महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक मन्त्रालय थप्नेमा नेपाल पहिलो भएको यौनिक अल्पसंख्यकहरूले बताएका छन्। आइतबार विश्व यौनिक अल्पसंख्यकविरुद्धको घृणाजन्य अभिव्यक्तिविरुद्धको दिवसका अवसरमा नेपाल ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीले नेपाल यौनिक अल्पसंख्यकहरूका लागि मन्त्रालय राख्ने मुलुकमा नेपाल पहिलो रहेको जानकारी दिएको हो।

सोही क्रममा नेपाल ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष ओमिशा पाण्डेले नेपाल सरकारको सराहना गर्दै यौनिक अल्पसंख्यकहरूको लामो संघर्षपछि यौनिक तथा अल्पसंख्यक मन्त्रालय थपिनु ठूलो उपलब्धि भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘मलाई त्यतिखेर समाजमा यौनिक अल्पसंख्यक भनेर खुल्नु ठूलो विषय थियो। अहिले मन्त्रालय नै बनेको छ।’

यौनिक अल्पसंख्यकका लागि मन्त्रालय थप्ने नेपाल पहिलो देश भएको नेपाल ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक मनीषा ढकालले बताइन्। विश्वभरि यौनिक अल्पसंख्यकको विरुद्धमा घृणाजन्य अभिव्यक्ति फैलिरहेका बेला नेपालमा मन्त्रालय बन्नुले विश्वलाई उत्पे्ररणा मिलेको बताइन्। ‘नेपालको कदमपछि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपालको कार्यलाई प्रशंसा गरिरहेका छन्’, ढकालले भनिन्।

सोसाइटीकी अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाकी सदस्य भूमिका श्रेष्ठले सरकारले महिला तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि मन्त्रालय नै थपेर राम्रो काम गरेको बताइन्। श्रेष्ठले भनिन्, ‘पहिला अधिकार माग्ने काम थियो, अब आवश्यक कानुन निर्माणदेखि नीति सुधारका काम गर्नु छ।’ नेपालमा यो समुदायको अधिकारको लामो संघर्षपछि पनि धेरै कानुनी सुधार हुन नसकेको स्मरण गर्दै अबको पाँच वर्षमा यो समुदायसहित अन्य सीमान्तीकृत समुदायका क्षेत्रमा थप कार्य गर्ने बताइन्।

विश्वका कतिपय मुलुकमा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति घृणाजन्य विरोध भइरहेका बेलामा नेपालमा उनीहरूको अधिकार स्थापित गर्न सबैको सहयोग आवश्यक भएको सोसाइटीकी अध्यक्ष पाण्डेले बताइन्। नेपालको संविधान २०७२ ले यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको सुनिश्चित भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष अति कमजोर भएको उनीहरूले औंल्याएका छन्।

सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक ढकालले नेपालको संविधान २०७२ ले यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारका बारेमा गरेको व्यवस्था पालना नगर्दा नै राज्यका हरेक निकायमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताए। संविधानबमोजिम सुनिश्चित हुन नसकेको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न अबको तीन महिना अभियान चल्ने बताइन्। ‘अबको तीन महिना सबै निकायमा यौनिक अल्पसंख्यकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी अभियान जारी रहन्छ। स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म राजनीतिक सहभागिता गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ’, उनले भने।

सो क्रममा प्रस्तुति दिँदै टीकाराम भुसालले संविधानबमोजिम कार्यान्वयनमा अधिकार स्थापित हुन नसक्दा यो समूहले अहिले पनि नागरिकता बनाउँदा, विवाह गर्दा, रोजगारीमा घृणा, शिक्षामा अपूर्णता जस्ता समस्या झेलिरहनुपरेको भुसालले औंल्याए। ‘अहिले आधारभूत कागजात लिनैका लागि थुप्रै समस्या राज्यबाटै झेलिरहनुपरेको छ’, उनले भने।