कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत पर्ने डोल्पा जिल्लाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–६ का २१ वर्षीय दोर्जे गुरुङलाई नागरिकता बनाउन सदरमुकाम आइपुग्न तीन दिन लाग्यो। चौथो दिन नागरिकता बनाएर घर पुग्दा एक साता भइसकेको थियो। डोल्पोबुद्धको जिल्ला सदरमुकाम दुनैसम्म यातायातका साधन चल्ने सडक पहुँच छैन। त्यहाँका बासिन्दा जोखिमपूर्ण भूगोलको गोरेटो हुँदै प्रशासनिकलगायत काम लिन सदरमुकाम पुग्छन्।
‘भौगोलिक विकटताका कारण साँघुरो गोरेटो बाटोमा ज्यान जोखिममा राखेर सदरमुकाम आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ दोर्जेले भने, ‘घरबाट सदरमुकाम पुग्नै तीन दिन पूरा लाग्छ।’
मोटर गुड्ने सडक नहुँदा साँघुरो गोरेटोमा मानिस र खच्चडबाट खाद्यान्नलगायत ढुवानी गर्नुपर्छ। दोर्जेका लागि सदरमुकाम मात्रै टाढा होइन्, गाउँदेखि पालिका केन्द्र धोसम्म पुग्न पनि एक दिन लाग्छ। डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका उपाध्याक्ष पेम्मा धोर्चे गुरुङका अनसार पालिका केन्द्र धोदेखि सदरमुकाम दुनै पुग्न तीनदेखि पाँच दिनसम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ।
डोल्पोबुद्धलाई सदरमुकाम दुनै र राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन अझै केही वर्ष लाग्ने छ। सदरमुकाम दुनैदेखि लासिक्यापसम्म भेरी करिडोरअन्तर्गत ठेक्का लगाएर काम भइरहेको छ। कडा चट्टानी भूगोल भएकाले कामको प्रगति न्यून छ। कडा चट्टान फुटाउन ‘ब्लास्ट’ गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म नेपाली सेनाबाहेकलाई ब्लास्ट गराउने अधिकार दिइएको छैन।
लासिक्यापदेखि सिसोलसम्मको सडक संघीय सरकारले भखैरै नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ। ‘यति सडक बनेपछि भेरी करिडोरले मात्रै पूर्णता पाउँदैन् तर अहिलेसम्म सडक सञ्जालसँग नजोडिएका डोल्पाका चारवटा गाउँपालिकाको सडकमा पहुँच बढ्छ,’ पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाका प्रमुख टेक हितानले भने, ‘चीनसँग पनि व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार हुन्छ।’
डोल्पोबुद्धसँगै काइके, छार्काताङसोङ र शेफोक्सुण्डो गाउँपालिका राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग मात्रै होइन्, आन्तरिक सडक सञ्जालमा पनि छैनन्।
एउटा वडाबाट अर्कोमा जान र सदरमुकाम दुनै जान हिँड्नुपर्छ। भेरी करिडोरभित्रै पर्ने यी गाउँपालिकामा सडक पुर्याउन भेरी करिडोरले ठेक्का लगाएको दुनैदेखि लासिक्यापसम्म र लासिक्यापदेखि सिसोलसम्म सेनाले जिम्मा पाएको सडक बन्नुपर्छ। यसो भएमा माथिल्लो डोल्पाका यी चार पालिकाका बासिन्दा मोटर गुड्ने सडकको पहुँचमा पुग्नेछन्।
छार्काताङसोङ गाउँपालिकाको सिमानासम्म मुस्ताङबाट सडक जोडिएको छ। त्यहाँबाट पालिकाको केन्द्र कागकोटसम्म सडक पुर्याउन पालिकाको बजेटले सम्भव छैन्। छार्काताङसोङ गाउँपालिका–५ का याम्बा गुरुङले जीवन भारी बोकेरै बिताए। उनी भन्डन्, ‘गाउँमा सडक आए छोरानाति पुस्ताको पिठ्युँबाट भारी हट्ने थियो। हामीलाई त अझै पनि नुन चामलकै दुःख छ। गाउँसम्म सडक आए छोरानातिलाई सुविस्ता हुन्थ्यो।’
याम्बाको गाउँदेखि सदरमुकाम दुनै पुग्न तीनदेखि चार दिन र पालिका केन्द्र कागकोट पुग्न सातदेखि आठ घण्टा लाग्छ। छार्काताङसोङ गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विशाल पौडेलका अनुसार भेरी करिडोरको काम कछुवा गतिमा भइरहेकाले कहिलेसम्म सडक बन्छ टुंगो छैन। गाउँपालिकाले गाउँमा पुल र केही वडामा गरी ५५ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ। एउटा वडादेखि अर्को वडामा पुग्न तीनदेखि चार दिन हिँड्नुपर्ने पौडेलले बताए। ‘पैदलयात्रा गरेर सबै वडामा पुग्न त झनै सास्ती छ, एक कर्मचारीलाई सबै वडामा पुग्न ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘मलाई लाग्छ यो गतिमा सडक निर्माण हुने हो भने अझै १० वर्ष लाग्छ सडक सुविधा पाउन।’
राज्यले माथिल्लो डोल्पालाई चासोपूर्वक नहेरेको अनुभूति आफूलाई भएको पनि उनले बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जुनु हमालले सडकमा पहुँच नहुँदा डोल्पाको उपल्लो क्षेत्रका तीन वटा पालिकाका बासिन्दाले धेरै सास्ती पाएको बताइन्। ‘स्वास्थ्य उपचारदेखि खाद्यान्नको जोहो गर्नसम्म समस्या छ,’ उनले भनिन्।
डोल्पा मात्रै होइन्, मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन। चीनसँग जोडिने गमगढी–नाक्चेनाग्ला सडकको काम कछुवा गतिमा हुँदा मुगमकार्मारोङ सदरमुकाम गमगढीसँग सडक सञ्जालबाट जोडिन सकेको छैन्। कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये तीन जिल्लाका आठ स्थानीय तह राष्ट्रिय र मोटर गुड्ने सडक सडक सञ्जालबाट बाहिर छन्।
डोल्पाको काइके, डोल्पोबुद्ध, छार्काताङसोङ, शेफोक्सुण्डो, मुगुको मुगमकार्मारोङ, कालीकोटका महावै, पलाँता र पचालझरना गाउँपालिका केन्द्रसम्म सडक पुगेको छैन। महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले पालिका केन्द्र र सबै वडामा सडक पुग्न नसकेको बताए। ‘पालिका केन्द्र जोड्ने सडक बनिरहेको छ,’ उनले भने।
पचालझरना गाउँपालिकाका २, ३, ५ वडा तथा गाउँपालिका केन्द्रमा सडक पुग्न बाँकी छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अल्किना बमले कर्णाली नदीमा पुल नहुँदा सबैले सास्ती भोग्नुपरेको बताइन्। ‘मोटरेवल पुल निर्माण ढिला हुँदा पालिका केन्द्र पडेक्षा र तीनवटा वडामा सडक पहुँच छैन्,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारका तर्फबाट ताकेता गरे पनि पुल निर्माणले गति लिन सकेको छैन।’
पलाँता गाउँपालिकालाई सडक सञ्जालसँग जोड्न पनि पुल तगारो बनेको छ। स्थानीय तहले आन्तरिक सडक खने पनि कर्णाली नदीमा पुल नहुँदा पालिका सडक सञ्जालसँग जोडिन नसकेको हो।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०८३ ०७:३० बुधबार