मानव अधिकार तथा बालअधिकारको संरक्षणमा क्रियाशील विभिन्न क्षेत्रगत संघ–महासंघ तथा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले जलवायु शासनलाई प्रभावकारी बनाउँदै जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप), अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानवअधिकार एलायन्स) र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको संयुक्त आयोजनामा बुधबार आयोजित ‘जलवायु न्याय र मानव अधिकार’ विषयक संवादमा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन्।
सहभागीहरूले भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीबाट भएको मानवीय तथा धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विपद्बाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले राहत तथा पुनर्स्थापना, पारिवारिक पुनर्मिलन र बेपत्ताको खोजीलगायतका विषयमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए।
इन्सेकका अध्यक्ष विजय गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत तथा कार्यक्रमको औचित्यमाथि मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले धारणा राखेका थिए। उनले ठूला देशहरूले गरेका गल्तीको परिणाम नेपालजस्ता देशले भोग्नुपरेको बताए। मानव अधिकार र सामाजिक न्याय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विषय भए पनि विपद्को पूर्वतयारीमा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघसहित विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत १५ वटा राष्ट्रिय सञ्जाल, २५ वटा नागरिक संघसंस्था तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए। उनले विपद् र जोखिमका समयमा बालबालिका, किशोरकिशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक तथा गर्भवती र सुत्केरी महिला बढी प्रभावित हुने बताए।
विपद्का समयमा उनीहरू हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन तथा श्रममा पर्न सक्ने जोखिमसमेत रहने भन्दै पौडेलले उनीहरूको अधिकारका विषयमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने बताए। उनले प्रभावितलाई मनोविमर्श सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षण तथा परिवारविहीन बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले मानव अधिकार र जलवायु न्यायका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
त्यसैगरी गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई, फेकोफोनका महासचिव पार्वता गौतम, महिला मानव अधिकार रक्षक श्यामकुमारी शाह, गैरसरकारी संस्था महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानीमाया थापा, सुगत भट्टराई, सुशील बिके, मोहन दंगाल, हरिबोल आचार्य र प्रदीप लामिछानेलगायतले जलवायु न्याय र मानव अधिकारका विषयमा धारणा राखेका थिए।
सहभागीहरूले पोषणमैत्री, बालमैत्री, विभेदमुक्त, लैङ्गिक तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री व्यवहारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले उद्धार तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यविधि जोखिम र विपद्मा परेकाहरूको सुझाव तथा आवश्यकताका आधारमा तयार गर्नुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने बताए।
विपद् प्रभावितलाई दिइने सहयोगलाई दया वा सहयोगका रूपमा मात्र नभई जलवायु न्यायका रूपमा हेर्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो। उनीहरूले ऋणका रूपमा नभई क्षतिपूर्तिका रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै, पाठ्यक्रममा जलवायु र मानव अधिकारका विषयलाई थप समावेश गर्नुपर्ने, पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने तथा विपदमैत्री सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग सहभागीहरूले राखेका थिए।
जलवायु तथा विपद्सँग सम्बन्धित विषयमा छुट्टै संसदीय समिति गठन गरी त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने र यस विषयमा उठेका आवाजलाई गोलबन्द गर्ने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा पनि सहभागीहरूले जोड दिए।
कार्यक्रमको समापनमा इन्सेकका अध्यक्ष विजय गौतमले जलवायु न्याय र मानव अधिकारका विषयमा साझा धारणा निर्माण गरी त्यसका लागि पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०८३ ०७:४५ बिहीबार
