सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ प्रसारण लाइन प्रयोगको बाटो खोलेको हो। ऊर्जा मन्त्रालयमातहत विद्युत् नियमन आयोगले बिहीबार ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सहभागितामा निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिन प्रसारण दस्तुर (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण सार्वजनिक गरेको हो।

सरकारले ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गरेसँगै अब विद्युत् खरिदमा प्रयोग गरिएको प्रसारण लाइनको शुल्क प्रसारण लाइन बनाउनेलाई तिर्नुपर्ने छ। विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्डबमोजिम शुल्क निर्धारण गरिएको छ। यस मापदण्डअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडमा रहेको प्रसारण प्रणाली उपयोग गर्दा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट मासिक चार लाख १३ हजार र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको अध्यक्ष धितालले जानकारी गराए।

अध्यक्ष धितालले आयोगले खुला बजार नीतिअन्तर्गत तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिन यो शुल्क निर्धारण गरिएको बताए। यस व्यवस्थाअनुसार अब तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रले प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् आदानप्रदान गर्न आयोगले तोकेको मापदण्ड र दरअनुसार प्राधिकरणलाई ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्ने छ।

विद्युत् प्रसारण ग्रिड अन्तर्गतबाहेक रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाको प्रसारण शुल्क निर्धारण प्रक्रिया सम्बन्धमा आयोगले छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड–२०८३’ जारी गर्दै चालु  आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको हो।

विद्युत् प्रसारणमा ‘खुला पहुँच’ कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मौजुदा प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रका प्रवर्धक वा उपभोक्ताले शुल्क (भाडा) तिरेर प्रयोग गर्न पाउने भएका हुन्। यसलाई नै विद्युत् प्रसारणको प्राविधिक भाषामा ‘ह्विलिङ’ भनिन्छ। यस नयाँ दरअनुसार दीर्घकालीन तथा मध्यमकालीन खुला पहुँचका लागि प्रसारण शुल्क प्रतिमहिना प्रतिमेगावाट ४१ हजार २७५ रुपैयाँ तोकिएको छ। यसैगरी अल्पकालीन खुला पहुँचका आधारमा प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नेका लागि ५७ पैसा प्रतिकिलोवाट घण्टा (प्रतियुनिट) शुल्क निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अधिकतम प्रक्षेपित विद्युत् भार तीन हजार ५८७ मेगावाट रहने अनुमानका आधारमा यो ह्विलिङ दर तय गरेको हो। आयोगले यसअघि जारी गरेको ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका–२०८२’ को दफा ३३ बमोजिम यो मापदण्ड तयार पारिएको जनाएको छ। यस व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादनदेखि प्रसारण र वितरणसम्म सबै सरोकारवालाका लागि गैरभेदभावपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विद्युत् प्रसारण प्रणाली उपयोग शुल्क पारदर्शी लागतमा आधारित र नियमकीय रूपमा उचित हुने किसिमले निर्धारण गरिएको आयोगको दाबी छ।

यस मापदण्डअनुसार प्रसारण प्रणालीको ‘वार्षिक आवश्यक आय’ गणना गर्दा पुँजीगत सम्पत्ति, ह्रासकट्टी, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन र सम्भार खर्च, चालु पुँजीको ब्याज तथा स्वपुँजीमा प्रतिफललाई मुख्य आधार मानिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसार प्रसारण प्रणालीको कुल वार्षिक आवश्यक आय ११ अर्ब एक करोड ५० लाख रुपैयाँ (११.०१५ अर्ब) कायम भएको थियो। आव २०७८/७९ देखि २०८२÷८३ सम्म वार्षिक आवश्यक आयमा भएको औसत वार्षिक वृद्धिदर २७ प्रतिशत रहेका आधारमा आव २०८३/८४ का लागि अनुमानित वार्षिक आवश्यक आय १७ अर्ब ७६ करोड ७० लाख रुपैयाँ (१७.७६७ अर्ब) प्रक्षेपण गरी यो शुल्क निकालिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

यसैगरी राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडबाहेकका अन्य ‘रेडियल’ तथा ‘डेडिकेटेड’ प्रसारण संरचनाहरूको हकमा प्रसारण शुल्क निर्धारण प्रक्रियासम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी भइरहेको पनि आयोगले जानकारी गराएको छ। हालको विद्युत् ऐन २०४९ मा निजी क्षेत्रले व्यावसायिक प्रसारण कम्पनी खडा गरेर आफ्नै प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। हालसम्म नेपालमा प्रसारण प्रणालीको एकाधिकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीसँग मात्र सीमित थियो।

हाल निजी जलविद्युत् प्रवर्धकले आफ्नो पावरहाउसदेखि विद्युत् प्राधिकरणको नजिकको सबस्टेसनसम्म विद्युत् जोड्न आवश्यक छोटो दुरीको प्रसारण लाइन भने आफ्नै लगानीमा बनाउँदै आएका छन् तर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म विद्युत् आपूर्ति गर्ने ठुला प्रसारण करिडोर वा राष्ट्रिय ग्रिडका प्रसारण पूर्वाधार बनाउन निजी क्षेत्रलाई हाल कानुनी अनुमति छैन। अहिले विद्युत् नियमन आयोगले सरकारी प्रसारणलाइन भाडा तिरेर प्रयोग गर्ने व्यवस्था खुला गरिदिएको हो।