जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा नागरिकता लगायतका अत्यावश्यक प्रशासनिक सेवा लिन पुग्ने सेवाग्राहीले अनावश्यक सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो बढ्दै गएको पाइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा नागरिकता प्रमाणपत्र तथा प्रतिलिपि लिन आउने सेवाग्राहीलाई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्रकुमार यादवले सहज रूपमा सेवा नदिएको आरोप लागेको छ।
आवश्यक कागजात र प्रमाण पूरा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौर पुग्दा समेत पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले कार्यालयमा उपस्थित हुँदा समेत समयमै सेवा प्रवाह नगर्ने तथा हाजिर गरेर बाहिरिने गरेका कारण नागरिकता लगायतका प्रशासनिक सेवा लिन कठिनाइ भइरहेको आरोप लाग्न थालेको छ।
दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का राजेश कापडले नागरिकताको प्रतिलिपि लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्दा थप कागजातका रूपमा आफ्ना बुवाको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र मागिएको बताए।
उक्त प्रमाणपत्रका कारण आफू २० दिनदेखि प्रशासन कार्यालय धाइरहेको उनको गुनासो छ।
त्यस्तै, दुर्गा भगवती गाउँपालिकाकी फुलकुमारी देवीले नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि एक महिनादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउँदा समेत सेवा पाउन नसकेको आरोप लगाइन्।
अत्यावश्यक सरकारी सेवा लिन लामो समयसम्म कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताले सेवाग्राहीमा निराशा बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबिच संविधानसभा सदस्य बबन सिंहले आफ्ना सामाजिक सञ्जालमार्फत सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवको कार्यशैली प्रति विरोध जनाउँदै गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनले रौतहटका नागरिकले लामो समयदेखि नागरिकता लिन सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै सरकारको मौनतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
संविधानसभा सदस्य सिंहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘गृहमन्त्रीज्यू, नेपाली जनतालाई यस्तै ८ महिनादेखि नागरिकता लिन दुःख दिँदा जनतामा निराशाबाहेक कुनै विकल्प छ? नेपाली नागरिक अपराधी र आतंकवादीभन्दा सुरक्षाकर्मी र प्रशासनबाटै लुट्ने र दुःखबाहेक कुन विकल्प? रौतहटमा कर्मचारीबाटै दुःख दिएपछि सरकारको मौनताले के दर्साउँछ?’
नागरिकता प्रमाणपत्र संविधान र प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेको नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक प्रशासनिक सेवा हो।
यस्तो सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले अनावश्यक रूपमा पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु प्रशासनिक सेवा प्रवाहमाथि नै गम्भीर प्रश्न बन्ने देखिन्छ।
सेवाग्राहीले नागरिकता, प्रतिलिपि तथा अन्य प्रशासनिक सेवा सहज, छिटो, पारदर्शी र झन्झटरहित रूपमा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायले तत्काल अनुगमन गरी आवश्यक सुधार गर्न माग गरेका छन्।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवमाथि सेवाग्राहीले लगाएको आरोपबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा प्रवाह, कर्मचारीको जबाफदेहिता र नागरिकमैत्री प्रशासनको कार्यान्वयन बारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
गृह प्रशासनको नेतृत्वले यस्ता गुनासाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाही र सेवाग्राहीलाई सहज सेवा सुनिश्चित गर्ने कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८३ १७:४१ बुधबार
