प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको बढ्दो जलवायु जोखिम, हिमालयको संकट, जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको विषय उठाएका छन्। भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई उनले नेपालको सीमाभित्रको विपद्का रूपमा मात्र नभई विश्व समुदायका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै हिमालय क्षेत्रको संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
नेपालले दशकौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको प्रश्न यसपटक भोटेकोशीको विनाशसँग जोडिएको छ। न्यून मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असमान असर भोग्नुपरेको भन्दै विकसित तथा ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।
जलवायु न्यायको बहस अब हिमाल पग्लिने र तापक्रम बढ्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। विपद्मा ज्यान गुमाउने नागरिक, विस्थापित समुदाय, क्षतिग्रस्त पूर्वाधार, संकटमा परेको पर्यटन, ऊर्जा उत्पादन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतसम्म फैलिएको छ। जलवायु परिवर्तनका लागि न्यून जिम्मेवार मुलुकले त्यसको विनाशकारी असरको आर्थिक र सामाजिक मूल्य किन चुकाउनुपर्ने भन्ने प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा छ।
तर, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले जलवायु परिवर्तनको विषय उठाएको यो पहिलोपटक होइन। पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न प्रधानमन्त्रीले हिमालयको संवेदनशीलता, हिमनदीको क्षय, हिमताल विस्फोटको जोखिम, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र हानि तथा क्षतिको क्षतिपूर्तिको विषय निरन्तर उठाउँदै आएका छन्। बदलिएको विश्वव्यापी जलवायु बहससँगै नेपालको माग पनि हिमालयको संकटप्रति ध्यानाकर्षण गराउने चरणबाट वित्तीय न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने चरणतर्फ विस्तार भएको छ।
भोटेकोशीको विनाशले उठाएको जलवायु न्यायको प्रश्न
न्युयोर्कमा सेप्टेम्बर २४ मा भएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा कम्तीमा एक हजार चार सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको विवरण प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार प्रारम्भिक मूल्यांकनले भौतिक पुनर्स्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर स्रोत आवश्यक पर्ने देखाएको छ।
विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताए। विपद्ले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतीयोग्य जमिन र जलविद्युत् पूर्वाधार नष्ट गर्दा विकासशील मुलुकले आफूले सिर्जना नगरेको समस्याको क्षति पूर्ति गर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने अवस्थाप्रति उनले ध्यानाकर्षण गराए।
शाहले जलवायु न्यायलाई राहत र पुनर्निर्माणमा सीमित नराखी जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र भविष्यका विपद् सामना गर्ने क्षमतासँग जोडेर व्याख्या गरे। विपद्पछि सहायता उपलब्ध गराउनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै उनले त्यस्ता विपद्को जोखिम घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।
उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे। प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र वैज्ञानिक विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त अनुगमन गर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने तथा सीमापार विपद् प्रतिकार्यमा समन्वय गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
भोटेकोशीको बाढीले नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फ विनाश निम्त्याएको र त्यसको प्रभाव भारततर्फ बग्ने नदी प्रणालीसम्म पुगेको सन्दर्भमा यो प्रस्ताव आएको हो। हिमालयमा उत्पन्न हुने जोखिमलाई एउटा देशको सीमाभित्र मात्र व्यवस्थापन गर्न नसकिने तर्कलाई यसले अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा ल्याएको छ।
किन पेचिलो बन्यो जलवायु बहस
यस वर्षको राष्ट्रसंघीय महासभा विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, बाढी, डढेलो र अन्य जलवायुजन्य विपद्का बीच आयोजना भएको छ। न्युयोर्कमा महासभासँगै आयोजित क्लाइमेट विकमा पनि जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने, स्वच्छ ऊर्जामा लगानी बढाउने र जलवायु संकटलाई आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्ने आवाज उठेका छन्।
युरोपमा यस वर्षको गर्मीमा देखिएका चरम तापक्रम, डढेलो र खडेरीले जलवायु परिवर्तनको आर्थिक लागतबारे नयाँ बहस निम्त्याएको छ। युरोपेली आयोगको अनुमान उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले गर्मी र त्यससँग सम्बन्धित विपद्का कारण ठूलो आर्थिक क्षति भएको जनाएका छन्। यसले जलवायु जोखिम हिमाली र साना टापु मुलुकमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ।
