नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशको बाटो रोजिएको भन्दै सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
मङ्गलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनले सरकारको यस कार्यले लोकतान्त्रिक अभ्यास र विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाएको बताए।
संसद्मा पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै सचिव बस्नेतले यसमा सरकारको गलत मनसाय लुकेको हुनसक्ने दाबी गरे।
उनले भनेका छन्, ‘संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिक्त प्रधानन्यायाधीश आफ्नै अनुकूल नियुक्त गर्ने उद्देश्य त राखिएको होइन भन्ने आशङ्का उठेको छ।’
सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि वैशाख ८ गते संसद्अ धिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस भएको र ९ गते राष्ट्रपतिबाट वैशाख १७ का लागि संसद् बोलाइएको थियो।
तर, आह्वान भएको २४ घण्टा नबित्दै वैशाख १० गते विशेष कारण देखाउँदै अधिवेशन स्थगन गरिएको थियो।
संसद् सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थालाई छल्न सरकारले यस्तो कदम चालेको बस्नेतको आरोप छ।
अघिल्ला सरकारले यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दलहरूले चर्को विरोध गरेको पनि उनले स्मरण गराए।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०८३ १५:४८ मंगलबार
