विश्वकपको फाइनलसम्म पुगेर नेपालको झण्डा उचालेको खो–खो खेल आफ्नै देशमा भने राज्यको बेवास्ताको सिकार बनेको छ।

भारतमा भएको पहिलो खो–खो विश्वकपमा नेपाली पुरुष र महिला टोली फाइनल पुगे । तर, विश्वमञ्चमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाउने यही खेलका लागि वर्षभरिमा जम्मा ३० लाख रुपैयाँको बजेट छ। नेपाल खो–खो संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार महर्जनका अनुसार संघलाई आफ्नै कार्यालयसमेत व्यवस्थित रूपमा चलाउन मुस्किल छ। राखेपको भवनमा कार्यालयका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि ‘ठाउँ छैन’ भन्ने जवाफ पाउने गरेको उनले बताए।

अझ विडम्बना, विश्वकपमा दोस्रो भएका नेपाली टोलीका लागि खेलकुद नियमावली, २०७९ अनुसार ४५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार तोकिएको भए पनि कर कट्टीपछि २० लाख रुपैयाँ मात्र वितरण गरिएको महर्जनको दाबी छ। ‘देशलाई विश्वकपको फाइनलसम्म पुर्‍याउने टोलीलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने हो। उल्टै पुरस्कारमै खेलाडीको मनोबल गिराउने काम भयो,’ उनले भने। खो–खो खेलेर भविष्य बनाउन सक्ने वातावरण नहुँदा खेलाडीसमेत पलायन हुन थालेको उनको भनाइ छ।

विद्यालय तहदेखि नै खेलाडी उत्पादन गर्ने ग्रासरुट कार्यक्रम र पर्याप्त लगानी नभए नेपालले पाएको अहिलेको सफलता पनि लामो समय नटिक्ने संघको चेतावनी छ। ‘आज फाइनल पुग्ने खेललाई बेवास्ता गरियो भने भोलि मैदानमा खेलाडी नै भेटिँदैनन्,’ महर्जनले भने, ‘राज्यको यही रवैया कायम रहे खो–खो नेपालमा हराउने अवस्थामा पुग्न सक्छ।’