सर्वोच्च अदालतले गौर नरसंहारको अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेको छ। २०६३ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमबिच झडप भई २७ जना नागरिक मारिएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले सोमबार परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतमा त्रिभुवन साहले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहट र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन माओवादी र फोरमबिचको झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो।
त्रिभुवन साहलगायत पीडितहरूले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सोमबार सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि अनुसन्धान अघि बढ्ने बताइएको छ। तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका हाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवमाथि समेत अनुसन्धानको माग गरिएको छ।
त्यसैगरी पूर्वसांसद बबनसिंह, हालका एमाले नेता अजय गुप्ता लगायतमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको हो। माओवादी कार्यकर्तासमेत रहेका रिट निवेदक साहले यादवलगायत ३० जनालाई समेत विपक्षी बनाएका थिए। प्रभु साहसमेतले गौर हत्याकाण्ड उपेन्द्र यादवले गराएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीका कार्यकर्ताबिचको विवादले उग्ररूप लिँदा झडप भएको थियो। पीडित त्रिभुवन साहले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको ७ नम्बर इजलासले २०६४ सालमा दर्ता भएको जाहेरीलाई आधार मानेर तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि मधेसको राजनीति गरिरहेका यादवलगायत अनुसन्धानको दायरामा आउन लागेका हुन्।
निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता उद्धव चौलागाईंका अनुसार यो आदेशसँगै १९ वर्षदेखि रोकिएको अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता चौलागाईंले नागरिकसँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतले २०६४ मंसिर ११ गते दर्ता भएको जाहेरी नम्बर ८९ लाई तत्काल कार्यान्वयन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश दिएको छ। अब प्रहरीले जाहेरीमा उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ।’
२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिलको चौरमा तत्कालीन माओवादी र फोरमले एकै स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गरेपछि दुई पक्षबिच भीषण झडप भएको थियो। झडपमा फोरमका सशस्त्र कार्यकर्ताहरूको आक्रमणमा परी २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको निर्मम हत्या भएको थियो, जसमा पाँच महिला र २२ पुरुष थिए। घटनामा ५२ जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए।
‘गौर नरसंहार’का रूपमा परिचित यो घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई १९ वर्ष बितिसक्दा पनि कानुनी कारबाही हुन सकेको थिएन।
के भएको थियो?
गौरस्थित राइस मिल्स चौरमा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमले कार्यक्रम जुधाएका थिए। २०६३ चैत ७ गतेका लागि दुवै दलले आमसभा आयोजनाको तयारी गरेका थिए।
पृष्ठ १ बाट फोरमको जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको सो आमसभाका लागि केही दिनअघिदेखि नै प्रचार पनि गरिरहेको थियो भने माओवादीले पनि त्यही ठाउँ रोजेको थियो। सो स्थानमा कार्यक्रम जुधाएको भन्दै फोरमका कार्यकर्ता रुष्ट भएका थिए। माओवादी पार्टीनिकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले त्यहाँ कार्यक्रम गर्ने भन्दै अघिल्लो दिन चैत ६ गते मात्रै प्रचार गरेको थियो।
कार्यक्रमका लागि चौरमा दुवैले एक सय मिटरको दूरीमा मञ्च बनाएका थिए। दुवै दलको मनोबल उच्च रहेको अवस्थामा कार्यक्रमस्थलमा झडप हुन सक्ने पूर्वानुमान थियो। माओवादी कार्यकर्ता र फोरमको कार्यक्रममा सहभागी हुन गाउँगाउँबाट आएका मानिसको संख्या बढी थियो।
माओवादीका तर्फबाट पौने २ बजे जुलुस निस्किएपछि आतंक सुरु भएको थियो। माओवादीले नारा–जुलुस गरिरहेको बेला फोरम कार्यकर्ताले माओवादीको मञ्च नै भत्काइदिएका थिए। कार्यक्रम सुरु हुने बेला फोरम कार्यकर्ताले मञ्च भत्काएपछि घटनाले उग्र रूप लिएको थियो। त्यसको बदलामा माओवादी कार्यकर्ताले पनि माओवादीको मञ्च भत्काएका थिए। त्यसपछि तोडफोड र हानाहान भएको थियो। कार्यक्रमस्थल एकैछिनमा रणभूमिमा परिणत भएको थियो। त्यतिबेला ६ जनाको शव भेटिएको थियो।
त्यस्तै गौर नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिर हजमुनिया गाविसमा ११, मुडवलवा गाविस जाने बाटोमा दुई जना, लक्ष्मीपुर बेलबिछुवा गाविस दुई जना तथा उपचारका क्रममा गौर अस्पतालमा चार जना र भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमा दुई जनाको मृत्यु भयो। कुल २७ जनामा पाँच महिला र २२ पुरुषको मृत्यु भएको थियो।
घटनास्थलबाट भागेका माओवादी कार्यकर्तालाई फोरम पक्षले नियन्त्रणमा लिँदै बर्बरतापूर्वक हत्या गर्ने शृंखला चलाएका थिए। आक्रमणकारीले राइफल, भाटा र लाठी प्रहार गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा गौर हत्याकाण्डको छानबिन हुनुपर्ने भनी निवेदन दिने रूपसागर उपाध्याय सर्वोच्चको परमादेशपछि खुसी भएको बताएकी छन्। नागरिक दैनिकसँग कुरा गर्दै उपाध्यायले घटनामा निर्दोष पति मारिएको भन्दै सर्वोच्चको परमादेशले न्याय पाउने आशा पलाएको बताएकी छन्। उपाध्याय न्याय पाउन जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा न्याय पाउने आशामा अन्य विभिन्न निकायमा धाएको र ठुलो संघर्ष गरेको बताउँदै अन्ततः सर्वोच्च अदालतले छानबिन गर्ने आदेश दिएपछि खुसी लागेको बताएकी हुन्।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०८२ १०:१० मंगलबार