किसानलाई गहुँको राम्रो मूल्य दिलाउँदै आम्दानी बढाउने उद्देश्यले भारतले गहुँ तथा गहुँजन्य उत्पादनको निर्यातमा लगाएको चार वर्ष पुरानो प्रतिबन्ध हटाएको छ। विदेश व्यापार महानिर्देशनालय (डीजीएफटी) ले जारी गरेको सूचनाअनुसार गहुँको निर्यात नीति तत्काल लागू हुनेगरी ‘प्रतिबन्धित’ बाट ‘स्वतन्त्र’ मा परिवर्तन भएको छ। 

भारतले सन् २०२२ को मेमा घरेलु आपूर्ति र मूल्य नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पछिल्लो समय देशमा गहुँको पर्याप्त मौज्दात रहेको तथा उत्पादनसमेत बढेकाले किसानलाई थप बजार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्यात खुला गरिएको सरकारले जनाएको छ। 

आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार भारतले सन् २०२५–२६ को बाली वर्ष (जुलाई २०२५–जुन २०२६) मा करिब १२ करोड छ लाख ५० हजार टन गहुँ उत्पादन गरेको छ। यो अघिल्लो बाली वर्षको तुलनामा २ दशमलव ३ प्रतिशत बढी हो। 

खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण सचिव सञ्जीव चोपडाले गहुँको घरेलु मूल्य हाल कम रहेकाले निर्यात खुला गर्दा मूल्यमा सुधार आउने र त्यसबाट किसानको आम्दानी बढ्ने बताए। उनका अनुसार यसले आगामी बाली सिजनमा किसानलाई गहुँको खेती बढाउनसमेत प्रोत्साहित गर्नेछ। 

सरकारले देशमा पर्याप्त गहुँ भण्डारण रहेकाले निर्यात खुला गर्दा घरेलु बजारमा आपूर्तिको समस्या नहुने जनाएको छ। निर्यातमार्फत किसानले थप बजार पाउने र उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, आगामी वर्ष गहुँ उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रोत्साहन मिल्ने सरकारको विश्वास छ।