दाङको सदरमुकाम घोराहीस्थित मालपोत कार्यालय गत भदौ २४ गतेपछि एउटै कोठाबाट सञ्चालन भइरहेको छ । गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा मालपोत कार्यालयको भवन पूर्ण रूपमा जलेपछि हालसम्म भाडामा लिइएको एउटा कोठामा मालपोत कार्यालय सञ्चालनमा छ ।
मालपोत कार्यालयका लागि अत्यावश्यक कम्प्यूटर, टेबुल, कुर्सी, फर्निचरलगायत सामग्री चन्दा उठाएर संकलन गरिएको छ । ‘हामीलाई चाहिने सामान उपलब्ध गराउन दाताहरूलाई आग्रह गर्यौं,’ कार्यालय प्रमुख कमलप्रसाद पौडेलले भने, ‘दाताहरूबाट फर्निचर, कम्प्यूटर, कुर्सी, टेबललगायत सामग्री जुटायौं । अहिले ती सामग्रीबाट काम चलाइरहेका छौं ।’
उनका अनुसार एउटा कोठाबाट कार्यालय सञ्चालन गर्न निकै नै अप्ठ्यारो परेपछि आगामी आइतबारदेखि एउटा घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
‘अहिले मालपोतको एउटा कोठाबाट कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ भने चन्दा उठाएर कार्यालयलाई चाहिने सामान जोडिएको छ । यस्तो बिजोग छ,’ मालपोत कार्यालय दाङका एक कर्मचारीले भने ।
मालपोत कार्यालयको यस्तो हबिगत भए पनि घोराहीमै रहेको नापी कार्यालय सञ्चालनमा भने खासै समस्या छैन । नापी कार्यालयको भवन जलेको छैन । भूमि व्यवस्थापनका विभागका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद कोइरालका अनुसार जेनजी आन्दोलनबाट देशभर २३ वटा मालपोत कार्यालयको भवनमा क्षति भएको छ । तीमध्ये पाँच वटा पूर्ण रूपमा जलेका छन् । पोखरा, चितवन, घोराही, नेपालगन्ज र विराटनगरका मालपोत कार्यालय रहेका भवन पूर्ण रूपमा जलेकाले ती भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । अन्य ठाउँमा भने भवनमा आंशिक क्षति भएको कोइरालाको भनाइ छ ।
विभागको ध्यान सरुवातिरै
विभागका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि जलेका सबै मालपोत कार्यालयमा सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । कसैमा आंशिक सेवा सञ्चालन भएको छ भने कसैमा पूर्ण रूपमै सेवा सञ्चालन भएको छ । नेपालगन्जमा रहेको मालपोत कार्यालयमा केही दिन अघिबाट मात्र आंशिक सेवा सञ्चानल भइरहेको छ । भूमि व्यवस्थापन विभागले जलेका मालपोत कार्यालयमा चाहिने न्यूनतम सामग्री, कम्प्यूटर फर्निचर, कुर्सी, टेबुललगायत सामग्री क्षति भएका कार्यालयमा आवश्यकअनुसार पुर्याउन सकेको छैन ।
विभागका उच्च कर्मचारीहरूले अहिलेसम्म जलेका मालपोत कार्यालयहरूमा अनुगमन र निरीक्षण गर्न पुगेका छैनन् । यस्तो बेला पनि विभाग नेतृत्वको ध्यान खाली कर्मचारी सरुवातिर मात्रै केन्द्रित छ । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार असोज १ देखि १५ गतेसम्म विभागले आफूमातहतका कर्मचारीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गर्न सक्छ तर असोज १५ गतेपछि पनि विभागको नेतृत्वले पटकपटक काज भन्दै कर्मचारीहरूको सरुवा गरिरहेको छ । काज भनेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहमति लिनु पनि पर्दैन । त्यसैले काज सरुवा गर्नमै विभागको नेतृत्वको ध्यान गएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘जलेका मालपोत कार्यालयहरूको सेवा सञ्चालन, भवन निर्माण, सेवा प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक सामग्री जुटाउनेजस्ता काममा भन्दा पनि कर्मचारी सरुवामा विभागको नेतृत्व व्यस्त देखियो, जुन राम्रो होइन ।’
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीलाई पटकपटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । मन्त्रालयका ती कर्मचारीका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि जलेका कार्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा मालपोतभन्दा नापी विभागको नेतृत्वले गरेको काम राम्रो देखियो । विभागको नेतृत्वले जलेका नापी कार्यालयहरूमा कम्प्यूटरलगायत चाहिने सामग्री विभागबाटै उपलब्ध गराएको छ ।
भूसूचना प्रणाली पनि अद्यावधिक भएन
देशभरिका मालपोत कार्यालयहरूबाट भइरहेका सेवा प्रवाहलाई एकीकृत गरी केन्द्रसँग जोड्ने उद्देश्यबाट सुरु गरिएको एलआरआइएमएस (भूसूचना तथा अभिलेख प्रणाली) लाई विभागले अझैसम्म अद्यावधिक गर्न सकेको छैन । यसबाट भूसूचना प्रणालीमा बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको, ढिलो हुने गरेको तथा सेवा ग्राहीहरूले सास्ती पाउने गरेको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
एक कर्मचारी भन्छन, ‘एलआरआइएमएस अद्यावधिक नहुँदा काम गर्न निकै समस्या परिरहेकको छ ।’
यस कामको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन विभागले तीन वर्षअघि नै सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । यसका लागि मन्त्रालयले झन्डै पाँच करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको पनि छ । तर विभागले अझैसम्म ठेक्का लगाउन सकेको छैन । विभागका एक कर्मचारीका अनुसार निजी कम्पनीसँग ठेक्का लगाउन तथा तत्कालै काम सुरु गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ ।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०८२ २२:०५ बिहीबार