जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य छ। तर यसको असर भोग्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल अग्रपंक्तिमा छ।
हिमालदेखि तराईसम्म बढ्दो तापक्रम, अनियमित तथा अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, खडेरी र डढेलोजस्ता घटनाले नेपालको जनजीवन, कृषि, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा वर्षेनी ठूलो क्षति पुर्याइरहेका छन्।
विश्व बैंकका अनुसार नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा करिब ०.१ प्रतिशत मात्रै योगदान गर्छ। तर जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, खडेरी र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई बेवास्ता गरिए सन् २०५० सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कम्तीमा ७ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने अनुमानसमेत गरिएको छ।
नेपालको लागि विडम्बना हो, जलवायु संकट सिर्जना गर्न नगण्य भूमिका रहेको देशले त्यसको मूल्य भने ठूलो मात्रामा तिर्नुपरिरहेको छ।
नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र न्यून-कार्बन विकासका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य काम गर्दै आएको छ। सामुदायिक वन व्यवस्थापनलगायतका प्रयासका कारण सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा करिब २५ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्र पछिल्ला वर्षमा ४४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, नेपालले जलविद्युत् विकास, विद्युतीकरण, विद्युतीय सवारी, स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि, वैकल्पिक ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। सन् २०२५ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचना महासन्धि (UNFCCC) मा पेस गरेको NDC 3.0 ले समेत न्यून उत्सर्जन र जलवायु उत्थानशील विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपालले जलवायुजन्य विपत्तिको मूल्य चुकाइरहेको छ।
यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा सन् २०२४ को सेप्टेम्बरमा भएको अतिवृष्टिलाई लिन सकिन्छ। नेपालको NDC 3.0 अनुसार उक्त वर्षाको घटनाले २४९ जनाको मृत्यु, १७८ जना घाइते र करिब ११ हजार परिवार विस्थापित भएका थिए। जलवायु मोडलका आधारमा मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण उक्त वर्षाको तीव्रता करिब १० प्रतिशत बढेको र त्यस्तो घटना हुने सम्भावना करिब ७० प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ।
अब प्रश्न क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायको
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने मूल विषय हो क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायको । जसले ऐतिहासिक रूपमा ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरे, उनीहरूले जलवायु संकटको असमान भार बोकेका नेपालजस्ता मुलुकलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग किन नगर्ने?
तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कानुनी पक्ष छ। पेरिस सम्झौताको धारा ८ ले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने ‘loss and damage’ अर्थात् हानी तथा क्षति सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गरेको छ। यसअन्तर्गत चरम मौसमी घटना, हिमताल विस्फोट, समुद्री सतह वृद्धि, विस्थापन, गैर-आर्थिक क्षति र समुदाय तथा जीविकोपार्जनमा पर्ने असरलगायत विषय समेटिएका छन्।
तर यही सम्झौताको निर्णयले धारा ८ लाई स्वतः ‘liability or compensation’ अर्थात् कानुनी दायित्व वा क्षतिपूर्तिको आधार नबनाउने पनि स्पष्ट गरेको छ। त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सीधै ‘फलानो देशले यति रकम क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ’ भन्ने कानुनी दाबीभन्दा जलवायु न्याय, ऐतिहासिक जिम्मेवारी, समानता र क्षति सम्बोधनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोतको मागलाई बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
यसका लागि नेपालले आफ्नो आवाजलाई हानी तथा क्षति कोष (Loss and Damage Fund) सँग जोड्न सक्छ। COP27 मा स्थापना गर्ने निर्णय भएको र COP28 मा सञ्चालनको ढाँचा स्वीकृत भएको यो कोष जलवायु परिवर्तनबाट विशेष रूपमा प्रभावित विकासशील देशलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको हो।
नेपालका लागि अब चुनौती कोष स्थापना भयो भन्नेमा सीमित हुनु होइन, त्यहाँबाट पर्याप्त, अनुमानयोग्य, अनुदानमुखी र सहज पहुँच हुने वित्त कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने हो।
अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको रणनीति के हुनुपर्छ ?
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष सुमनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले व्यहोर्दै आएको क्षतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद् झाले नेपालले राहत नभई क्षतिपूर्ति (कम्पेन्सेसन) माग्नुपर्ने बताए।
अन्तराष्ट्रिय समुदायको खबरदारीका लाग अंग्रेजी भाषामा सम्बोधन गर्दै झाले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य रहे पनि त्यसको असर भने नेपालले ठूलो मात्रामा व्यहोर्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति प्रश्न उठाए ।
उनले भने, ‘नेपालमा ४६ प्रतिशतभन्दा बढी जंगल छ । नेपालको कार्बन उत्सर्जन एक प्रतिशतभन्दा कम छ । यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी नेपालले किन व्यहोर्नुपर्ने ?’