तर जलवायु संकटको प्रभाव विश्वव्यापी भए पनि त्यसलाई सामना गर्ने आर्थिक र प्राविधिक क्षमता सबै देशसँग समान छैन। विकसित देशसँग अनुकूलन, पूर्वाधार पुनर्निर्माण र जोखिम व्यवस्थापनका लागि तुलनात्मक रूपमा बढी स्रोत उपलब्ध छन्। नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकले भने सीमित बजेटबाट तत्काल उद्धार, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन विकासका आवश्यकता एकसाथ पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ।
जलवायु न्यायको बहसमा यही असमानता प्रमुख विवादको विषय बनेको छ। ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गरेका मुलुकले कति आर्थिक जिम्मेवारी लिने, हाल तीव्र रूपमा औद्योगिकीकरण भइरहेका अर्थतन्त्रको दायित्व कस्तो हुने र जोखिममा रहेका मुलुकलाई ऋणको सट्टा अनुदान कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनले यही प्रश्नलाई हिमालयको संकटसँग जोडेको छ। उनले नेपाल कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन नभई साझा जिम्मेवारी र अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताका लागि आएको स्पष्ट पारेका छन्।
यसैबीच, भारतीय पत्रिका द इन्डियन एक्सप्रेस मा प्रकाशित विश्लेषणले नेपालको पछिल्लो जलवायु कूटनीतिले दक्षिण एसियाली सहकार्यमा समेत नयाँ प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेको छ। विश्लेषणअनुसार नेपालले परम्परागत विपद् सहायताभन्दा अगाडि बढेर जलवायु न्याय, वित्तीय जिम्मेवारी, वैज्ञानिक तथ्यांक आदानप्रदान र क्षेत्रीय सहकार्यलाई जोड दिन थालेको छ।
जलवायु वित्त : प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको अन्तर
जलवायु न्यायको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष वित्तीय स्रोतको उपलब्धता हो। जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकलाई अनुकूलन, उत्सर्जन न्यूनीकरण र हानि तथा क्षतिका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरू स्थापना भए पनि तिनको पर्याप्तता, पहुँच र कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।
सेप्टेम्बर ९ मा प्रकाशित विवरणअनुसार नेपालले हानि तथा क्षति कोषअन्तर्गत यसअघि पेस गरेका प्रस्तावका आधारमा दुई करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने स्वीकृति पाएको छ। तर भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीपछि गरिएको छुट्टै आपत्कालीन सहायता अनुरोधबारे त्यसबेलासम्म निर्णय हुन बाँकी थियो।
यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा हानि तथा क्षति कोष, विश्व वातावरण सुविधा र अन्य वित्तीय संयन्त्रबाट उपलब्ध हुने सहयोग अपर्याप्त रहेको बताए। जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकलाई सहायता लिन वर्षौंसम्म जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न उनले माग गरे।
आगामी नोभेम्बरमा टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने कोप–३१ जलवायु सम्मेलनअघि नेपालको यो प्रस्ताव आएको हो। सम्मेलनको तयारी भइरहँदा जलवायु वित्त, उत्सर्जन कटौती र नयाँ प्रविधिका वातावरणीय प्रभावसमेत अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा छन्।
नेपालका लागि आगामी जलवायु वार्तामा भोटेकोशीको पुनर्निर्माण, हिमाली विपद् पूर्वसूचना प्रणाली र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण विषय बन्ने देखिन्छ।
माधव नेपालले उठाएका थिए हिमालयको बढ्दो तापक्रम र हिमतालको जोखिम
सन् २००९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ६४औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उनले सन् १९७७ देखि २००० सम्म नेपालको तापक्रम वार्षिक औसत ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले बढेको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए। तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट हुने, आकस्मिक बाढी आउने र वर्षाको ढाँचा परिवर्तन हुने जोखिम बढेको उनको भनाइ थियो।
उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव वातावरणमा मात्र सीमित नरही कृषि, स्वास्थ्य, जलस्रोत, जीविकोपार्जन र भौतिक पूर्वाधारसम्म फैलिएको उल्लेख गरेका थिए। हिमाली क्षेत्रमा केन्द्रित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्षेत्रीय पहलको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए।
बाबुराम भट्टराईले उठाएको हिमाल पग्लिने र जलवायु वित्तको विषय
सन् २०११ मा ६६औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जलवायु परिवर्तनलाई नेपालको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
