सेवा निरन्तरताको माग राख्दै विभिन्न सरकारी मन्त्रालयमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूले मंगलबार अर्थ मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिएका छन्।

सरकारले खर्च व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधारको योजनाअन्तर्गत अस्थायी तथा करार कर्मचारीको सट्टा आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

प्रदर्शनमा सहभागी कर्मचारीहरूले वर्षौंदेखि सरकारी निकायमा सेवा दिँदै आएको उल्लेख गर्दै आफूहरूको रोजगारी सुरक्षित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयको मुख्य प्रवेशद्वारमा भेला भएर नाराबाजी गर्दै सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका थिए।

लामो समयदेखि जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका कर्मचारीलाई विकल्पबिना हटाउने निर्णयले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ। त्यसैले सरकारले नीति पुनर्विचार गरी उचित समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

सरकारले भने सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आउटसोर्सिङ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको जनाएको छ।

यस विषयमा कर्मचारी र सरकारबीच थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।