नेपालमा वन क्षेत्र बढ्दै गएको छ। नेपालमा अहिले ४६.०८ प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र फैलिएको छ। वन मन्त्रालयमातहतको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अनुसार सन् २०१९ को तुलनामा वन क्षेत्र ०.७५ प्रतिशतले बढेको हो। वन क्षेत्र बढेको अवस्थामा काठ उत्पादन पनि बढेर निर्यात बढ्नुपर्ने र आयात घट्नुपर्ने हो। तर स्थिति उल्टो छ। काठको आयात घटेको छैन, उल्टै बढेको छ ।
जसरी वन क्षेत्र बढ्दै गएको छ, त्यही अनुपातमा कृषि क्षेत्र घट्दै गएको छ। सन् २०२४ को डिसेम्बरमा केन्द्रले प्रकाशित गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा कृषि क्षेत्र घट्दै गएको र वन तथा बुट्यान क्षेत्र बढ्दै गएको उल्लेख छ। केन्द्रका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीले अध्ययन प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै नेपालमा अहिले ४६.०८ प्रतिशत भूभागमा वन तथा बुट्यान छ।
कृषि क्षेत्र भने २२.५९ प्रतिशतमा खुम्चिएको उनले बताए। प्रतिवेदनमा नेपालमा कृषि क्षेत्र १.७५ प्रतिशतले घट्दै गएको उल्लेख छ। भन्सार विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा पाँच अर्ब १२ करोड ६३ लाख ५२ हजार रुपैयाँको काठ र काठजन्य सामग्री आयात भएको थियो। चालु आवको२०८१/८२ को पुस मसान्तसम्म दुई अर्ब ३९ करोड ४२ लाख ४७ हजार रुपैयाँको काठ आयात भइसकेको तथ्यांक विभागसँग छ।
सरकारले काठ आयातलाई न्यून गर्दै काठमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरे पनि त्यो कागजमै सीमित छ। काठ आयात घटेको कुनै तथ्यांकले देखाउन्न। ‘नेपालको धन, हरियो वन’ भनेर धेरै अघिदेखि भनिँदै आए पनि काठजन्य उत्पादनमा परनिर्भरता बढ्नु चिन्ताको विषय हो। वन विभागको तथ्यांकअनुसार कुनै बेला १४ लाख क्युफिटसम्म नेपालमा काठ आयात गरिएको थियो। आव २०७८/७९ मा नेपालमा विभिन्न देशबाट सात लाख आठ हजार २९३ क्युफिट र आव २०७९/८० को वैशाखसम्म १४ लाख ६ हजार १७७ क्युफिटसम्म काठ आयात भएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रकृति लम्साल मृत्यु प्रकरण : नेपाल–भारत शैक्षिक सम्बन्धको भविष्य
वन विभागका अनुसार आव २०७४/७५ मा नेपालले करिब दुई अर्ब रूपैयाँबराबरको काठ आयात गरेको थियो। त्यसपछि काठ आयात गर्ने बर्सेनि बढ्दै गएको छ। आव २०७८/७९ मा सात अर्ब ४४ करोड ७८ लाख ७९ हजार रूपैयाँबराबार काठ आयात भएको थियो।
नेपालले लाइबेरिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यान्मार, लाओस, जर्मनी, सुरिनाम, अमेरिकालगायत देशबाट काठ आयात गर्दै आएको छ। सरकारले चिरान र गोलिया गरी दुई प्रकारका काठ आयात गर्दै आएको छ। विज्ञहरू वनलाई वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सके काठमा आत्मनिर्भर हुने मात्र होइन, नोपालले विभिन्न देशमा निर्यात गरेर वर्षमा अर्बौ रूपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने बताउँछन् ।
वन मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू काठमा नेपालको परनिर्भरता बढ्दै गएको स्वीकार गर्छन्। एक कर्मचारी भन्छन्, ‘नेपालमा काठको सदुपयोग नै भएको छैन। वैज्ञानिक रूपमा काठको सदुपयोग गर्ने हो भने काठ निर्यात गरेर मात्र वर्षमा ३० अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ’, ती कर्मचारी भन्छन्, ‘नेपालमा वनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न सके वर्षमा १२ करोड क्युफिट काठ निकाल्न सकिन्छ।’
त्यसमध्ये दुई करोड क्युफिट काठ आन्तरिक रूपमा खपत हुन्छ भने बाँकी १० करोड क्युफिट निर्यात गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ।
दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड नबन्नु र वन विभागसँग समन्वय र छलफल नगरी काठ मापनको सूत्र परिवर्तन गर्नुले नेपालमा काठको सदुपयोग हुन नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भनाइ छ। काठमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन वनलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड नबन्नु र वन विभागसँग समन्वय र छलफल नगरी काठमापनको सूत्र परिवर्तन गर्नुले नेपालमा काठको सदुपयोग हुन नसकेको विज्ञहरू बताउछन्। नेपालले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा २०७० सालमा ल्याएको थियो। यो अवधारणा लागु भएको सात वर्षमै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति खारेज गरियो।
वैज्ञाानिक वन व्यवस्थापनबाट अवैध किसिमबाट काठको चोरी निकासी बढेको भन्दै तत्कालीन वनमन्त्री प्रेम आलेको पालामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति खारेज गरिएको थियो। यो नीति लागु भएको पाँच वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि करिब शून्य दशमलब २५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणाअन्तर्गत प्रजातीय किसिमबाट चक्रीय प्रणालीमा वनको व्यवस्थापन हुन्छ। जसमा बुढा रूख काटिन्छन् र नयाँ विरुवा रोपिन्छ। बुढा रुख काटेमा काठको अभाव टर्ने वन विज्ञ बताउँछन्। चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत दिगो वन व्यवस्थापन गर्दा बुढा रुख काट्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।
वैज्ञानिक वन व्यववस्थापन अवधारणा र नीतिलाई खारेज गरेपछि तत्कालीन सरकारले वनलाई दिगो वन व्यवस्थापनअन्तर्गत लग्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन वनमन्त्री आलेले खारेज गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अवधारणालाई दिगो वन व्यवस्थापनमा लैजान कार्यविधि बनाउने जानकारी गराएका थिए। दिगो वन व्यवस्थापनको अवधारणा वन संरक्षण गरी सन्ततीलाई हस्तान्तरण गर्ने र व्यवस्थित गर्नु हो। नेपालमा हाल सातवटा चक्ला वन र ३१ वटा साझेदारी वन छन् ।
कति बढ्यो वन क्षेत्र?
वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको वन अनुसन्धान तथा प्रशक्षिण केन्द्रले सन् २०२४ को डिसेम्बरमा प्रकाशित गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा वन तथा बुट्यान क्षेत्र बढ्दै गएको देखाइएको छ। प्रतिवेदनमा नेपालमा वन तथा बुट्यान क्षेत्र ४६ दशलमब ०८ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ।
कृषि तथा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिले हरेक साल कृषि क्षेत्र घट्दै गएको तर वन र बुट्यान क्षेत्र बढ्दै गएको पाइएको छ। प्रतिवेदनमा सन् २०२० र २०२२ को अवस्था विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
वन क्षेत्र तराई, चुरे र मध्य पहाडी क्षेत्रमा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अध्ययनले बुट्यान र केही कृषिभूमि वन क्षेत्रमा रूपान्तरण भएको देखाएको छ। तीन वर्षको अवधिमा चट्टान क्षेत्र मुख्यतया घाँसेमैदानमा परिवर्तन भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ मा नेपालमा वन क्षेत्र ४३.३८ प्रतिशत (६३ लाख ९९ हजार ३४१ हेक्टर) थियो। त्यसअघि प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ मा नेपालमा वन क्षेत्र ४१.७१ प्रतिशत (६१ लाख ५२ हजार ८०६ हेक्टर) थियो। सन् २०१९ को तुलनामा २०२२ मा वनक्षेत्र १.६७ प्रतिशत (दुई लाख ४६ हजार ५३५ हेक्टर) बढोत्तरी भएको छ। प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१९ नेपालमा वनक्षेत्र ४१.७१ प्रतिशत, कृषिक्षेत्र २४.३४ प्रतिशत र घाँसे मैदान १३.२७ प्रतिशत भूभागमा फैलिएको थियो।
प्रतिवेदनमा सन् २०२२ मा नेपालको तराईमा सबैभन्दा बढी ६५.४ प्रतिशत भूभाग कृषिक्षेत्रका रूपमा रहेको उल्लेख छ। यसैगरी चुरेक्षेत्र, मध्य पहाड र उच्च पहाडमा क्रमशः ७३.६७ प्रतिशत, ६४.५४ प्रतिशत र ५७.२० प्रतिशत वन क्षेत्र थियो।
त्यस्तै उच्च हिमालीक्षेत्रमा ४१.५९ प्रतिशत भूभाग घाँसेमैदान थियो। प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२२ मा घाँसे मैदानको क्षेत्रफल नेपालको सबै भूभागमा बढेको देखिन्छ। उक्त अध्ययनले सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२२ मा वनक्षेत्र, निर्मित क्षेत्र र घाँसे मैदान क्रमशः १.६७ प्रतिशत, २.७० प्रतिशत र १.४४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ ।
अहिले गाउँ छाडेर सहर पस्ने प्रवृत्ति बढेको छ। गाउँमा बस्ती पातलो हुँदै गएको छ। कतिपय गाउँ त सुनसान भएका छन्। बस्ती पातलो भएको अथवा बस्ती खाली भएको गाउँमा वन क्षेत्र बढेको छ। यस क्षेत्रलाई पनि वन क्षेत्रका रूपमा केन्द्रले समेटेको छ। त्यसैले पनि वन क्षेत्र बढेको केन्द्रका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
वन क्षेत्र बढ्नु मुलुकका लागि अत्यन्त सकारात्मक विषय भएको वन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भनाइ छ। वन क्षेत्र बढ्दा जैविक विविधता, पर्यटनमा विकास, वातावरणमा सन्तुलन, काठमा आत्मनिर्भरता, जंगली जनावरको संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, मुलुकको समग्र विकासमा फाइदा पुग्छ। वन क्षेत्र बढ्दा लोपोन्मुख चराचुरुंगीको संरक्षण हुने र वातावरण पनि राम्रो बन्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
नापी विभागका प्राविधिक कर्मचारीले २०७८ सालमा देशभरिको जमिनलाई ११ क्लस्टरमा विभाजन गरेका थिए। भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७८ अनुसार जग्गालाई वर्गीकरण गरिएको हो। त्यसअनुसार देशभरि ६१ हजार सात सय ३९ दशमलव ९८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा वन रहे देखिएको थियो। यो भनेको कुल जग्गाको ४१ दशमलव ७१ प्रतिशत हो।