उनले हिमालयमा हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दै जाँदा दक्षिण एसियाको ठूलो जनसंख्याको खानेपानी, कृषि र जलस्रोतमा असर पर्ने विषय उठाएका थिए। हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै उनले विकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
जलवायु वित्तका लागि पर्याप्त र पूर्वानुमान गर्न सकिने स्रोत आवश्यक रहेको तथा दिगो हिमाली विकासलाई विश्वव्यापी जलवायु बहसको महत्वपूर्ण विषय बनाउनुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको ६६औँ महासभाको अभिलेखमा नेपालको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले गरेको पुष्टि हुन्छ।
खिलराज रेग्मीले उठाएको हिमाली संवेदनशीलता
सन् २०१३ मा ६८औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण दक्षिण एसियाको जलस्रोत, खाद्य सुरक्षा र वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा जोड दिएका थिए।
नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित तथा अति कम विकसित मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र व्यापार सहजीकरण आवश्यक रहेको विषयसमेत उनको सम्बोधनमा समेटिएको थियो।
सुशील कोइरालाले उठाएका थिए साझा तर विभेदित जिम्मेवारीको विषय
सन् २०१४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ६९औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई नेपालको हिमाली क्षेत्र र अति कम विकसित मुलुकको जोखिमसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका थिए।
उनले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान रहेका मुलुक नै त्यसको ठूलो मारमा परेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्झौतामा न्याय र समानताको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए।
सन् २०१५ मा हुने जलवायु सम्झौताका लागि दीर्घकालीन र व्यापक विश्वव्यापी प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो। उनले साझा तर विभेदित जिम्मेवारी, समानता र सम्बन्धित मुलुकको क्षमताका आधारमा जलवायु समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए।
कोइरालाले अति कम विकसित मुलुक र साना टापु विकासशील मुलुकका लागि नियमित विकास सहायताभन्दा अतिरिक्त जलवायु वित्तको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए।
ओलीले उठाएको ‘तेस्रो ध्रुव’को संकट
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न उच्चस्तरीय बैठक तथा महासभामा नेपालको हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिम उठाउँदै आएका छन्।
सन् २०२४ को ७९औँ महासभाका क्रममा समुद्री सतह वृद्धिसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले हिमालमा हिउँ र हिमनदी पग्लिने क्रमलाई समुद्री सतह वृद्धिसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका थिए।
उनले हिमालयलाई विश्वको ‘तेस्रो ध्रुव’का रूपमा उल्लेख गर्दै हिमनदीको क्षयले नेपालमा मात्र नभई हिमाली नदी प्रणालीमा निर्भर एसियाको ठूलो जनसंख्यालाई असर पार्ने बताएका थिए।
महासभाको सामान्य बहसमा पनि उनले जलवायु परिवर्तनलाई पृथ्वी, मानव जीवन र समृद्धिका लागि गम्भीर खतरा भन्दै हिमाली क्षेत्रको जलवायु एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा उचित स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
नेपालले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य उत्सर्जन अर्थात् नेट–जिरो हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय वित्त र हानि तथा क्षति कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका थिए।
गणतन्त्रअघि भूराजनीति, पछि जलवायु कूटनीति
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको सहभागिता जलवायु परिवर्तनको विषय अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुभन्दा धेरै अघिदेखि सुरु भएको हो।
नेपालले सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। त्यसपछि सन् १९५६ देखि महासभामा सहभागिता जनाउन थालेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुसार आफ्ना कूटनीतिक प्राथमिकता परिवर्तन गर्दै आएको छ।
देशका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सन् १९६० मा १५औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए। उनको सम्बोधनमा तत्कालीन विश्व भूराजनीति, चीनको संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिनिधित्व, साना राष्ट्रको सुरक्षा र सार्वभौमिकताजस्ता विषय प्रमुख थिए।
विश्वको ठूलो जनसंख्या भएको छिमेकी चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघबाट बाहिर राखेर संगठन पूर्ण हुन नसक्ने तर्क गर्दै उनले चीनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेपाल–चीन सीमा तथा सगरमाथासम्बन्धी विषय पनि उनको सम्बोधनमा समेटिएका थिए।
