जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–१ बाइराका गाउँमा बिहान उज्यालो हुन नपाउँदै महिलाहरू गाग्री बोकेर धारातिर हतारिन्छन्। बिहान ४ बजेपछि मात्रै पानी भर्न पाइन्छ। त्यो पनि पालो आयो भने। नआए, दिनभरि तिला नदीकै पानीमा भर पर्नुपर्छ।

आजको यो समस्या नयाँ होइन। २०५६ सालदेखि बाइराका गाउँले यस्तै संघर्षमा छन्। समस्या चर्किँदै गएपछि २०६६ सालमा बाइराका गाउँलेहरू प्रशासन कार्यालयसम्म पुगे। रित्ता गाग्री र बाल्टी बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र खानेपानी कार्यालय घेराउ गरियो। पटक–पटक डेलिगेसन गइयो। प्रदर्शन भयो, अनशन बसियो, जिविसमा तालाबन्दीसमेत गरियो। 

गाउँमा खानेपानी पुर्‍याउनुपर्ने मागको नेतृत्व स्थानीय अगुवा कालिबहादुर शाहीले गरेका थिए। आन्दोलनपछि जिल्ला खानेपानी कार्यालयले स्थानीयको माग सुनुवाइ गर्‍यो। झन्डै ६० लाख रुपैयाँको लगानीमा लिफ्ट प्रणालीबाट खानेपानी आयोजना निर्माण गरियो। आयोजना बनेपछि दुई–तीन वर्षसम्म गाउँमा पानी आयो। तर जडान गरिएको मेसिन सञ्चालनका लागि तेल हाल्नुपर्ने अवस्था आयो। स्थानीय आर्थिक रूपमा त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्।

स्थानीय तिलबहादुर शाही भन्छन्, 'उस्तै समस्या भयो। रुपैयाँ तिरेर पानी खान नसकिने भन्दै स्थानीयले चासो देखाएनन्।' त्यसपछि बाइराका बासिन्दा फेरि तिला नदीको पानी पिउन बाध्य भए। हिउँदमा ठीकठाक भए पनि बर्खामा पानी हिलो हुन्छ। फिल्टर गरेर, उमालेर मात्र खानुपर्ने अवस्था छ। अगुवा कालिबहादुर शाहीका अनुसार लिफ्ट प्रणाली सञ्चालनका लागि कर्णाली प्रदेशका पूर्व कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए। 'केही हदसम्म सजिलो भएको छ,' उनी भन्छन्।

तर समस्या समाधान भएको छैन। उनका अनुसार दिगो खानेपानीका लागि राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरू सचेत हुन जरुरी छ। बाइराका वृद्ध रणबहादुर शाही गाउँको पीडा यसरी सुनाउँछन्, 'हाम्रो गाउँमा खानेपानीको स्रोत नै छैन। मुल छैनन्। गाह्रो छ।'

पानीको खोजीमा उनीहरू गाउँपालिकाभित्रका सबै गाउँ पुगे। छिमेकी गाउँपालिका सिंजाका जोडु, भाडगाउँ, शनिगाउँसम्म धाए। तर कसैले पनि पानी दिन मानेनन्। 'दिगो विकासका लागि खानेपानीको मूल स्रोत हुनुपर्छ,' उनी भन्छन्।

बाइराकी शान्तिमाया शाहीका अनुसार गाउँमा पहिले पुरानो खानेपानी थियो। 'राम्रो ट्यांकी निर्माण गर्दा त्यो छिरेर गयो,' उनी भन्छिन्। सरसफाइ गर्न, गाईबस्तुलाई खुवाउन पनि तिला नदीको पानी बोकेर लैजानुपर्छ। अहिले पनि विभिन्न दलका उम्मेदवार गाउँमा मत माग्न आउँछन्। 'हामी सबै उम्मेदवारलाई गाउँको साझा समस्या देखाइरहेका छौँ,' उनी भन्छिन्, 'खानेपानीको नयाँ होइन, विगत स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनावमा पनि सबै दल आए, तर कसैको ध्यानाकर्षण भएन।'

बाइरामा १ सय ७० घरधुरीमध्ये ८५ बढी घर दलित समुदायका छन्। अहिलेसम्म पनि गाउँ स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। गाउँमा एउटा मात्रै धारा छ।धारामा पानी आउँदासम्म पालो पाउनेले लिन्छन्। नत्र पालो पनि पाइँदैन। बाइराभित्र कतै पनि पानीका मुहान छैनन्। वन–जंगलविहीन सुख्खा डाँडापाखा मात्रै छन्।

स्थानीयका अनुसार जनप्रतिनिधि निर्वाचनको बेला मात्रै गाउँ आइपुग्छन्। 'निर्वाचन जित्न झुट्टा सपना बाँडेर जाने, पछि फर्केर कहिल्यै नआउने परम्परा बसेको छ,' उनीहरूको गुनासो छ। अब बाइराका गाउँलेको आशा राष्ट्रिय महत्वको बृहत्त धौलिगाड खानेपानी आयोजनामा अडिएको छ। यो आयोजनाले बाइराको प्यास मेट्ला भन्ने आशामा गाउँलेहरू अझै प्रतीक्षामा छन्।