सरकारले विराटनगर जुट मिलको जग्गामा बसेका अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला सोही उद्योगका श्रमिक र कर्मचारीले वर्षौँदेखि तलब नपाएको भन्दै पुनः आवाज उठाएका छन्। उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बक्यौता भुक्तानीको माग गरेका हुन्।

देशकै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिलमा कार्यरत ४६ जना श्रमिक तथा कर्मचारीले करिब १० वर्षदेखि ज्याला–तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालामार्फत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

पीडितका अनुसार २०७३ जेठ १ देखि २०७७ मंसिरसम्मको पारिश्रमिक अझै भुक्तानी भएको छैन। उक्त बक्यौता रकम ३ करोड २ लाख ९३ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको र त्यसको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमै उल्लेख भइसकेको छ।

यसअघि श्रमिकहरूले श्रम कार्यालय विराटनगरमा उजुरी दिएका थिए। श्रम कार्यालय मोरङले २०७६ पुस १८ मा श्रमिककै पक्षमा फैसला गरेको थियो भने त्यसपछि जुट मिलको साधारण सभाले पनि तलब भुक्तानी गर्ने निर्णय अनुमोदन गरिसकेको छ। २०८२ चैतमा भएको साधारण सभाले समेत सो निर्णयलाई पुनः समर्थन गरेको भए पनि हालसम्म भुक्तानी हुन सकेको छैन।

लेखा अधिकृत श्यामकुमार लामाका अनुसार सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय धाउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर पुनः प्रशासन गुहार्नुपरेको उनले बताए।