुला सिमाना छ। यसको फाइदा उठाउँदै भारतीय पक्षले बेलाबेला नेपाली भूमि मिच्ने गरेको हामी सुन्छौँ। धेरैपटक सीमा क्षेत्रमा विवाद र झमेलाहरू हुँदा नेपाली पक्षलाई यसले ठूलो नोक्सानी पनि हुँदै आएको छ। अहिले हामी जुन नेपालको नक्सा पढ्छौँ त्यो सही नभएको विषय बाहिर आइरहेका छन्। वास्तविक नेपालको नक्सा बाहिर नल्याइएकोबारे सरकारप्रति धेरै आलोचनाका स्वरहरू सामाजिक सञ्जाल र सडकमा छन्। एक विवरणअनुसार वास्तविक नेपालको क्षेत्रफल ३,३४,२५० वर्ग किमि थियो।
अहिले हामीले पढेको भनेको १,४७,१८१ वर्ग किमी हो। नेपालका वास्तविक नयाँ नक्सा बाहिर ल्याउनुपर्ने आवाज धेरै पहिलेदेखि उठेको भए पनि नेपाल सरकारले यो साहस गर्न नसकेकोप्रति टिका टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले केही दिनअघि भन्नुभयो– भारतसँग वार्ताद्वारा समस्या समाधान होला र नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरौँला भनेर पर्खेका हौँ। मन्त्रीका अनुसार नयाँ नक्सा नेपालले तयार गरिसकेको छ, सार्वजनिक हुन भने बाँकी छ। यसरी पटक पटक सार्वभौम राज्यमाथि भारतको हस्तक्षेप सिधा अर्थमा कूटनीतिक मर्यादा विपरित कार्य हो। एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यमाथिको ठाडो प्रहार हो। विभिन्न कालखण्डलाई हेर्दा नेपाललाई भारतले आफ्नो उपनिवेश जस्तो ठान्छ। उसले आफ्नो इच्छाअनुसार नेपाली राजनीतिक व्यवस्था चलाउन खोज्छ।
भारतको यी कदमविरुद्ध आवाज उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। हिजोको दिनमा ज्यानको बाजी लगाएर हाम्रा पुर्खाले जोगाएको भूमिको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपाली सन्तानको कर्तव्य हुन आउँछ। तिनै पुर्खाको सन्तान भएको नाताले आफ्नो सीमा मिचिँदा छाती फुलाएर बोल्नुपर्छ। आफ्नो देश र भूमि आफ्नो आमा समान हो। पहिचान हो। गौरव हो। त्यसैले भूमिको रक्षा गर्नु भनेको आफ्नो आमाको रक्षा गर्नु हो। आत्मसम्मान जोगाउनु हो। यसैले नेपाल सरकारलाई सकारात्मक दबाब दिएर विवादको स्थायी समाधान खोजिनु अहिलेको आवश्यकता हो। अहिलेको परिस्थितिमा भारतसँग राजनीतिक सम्वाद गरी समस्याको स्थायी समाधान खोजिनुपर्छ। सकिन्छ भने आफ्नो भूमिको रक्षाका निम्ति सिमानामा पर्खाल लगाउनुपर्छ। सीमा विवादको स्थायी समाधान नखोजिने हो भने यो समस्या पुस्तौँपुस्ता बाँकी रहिरहनेछ र नेपालले आफ्नो भूमि गुमाउँदै जानुपर्ने स्थिति दोहोरिइरहनेछ।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७७ ०८:४८ आइतबार