त्यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सन् १९९३ मा ४८औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध, शान्ति, विकास र शीतयुद्धपछिको विश्व व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएका थिए।
शेरबहादुर देउवाले सन् १९९५ मा ५०औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रप्रति नेपालको प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, शान्ति स्थापना र विकासका विषयमा जोड दिएका थिए।
यद्यपि, जलवायु परिवर्तनको विषय गणतन्त्र स्थापनापछि मात्रै उठेको भने होइन। सन् २००८ मा ६३औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि हिमनदी पग्लिने, मौसमको ढाँचा परिवर्तन हुने र त्यसबाट नेपालको विकासमा पर्ने प्रभाव उल्लेख गरेका थिए। उनले साझा तर विभेदित जिम्मेवारीको सिद्धान्तअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए।
यसरी नेपालको राष्ट्रसंघीय कूटनीतिमा भूराजनीति, शान्ति, सुरक्षा र साना राष्ट्रको सार्वभौमिकतासँगै जलवायु परिवर्तन, हिमालय संरक्षण र वित्तीय न्यायको विषय क्रमशः विस्तार हुँदै आएको देखिन्छ।
गुटेरेससँगको भेटदेखि हिमालय संरक्षणको नयाँ प्रस्तावसम्म
प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई सम्बोधन गर्नुअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेट गरेका थिए। भेटमा भोटेकोशीको विनाश, नदी किनारका बस्ती स्थानान्तरण, हरित पुनर्निर्माण र हिमताल विस्फोटको जोखिमका विषयमा छलफल भएको थियो।
नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नति गर्ने समयसीमा विस्तारका लागि सहयोगको विषयसमेत छलफलमा उठेको थियो। गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा नेपालसँग ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।
करिब तीन वर्षअघि नेपाल भ्रमणका क्रममा गुटेरेसले हिमालय क्षेत्रमा देखिएको जलवायु संकटबारे विश्व समुदायलाई चेतावनी दिएका थिए। शाहले महासभामा त्यही चेतावनी स्मरण गराउँदै वैज्ञानिक तथ्य र राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई पर्याप्त गतिमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको विषय उठाएका छन्।
उनले जलवायु न्यायलाई आर्थिक स्रोतको वितरणमा मात्र सीमित नराखी निर्णय प्रक्रियामा जोखिममा रहेका मुलुकको सहभागिता र भावी पुस्ताको अधिकारसँग समेत जोडेका छन्।
प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कहिले ?
विगतका प्रधानमन्त्रीले उठाएका विषय र शाहको पछिल्लो सम्बोधनलाई तुलना गर्दा नेपालको जलवायु कूटनीतिमा केही निरन्तरता र केही नयाँ प्रस्ताव देखिन्छन्।
माधवकुमार नेपालदेखि केपी शर्मा ओलीसम्मका सम्बोधनमा हिमालयको संवेदनशीलता, हिमनदीको क्षय, विकसित मुलुकको जिम्मेवारी र जलवायु वित्तको विषय प्रमुख थिए। शाहले तिनै विषयलाई भोटेकोशीको प्रत्यक्ष विनाश, अनुदानमा आधारित पुनर्निर्माण सहायता र नेपाल, भारत तथा चीनबीच संस्थागत सहकार्यको प्रस्तावसँग जोडेका छन्।
तर जलवायु न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा प्रस्ताव र प्रतिबद्धतासँगै कार्यान्वयनको प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। विकसित मुलुकले उपलब्ध गराउने वित्तको मात्रा र स्वरूप, सहायता वितरणको प्रक्रिया, हानि तथा क्षतिको मूल्यांकन र जलवायुजन्य विपद्को वैज्ञानिक कारण निर्धारणमा अझै चुनौती छन्।
नेपालका लागि पनि भोटेकोशीको बाढीपछि पुनर्निर्माणमा लाग्ने वास्तविक लागत, जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण, हिमाली क्षेत्रमा भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको प्रभावकारी उपयोग महत्वपूर्ण विषय हुन्।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र चरम मौसमी घटनाले सिर्जना गरेको परिस्थितिमा हिमालयको संरक्षण नेपाल एक्लैको सरोकार रहन सक्दैन। यसले दक्षिण एसियाको जलसुरक्षा, खाद्य उत्पादन, ऊर्जा आपूर्ति र करोडौँ मानिसको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ।
प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा उठाएको प्रश्नको सार पनि यही हो । जलवायु संकटको असमान मूल्य चुकाइरहेका मुलुकले केवल राहत र ऋणमा निर्भर रहनुपर्ने हो वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उनीहरूको पुनर्निर्माण, क्षतिपूर्ति र भविष्यको सुरक्षाका लागि थप जिम्मेवारी लिने हो?
आगामी कोप–३१ सम्मेलन र त्यसपछिका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा यो प्रश्नको जवाफ वित्तीय प्रतिबद्धता, क्षेत्रीय सहकार्य र कार्यान्वयनका ठोस निर्णयमा खोजिनेछ।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०८३ १४:५८ शुक्रबार