पोखरा बसपार्कका सुकुम्बासीले वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिए अहिले बसिरहेको ठाउँ खाली गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

पोखरा बसपार्कका सुकुम्बासीहरुले हालै गठन गरेको भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सङ्घर्ष समिति जिल्ला समिति कास्कीले आइतबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गरेको खण्डमा सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका हुन्।

तर, वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म कुनै पनि हालतमा ठाउँ खाली नगर्ने अडान उनीहरूको छ।

पोखरा–९ पृथ्वीचोक बसपार्क क्षेत्रमा २०३२ सालमा बसपार्क निर्माणका लागि २०५ रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिएको थियो। सो जग्गामापछि सुकुम्बासीहरु आएर बसेका थिए।

पुरानो पोखरा एयरपोर्ट बन्ने क्रममा १३ परिवारलाईसमेत त्यहीँ स्थानान्तरण गरिएको बताइन्छ। केही जग्गा भने दूषित रुपमा दर्ता गरेर व्यक्तिले हडपेको स्थानीयको दाबी छ।

सुकुम्बासीहरु आफूहरूलाई हटाउनु पूर्व दूषित जग्गा दर्ता गर्नेको घरमा डोजर लाग्नुपर्ने बताउँछन्। महानगरले २०५ रोपनीमध्ये १४८ रोपनीमा मात्रै बसपार्क बनाउने तयारी गरेको उनीहरूको आशंका छ।

व्यक्तिले दूषित रुपमा दर्ता गरेको जग्गामा पनि डोजर लगाए र आफूहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरे आफूहरू हट्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर-९ भित्र कुनै पनि ठाउँमा वैकल्पिक व्यवस्था गरे आफूहरू ठाउँ खाली गर्न तयार रहेको समितिका अध्यक्ष प्रेम गुरुङले बताए।

हामीलाई यहीँ बस्न दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी पनि छैनौं’, उनले भने, ‘तर विकल्प त दिनु पर्‍यो नि ! पोखरा–९ को कुनै पनि ठाउँमा व्यवस्थापन गरे हामी हाँसीहाँसी अहिलेको ठाउँ खाली गर्छौं।’

तर, सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरे आफूहरूले अहिलेको ठाउँ खाली नगर्ने उनीहरूको अडान छ। भने, ‘वैकल्पिक व्यवस्था नगरेसम्म छाड्दैनौं। बरु आन्दोलनमा जान्छौं।’

त्यति मात्र होइन पोखरा बसपार्क कस्तो बन्ने, कति क्षेत्रफलमा बन्ने, सुकुम्बासीले मात्रै छाड्नुपर्ने हो कि दूषित जग्गा दर्ता गर्नेहरूलाई पनि हटाइने हो ? त्यसले आफूहरुको आन्दोलन निर्धारण हुने उनको भनाइ छ।

समितिका सल्लाहकार ओमबहादुर पौडेलले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए। तर राज्य गैरजिम्मेवार बनेर डोजर आतंक सिर्जना गर्दै भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई मर्न बाध्य बनाएको उनको आरोप छ।

बालेन सरकारलाई हत्यारा सरकार भन्दै उनले भने, ‘आज वर्षौंदेखि बस्दै आएको थातथलोमा डोजर लगाउँदा सहन नसकेर मान्छे आत्महत्या गरिरहेका छन्। यो सरकार हत्यारा हो। हत्याको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ।’

सरकारले सुकुम्बासीलाई राज्यले गैर नागरिकजस्तो व्यवहार गरेको भन्दै उनले त्यस्तो व्यवहार नगर्न चेतावनी दिए।

सुकुम्बासी तथा मजदुर नेता अर्जुन मल्लले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए। अन्यथा आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।

‘सरकार डोजर चलाउने निर्णयबाट पछि हटोस्’, उनले भने, ‘होइन जबरजस्ती डोजर चलाए त्यसको प्रतिरोध गर्छौं। आइलाग्नेलाई जाईलाग्छौं।’

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेको सङ्घर्ष समितिले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ।

सहिदचोकमा भेला भएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाउने र त्यसपछि र्‍यालीसहित रत्नचोक, सिर्जनाचोक, पृथ्वीचोक हुँदै नयाँबजारस्थित पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यको कार्यालयमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाइने सङ्घर्ष समितिका संयोजक गुरुङले जानकारी दिए।

त्यसपछि बैठक बसेर थप निर्णय गर्ने उनले बताए।

सङ्घर्ष समितिका सल्लाहकार ओमबहादुर पौडेलले भने आन्दोलन कडा गर्ने चेतावनी दिए। सुरुमा शान्तिपूर्ण भए पनि पछि आफूहरुको माग सम्बोधन नभए चक्काजामदेखि नेपाल बन्दसम्मको आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी थियो।