‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय’ले राजनीतिक, सामाजिक अधिकार र समावेशितामा आफुहरुलाई बञ्चित गरिएको दुखेसो पोखेका छन् । राजनीतिक दल, निर्वाचन संस्था र राज्य संरचनाभित्र संस्थागत तथा संरचनागत समावेशिता गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।  

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका अगुवा डिलु बुदुजाले आफ्नो समुदायका ब्यक्तिलाई लिंगकै आधारमा राजनीतिबाट बञ्चित गर्ने गरिएको दुखेसो पोखे । आफुले लामो समयसम्म राजनीति गर्दा लिंगकै आधारमा अवसरमा विभेद गरिएको उनले सुनाए ।  

आफु यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको ब्यक्ति भएपनि पार्टीको राजनीति गर्दा आफुलाई पार्टी नेतृत्वले महिला कोटामा राख्ने गरेको बताए । ‘म पुरुषको पहिचान बनाएर राजनीतिमा आउन चाहन्थ्ये, तर मलाई महिलाको कोटामा राख्न खोजिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यस्ता धेरै समस्या राजनीति गर्दा भोगियो ।’ पहिचानका आधारमा आफुहरुको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नेतृत्व विकास र संस्थागत समावेशिता सुदृढ हुन नसकेको डिलुले बताए ।

यस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायकी अर्का अगुवा परिना चौधरीले समाजमा अहिले पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई होच्याउने र जिस्काउने प्रवृत्ती कायमै रहेको भन्दै आफुहरुलाई पनि अरु नागरिक सरह बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । कतिपय अवस्थामा आफ्नो समुदायका ब्यक्तिहरुले असुरक्षित महसुस गर्नु परेको उनको भनाई छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका सामाजिक समावेशिकरण र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका विषयमा नेपालगन्जमा शनिबार समावेशी मञ्च नेपालले गरेको कार्यक्रममा अधिकारकर्मी गंगा थापाले नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको कानूनी तथा सामाजिक अधिकार संविधानमा ब्यवस्था भएपनि त्यसको पूर्ण रुपले कार्यान्वयन नगरिएको बताइन् । यसका लागि संविधानको भावना अनुसार ऐन÷कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।  

‘संविधानको भावना अनुसार ऐन/कानुन बनेपछि मात्र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले अधिकारको प्रत्याभुति गर्नुहुनेछ,’ उनले भनिन् । सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पहिचानका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने आदेश दिएपनि अझै कतिपयले पहिचानका आधारमा नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरिएको छ ।