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिलाई केवल प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा हेर्न नहुने तर्क गरे । विश्वका ठूला अर्थतन्त्र तथा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनमा पुर्याएको योगदानका कारण नेपालजस्ता कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको उनको भनाइ थियो ।
विशेषगरी भारत, चीन र अमेरिकाको कार्बन उत्सर्जनको प्रसंग उठाउँदै झाले बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट नेपालले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताए ।
‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राहत माग्ने होइन, कम्पेन्सेसन माग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षतिपूर्तिका लागि आवाज उठाउने विषयमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा रहेको भन्दै उनले यसलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
उनले प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी फोरमहरूमा सहभागी हुँदा नेपालको अवस्थाबारे स्पष्ट र दृढतापूर्वक आवाज उठाउनुपर्ने बताए । नेपालको कम कार्बन उत्सर्जन र ठूलो वन क्षेत्रलाई आधार बनाएर जलवायु न्याय तथा क्षतिपूर्तिको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।
नेपालले आगामी COP तथा UNFCCC का वार्तामा कम्तीमा पाँचवटा विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने देखिन्छ।
पहिलो, नेपालको न्यून उत्सर्जन र उच्च जोखिमको तथ्यांकलाई प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्ने। बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, कृषि क्षति, पूर्वाधार विनाश, विस्थापन र गैर-आर्थिक क्षतिको राष्ट्रिय अभिलेख तयार गर्नुपर्छ।
दोस्रो, ‘हानी तथा क्षति’लाई छुट्टै राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनुपर्छ। विपद् आएपछि राहत खोज्नेभन्दा क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र समुदायको पुनरुत्थानका लागि स्रोत माग गर्नुपर्छ।
तेस्रो, नेपालले ठूला विकसित मुलुक (LDCs), हिमाली मुलुक, पर्वतीय तथा जलवायु जोखिममा रहेका विकासशील राष्ट्रहरूको साझा गठबन्धन बलियो बनाउनुपर्छ। सामूहिक आवाजले वार्तामा नेपालको प्रभाव बढाउन सक्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई खबरदारी गर्न संसद्मा मनिष झाको अंग्रेजी सम्बोधन
चौथो, जलवायु वित्त ऋण होइन, अनुदान र सहुलियतपूर्ण स्रोततर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने विषय उठाउनुपर्छ। जलवायु संकटका कारण क्षतिग्रस्त सडक, पुल, जलविद्युत्, कृषि, खानेपानी र बस्ती पुनर्निर्माण गर्न फेरि महँगो ऋण लिनुपर्ने अवस्था जलवायु न्यायको मर्मसँग मेल खाँदैन।
पाँचौँ, नेपालले हिमालयलाई विश्व जलवायु सुरक्षाको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हिमालमा हुने हिउँ तथा हिमनदीको परिवर्तन नेपालमा मात्रै सीमित नभई दक्षिण एसियाको पानी, कृषि, ऊर्जा र करोडौँ मानिसको जीवनसँग जोडिएको विषय हो।
नेपालले अब ‘हामीले कार्बन उत्सर्जन गरेका छैनौँ, त्यसैले पैसा देऊ’ भन्ने भावनात्मक आग्रहभन्दा अगाडि बढेर ‘जलवायु संकटको जिम्मेवारी र क्षतिको भार समान छैन; त्यसैले वित्तीय, प्राविधिक र संस्थागत सहयोग पनि न्यायपूर्ण हुनुपर्छ’ भन्ने प्रमाणमा आधारित कूटनीतिक अभियान चलाउन आवश्यक छ।
जलवायु परिवर्तन नेपालको मात्र समस्या होइन। तर त्यसको मूल्य नेपालले आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै चुकाइरहेको छ। त्यसैले अब नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय आवाज सहायता माग्ने आवाजभन्दा जलवायु न्याय माग्ने आवाज बन्नुपर्ने देखिन्छ।
COP का बैठकहरूमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले आफ्ना हिमाल, नदी, वन र विपद्का तथ्यांक मात्र होइन, तीसँग जोडिएको न्यायको प्रश्न पनि विश्वसामु बलियोसँग राख्नुपर्ने समय आएको छ।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०८३ १६:४५ बिहीबार