काठमाडौं उपत्यकासहित बागमती प्रदेशमा लागूऔषधको प्रयोग, ओसारपसार र अवैध कारोबार पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। विशेषगरी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सहरी क्षेत्रमा किशोर तथा युवाहरू लागूऔषधको कुलतमा फस्ने क्रम बढेपछि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा सरोकारवालाहरू गम्भीर चिन्तामा छन्। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बागमती प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजनामा लागूऔषध दुरुपयोग, युवाको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा समेट्दै रोकथाम, उपचार र पुनःस्थापनामा बहुपक्षीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। मन्त्रालयले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययनअनुसार सन् २००६ मा करिब ४६ हजार ३०९ जना लागूऔषध प्रयोगकर्ता रहेकोमा सन् २०१२ मा यो संख्या ९१ हजार १३४ पुगेको थियो। त्यसपछि सन् २०२० मा गरिएको सर्वेक्षणले देशभर करिब १ लाख ३० हजार ४२४ जना लागूऔषध प्रयोगकर्ता रहेको देखाएको छ।

पछिल्ला अनुमानअनुसार नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या वार्षिक ५ प्रतिशतभन्दा बढी दरले वृद्धि भइरहेको छ। यही वृद्धिदरलाई आधार मान्दा सन् २०२४ सम्म देशभर लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या १ लाख ५६ हजारभन्दा बढी पुगेको अनुमान गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयको लागूऔषध नियन्त्रण शाखाका प्रमुख सुमन घिमिरेका अनुसार लागूऔषधको प्रयोग, ओसारपसार तथा अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सरकारले नीतिगत तहदेखि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। उनका अनुसार लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३, लागूऔषध नियन्त्रण रणनीति, २०६६ तथा हाल कार्यान्वयनमा रहेको लागूऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७९–२०८४) मार्फत दीर्घकालीन नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको छ।

राष्ट्रिय गुरुयोजनाले कानुनी, स्वास्थ्य, सामाजिक, शैक्षिक तथा सामुदायिक पक्षलाई समेट्ने बहुआयामिक दृष्टिकोणमार्फत लागूऔषध समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

बागमती प्रदेशमै सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता

लागूऔषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षणअनुसार देशभरका कुल प्रयोगकर्तामध्ये सबैभन्दा बढी २८ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा छन्। तीमध्ये पनि २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार युवापुस्तामा लागूऔषध प्रयोगको बढ्दो प्रवृत्तिले दक्ष जनशक्ति उत्पादन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्थायित्व र राष्ट्रिय विकास मा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने जोखिम बढाएको छ। त्यसैले नियन्त्रणसँगै रोकथाम, उपचार, पुनःस्थापना, जनचेतना अभिवृद्धि तथा युवामुखी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

'अब यो राष्ट्रिय चुनौती बनिसकेको छ'

नेपालमा लागूऔषधको माग घटाउने क्षेत्रमा कार्यरत उपचार, पुनःस्थापना तथा रोकथामसम्बन्धी संस्थाहरूको राष्ट्रिय छाता संगठन फेडेरेसन अफ ड्रग डिमान्ड रिडक्सनका अध्यक्ष प्रशान्त शर्माका अनुसार लागूऔषध दुर्व्यसन अब व्यक्तिगत वा पारिवारिक समस्यामा मात्र सीमित छैन।

उनका अनुसार, "यो अहिले सामाजिक, स्वास्थ्य, आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका रूपमा विकसित भइसकेको छ। केही दशकअघि ठूला सहरमा सीमित रहेको समस्या अहिले ग्रामीण क्षेत्रसम्म फैलिएको छ, जसले समाजको संरचना, पारिवारिक सम्बन्ध, श्रमशक्ति, आर्थिक उत्पादन र सामाजिक स्थायित्वमा दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ।"

शर्माका अनुसार विशेषगरी युवापुस्तामाझ बढ्दो लागूऔषध प्रयोगले मानव संसाधन, उत्पादकत्व, सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय सुरक्षामै गम्भीर असर पार्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

स्वास्थ्यदेखि अपराधसम्मको जोखिम

विज्ञहरूका अनुसार लागूऔषध दुर्व्यसनले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै पारिवारिक विघटन, घरेलु हिंसा, बेरोजगारी, अपराध, विद्यालय तथा कलेज छाड्ने प्रवृत्ति, मानसिक स्वास्थ्य समस्या र सामाजिक बहिष्करण जस्ता जटिल समस्या निम्त्याउने गरेको छ।

पछिल्ला वर्षमा सिंथेटिक लागूऔषध, प्रिस्क्रिप्सन औषधिको दुरुपयोग तथा नयाँ प्रकारका लागूपदार्थको सहज पहुँच बढ्दै जाँदा समस्या अझ जटिल बन्दै गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

उनीहरूका अनुसार यो समस्यालाई केवल स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट मात्र नभई आर्थिक विकास, सामाजिक स्थायित्व, मानव विकास, जनसांख्यिक संरचना तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको बहुआयामिक चुनौतीका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

रोकथाममा सामूहिक पहल आवश्यक

नेपाल प्रहरीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा लागूऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रण अहिले प्रमुख सुरक्षा चुनौतीमध्ये एक बनेको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार साथीभाइको दबाब, बेरोजगारी, पारिवारिक विखण्डन, मानसिक तनाव, सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रभाव तथा लागूऔषधको सहज उपलब्धता ले युवालाई दुर्व्यसनतर्फ धकेलिरहेको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका पुनःस्थापना केन्द्रहरूमा उपचारका लागि आउनेमध्ये अधिकांश १६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। धेरैले विद्यालय वा कलेज पढ्दापढ्दै साथीहरूको संगतबाट लागूऔषध प्रयोग सुरु गरेको अनुभव सुनाउने गरेका छन्।

भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंका स्थानीय तहहरूले विद्यालय केन्द्रित सचेतना कार्यक्रम, अभिभावक अभिमुखीकरण तथा समुदाय–प्रहरी साझेदारी अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर विज्ञहरूका अनुसार लागूऔषधको आपूर्ति नियन्त्रणसँगै माग घटाउने अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ।

अध्ययनहरूले पनि केवल पक्राउ र कानुनी कारबाहीले मात्र समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूका अनुसार विद्यालयस्तरबाटै जीवनोपयोगी शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, पुनःस्थापना केन्द्रहरूको प्रभावकारी अनुगमन, सीमावर्ती क्षेत्रमा कडा निगरानी तथा समुदायको सक्रिय सहभागिता लाई समान प्राथमिकता दिनुपर्छ।

सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको भनाइमा लागूऔषध नियन्त्रण प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी होइन। परिवार, विद्यालय, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था, नागरिक समाज र समुदायको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै युवापुस्तालाई लागूऔषधको दलदलबाट जोगाउन सकिन्छ। उनीहरूका अनुसार अहिलेको अवस्थामा पक्राउभन्दा रोकथाम, समयमै परामर्श, उपचार र पुनःस्थापनालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो।