बारामा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको आरोपमा पक्राउ परेका १० जना अदालतको आदेशपछि हिरासतमुक्त भएका छन्। बारा जिल्ला अदालतले मुख्य प्रतिवादी प्रोग्रेश भनिने पुरग्रेश चौधरीलाई २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा र अन्य नौ जनालाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएपछि घटनाले फेरि नयाँ प्रश्न जन्माएको छ । के यो आदेशले अभियुक्तलाई निर्दोष सावित गरेको हो? कि राज्यले अनुसन्धान र अभियोजनमार्फत अदालतमा पर्याप्त प्रमाण पुर्‍याउन नसकेको हो ?

यो प्रश्नलाई भावनाको तहबाट मात्र हेर्न मिल्दैन । तीन वर्षकी बालिकाको ज्यान गएको घटना आफैँमा अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर छ। घटनापछि पीडित परिवारको आक्रोश सडकमा पोखियो, विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भए । सरकार तथा पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएपछि बालिकाको अन्त्येष्टिसमेत गरियो । यो घटना एउटा परिवारको निजी पीडामा सीमित रहेन, राज्यको न्याय प्रणालीमाथिको विश्वाससँग जोडिएको विषय बन्यो ।

अदालत कानुन र प्रमाणबाट चल्नुपर्छ । सडकको आक्रोश, सामाजिक दबाब वा सञ्चारमाध्यममा बनेको धारणा अदालतको प्रमाण बन्न सक्दैन । अभियोग लगाइएको व्यक्ति दोषी हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न कानुनले स्वीकार गर्ने प्रमाण आवश्यक हुन्छ । यही कारण अदालतले अभियुक्तहरूलाई पुर्पक्षका क्रममा थुनामा राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार छ कि छैन भन्ने परीक्षण गरेको हो ।

अदालतको आदेशमा मुख्य प्रतिवादी पुरग्रेशले अपराध स्वीकार नगरे पनि घटनासँग जोडिएको घरमा बत्ती बाल्न गएको स्वीकार गरेको उल्लेख छ। घटनास्थलबाट बालिकाको शव बरामद भएको तथा अनुसन्धानका क्रममा बुझिएका व्यक्तिहरूको भनाइबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनको संलग्नता पूर्ण रूपमा असम्भाव्य देखिएको अवस्था नरहेको अदालतले ठहर गरेको छ। त्यसैका आधारमा २० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको देखिन्छ।

अन्य नौ जनाको हकमा अदालतको तर्क अझ स्पष्ट छ। उनीहरूले आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूलाई मुख्य कसुरमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने पर्याप्त प्रमाण देखिएको छैन। मुख्य आरोपीलाई साधन वा स्रोत उपलब्ध गराएको, अपराधमा सहयोग गरेको वा प्रमाण लोप गरेको पुष्टि हुने तथ्यसमेत मिसिलमा नदेखिएको अदालतको भनाइ छ। त्यसैले उनीहरूलाई थुनामा वा धरौटीमा राख्न आवश्यक नदेखी साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने अदालतको आदेश छ।

अब एउटा महत्वपूर्ण भ्रम हटाउन आवश्यक छ, साधारण तारेख वा धरौटीमा रिहा हुनु भनेको अदालतले उनीहरूलाई निर्दोष घोषणा गरेको होइन। मुद्दाको अन्तिम फैसला अझै भएको छैन। अदालतले अहिले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने कानुनी आधार पर्याप्त छ कि छैन भन्ने मात्र हेरेको हो। मुद्दाको अन्तिम परिणाम प्रमाणको थप परीक्षण र सुनुवाइपछि मात्रै आउन सक्छ।

