सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले संगठनलाई विपद् व्यवस्थापन र उद्धार कार्यमा विशिष्टीकृत गर्दै लगेको बताएका छन्।

बुधबार नागरिक न्युजको ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि ‘हाई अल्टिच्युड’ तालिम केन्द्र स्थापनाको तयारी भइरहेको तर राज्यबाट आउने बजेटले जवानलाई आधारभूत पोसाक र जुत्ता दिनसमेत नपुगेको गुनासो गरे।

प्रधानसम्पादक गुणराज लुइटेलसँगको संवादमा महानिरीक्षक अर्यालले सशस्त्र प्रहरीलाई गोताखोरदेखि उच्च हिमाली क्षेत्रसम्मको उद्धारमा अब्बल बनाउन लागिएको बताए।

‘हामीले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर जनशक्ति तयार गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘स्वदेशी तथा विदेशीलाई समेत तालिम दिन सक्ने गरी हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विश्वविद्यालय नै खोल्ने हाम्रो सोच छ।’

तर, यी योजना सुनाइरहँदा उनले संगठनभित्र स्रोतसाधन र बजेटको चरम अभाव रहेको यथार्थ पनि लुकाएनन्। संगठनलाई पोसाकका लागि मात्र वार्षिक साढे दुई अर्ब बजेट आवश्यक पर्नेमा सरकारले ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराउने गरेको उनले खुलाए।

‘एउटा गिलासमा पानी दिएर यसैबाट सबै थोक गर भनेजस्तो अवस्था छ,’ महानिरीक्षक अर्यालले भने, ‘बजेट अभावले गर्दा एक वर्ष चुस्ता, अर्को वर्ष जुत्ता र अर्को वर्ष ज्याकेट किनेर काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ। जवानहरूले एकैपटक सबै पोसाक र उपकरण पाउन सक्ने अवस्था छैन।’

सीमित स्रोतसाधन र बजेटका बाबजुद पनि संगठनले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरिरहेको उनले सुनाए। आफ्नो कार्यकालमा भएका तीनवटै तहका निर्वाचनमा एक राउन्ड गोलीसमेत नचलाई शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्नुलाई उनले ठूलो सफलताका रूपमा लिएका छन्।

त्यसैगरी, भिड नियन्त्रण र अन्य अपरेसनमा सकेसम्म मानवीय क्षति नहोस् भनेर सशस्त्र प्रहरीको सम्पूर्ण तालिमको पाठ्यक्रममा मानवअधिकारको विषयलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरिएको उनले प्रस्ट पारे।

प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै नागरिकको सम्मान गर्न फौजलाई प्रशिक्षित गरिरहेको महानिरीक्षक अर्यालले बताए।