अब राज्यको अनुसन्धान प्रणालीमाथि सबैभन्दा गम्भीर प्रश्नहरू सुरू भएका छन्।

तीन वर्षीया बालिका हराउनु, त्यसपछि खाली घरभित्र शव भेटिनु, अपहरण, जबरजस्ती करणी र हत्याको अभियोग लाग्नु अनि घटनामा संलग्न भनिएका नाबालकमध्ये एकले दिएको बयान घटनास्थल र शव भेटिएको अवस्थासँग मिलेको प्रहरीको दाबी हुनु, यी सबै सामान्य प्रकृतिका तथ्य होइनन्। यति गम्भीर घटनामा अभियोजन पक्षले अदालतमा अभियोग पुष्टि गर्न सक्ने बलियो प्रमाणको शृंखला निर्माण गर्न सकेन भने त्यसको समीक्षा हुनैपर्छ।

अनुसन्धानको पहिलो चरणमै प्रमाण सुरक्षित गरिएको थियो कि थिएन ? घटनास्थलको वैज्ञानिक परीक्षण कति प्रभावकारी भयो ? सीसीटीभी, मोबाइल फोन, कल डिटेल, डिजिटल प्रमाण, फरेन्सिक परीक्षण तथा अन्य सम्भावित प्रमाणहरू पर्याप्त रूपमा संकलन भए कि भएनन् ? प्रत्यक्षदर्शी वा घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयानलाई कसरी परीक्षण गरियो ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

न्याय केवल दोषीलाई सजाय दिनु होइन, निर्दोषलाई सजाय नदिनु पनि हो। त्यसैगरी, गम्भीर अपराधका वास्तविक दोषी प्रमाणको अभावका कारण कानुनी प्रक्रियाबाट उम्किने अवस्था आउन नदिनु पनि राज्यको दायित्व हो।

अझ संवेदनशील पक्ष बालिकाको परिवार हो। एकातिर उनीहरूले आफ्नी तीन वर्षीया छोरी गुमाएका छन्। अर्कोतिर लामो समयसम्म न्यायको आशामा कानुनी प्रक्रियामा बसेका छन्। अब अभियुक्तहरू अदालतबाट बाहिरिएपछि परिवारमा उत्पन्न हुने पीडा र आशंकालाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण प्रश्न हो।

अदालतको आदेशप्रति असहमति भए त्यसको कानुनी बाटो हुन्छ। आदेशमाथि पुनरावेदन वा अन्य कानुनी प्रक्रियाबाट प्रश्न उठाउन सकिन्छ। अदालतको आदेशलाई भीडको निर्णयले विस्थापित गर्ने हो भने त्यो पनि न्यायको बाटो होइन। न्यायका लागि सडकको आवाज आवश्यक हुन सक्छ। अन्तिम निर्णय प्रमाण र कानुनबाटै हुनुपर्छ।

हिलेको बहस अदालतले अभियुक्तलाई किन छाड्यो ? मा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। बहसको अर्को र अझ महत्वपूर्ण प्रश्न हो, अदालतमा बलियो प्रमाण पुग्ने गरी अनुसन्धान किन हुन सकेन ?

यदि अनुसन्धानमा कमजोरी भएको हो भने दोषी खोज्ने नाममा केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। अनुसन्धान गर्ने निकाय र अभियोजन पक्षले आफ्नै कामको समीक्षा गर्नुपर्छ। प्रमाण संकलनमा कमजोरी भएको भए त्यसको जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ। अनुसन्धानमा कुनै त्रुटि वा लापरबाही भएको छैन भने अदालतमा प्रस्तुत प्रमाण किन पर्याप्त भएन भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरणले राज्यसामु एउटा कठोर परीक्षा खडा गरेको छ। दोषी जोसुकै होस्, ऊ कानुनको कठघरामा पुग्नुपर्छ। निर्दोष कोही हो भने उसलाई केवल जनआक्रोशका आधारमा थुनिराख्नु हुँदैन। यही दुई ध्रुवबीच न्याय प्रणालीको वास्तविक परीक्षा हुन्छ।

यो घटनाले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ, अपराध भएपछि अभियुक्त पक्राउ गर्नु अनुसन्धानको अन्त्य होइन, न्यायको सुरुवात मात्र हो। पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अदालतमा उभ्याउनु उपलब्धि होइन; अपराध प्रमाणित हुने गरी विश्वसनीय प्रमाण जुटाउनु राज्यको वास्तविक सफलता हो।