विभागले २०६६ सालमा सुरु गरेर २०७५ सम्म देशभरिको जमिनको मापन गरी तयार पारेको भूउपयोग तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो। ‘यो त्यतिबेला मापन गरिएको वन क्षेत्र हो। यसमा थपघट भइरहन्छ,’ विभागका एक उच्च कर्मचारीले भने। त्यतिबेला देशभरि कृषियोग्य जमिन ४१ हजार दुई सय ७५ दशमलव ५४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल थियो। यो भनेको कुल जग्गाको २७ दशमलव ८९ प्रतिशत हो। २०७८ सालमा मापन गरिएको करिब ४२ प्रतिशत वन क्षेत्र बढेर अहिले ४६ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ।
सरकारी गोदाममा थुप्रियो काठ
एकातिर वन क्षेत्र बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर सरकारी गोदामा काठ थुप्रिँदै गएको छ। नेपाल वन निगम (पहिले टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल– टिसिएन) ले नेपालमा आधिकारिक रूपमा काठ बिक्रीवितरण गर्छ। निगमका कर्मचारीहरू यतिबेला निगमको गोदाममा थुप्रिएको काठ कसरी बिक्री गर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। निगमको बालकुमारीस्थित गोदाममा काठ थुप्रिँदै गएको छ।
निगमका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘पहिलेपहिले हामीले माग धान्न सकेका थिएनौं, गोदाममा काठ आइपुग्नेबित्तिकै बिक्री हुन्थ्यो। अहिले माग कम भएर काठ थन्किएको छ ।’ निगमले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठ मसान्तसम्म चिरान काठ २३ हजार.४४ क्युफिट उत्पादन भएको थियो। यसैगरी आव २०७९/८० मा १७ हजार क्युफिट काठ उत्पादन भएको थियो। यतिबेला दस हजारभन्दा बढी क्युफिट काठ गोदाममा थन्किएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
आइभिएफ र अभिभावकत्वको यात्रा : बाँझोपनविरुद्ध नेपाली महिलाको मौन संघर्ष
भारतबाट काठ ल्याउँदा सस्तो पर्ने र नेपालको काठ महँगो पर्ने भएकाले व्यवसायीहरू सकेसम्म भारतबाटै काठ आयात गर्न चाहन्छन्। काठको सट्टा अलमुनियम, फलाम प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले पनि काठको खपत कम हुँदै गएको निगमका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
यसैगरी आर्थिक मन्दीका कारणले पनि काठको खपत कम हुन गएको अनुमान निगमका कर्मचारीहरूको छ। निगमको गोदाममा पुगेर जोकोही नेपालीले काठ खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था निगमले मिलाएको छ। निगमका अनुसार नागरिकताको प्रतिलिपि, भौतिक संरचनाको नक्सा पासको प्रतिलिपि लिएर निगमको डिपोमा जानेले बढीमा एक सय ५० क्युफिट काठ खरिद गर्न सक्छन्। बजार मूल्यअनुसार एक क्युफिट काठको तीन हजार दुई सय १४ रूपैयाँ पर्छ।
सरकारको नियत राम्रो छैन
सरकारको गलत नियतका कारण काठ आयात गर्नुपरेको छ। नेपाललाई पुग्ने काठ यहीं छ। बाहिरबाट ल्याउँदा एलसी खोल्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा कमिसनका कारणले पनि काठ ल्याउने गरिएको छ। नेपालमा काठ कुहिएर गएको छ। तर प्रदेश सरकारले जंगलबाट एक क्युफिट काठ पनि निकाल्दैन।
अहिले राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको माताहतमा गएको छ। त्यसैले प्रदेश सरकारलाई भनेको हुँ। हामीसँग राम्रो काठ हुँदाहुदै विदेशको कुकाठ ल्याएर बिक्री गर्ने गरिएको छ। यसमा ठुलो आर्थिक चलखेल छ। जसरी रासायनिक मलमा चलखेल हुन्छ, त्यसरी काठमा पनि चलखेल हुने गरेको छ। हामीसँग काठ नभएर विदेशबाट ल्याइएको होइन। कमिसन र आर्थिक चलखेलका कारण कारण काठ आयात भइरहेको छ।
हामीसँग वन क्षेत्र बढ्दै गएको छ। २३ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २४ लाख हेक्टर वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। यसमा २९ लाख घरधुरीको प्रत्यक्ष्य संलग्न छन्। तर एउटा सालको पात टिपेर दुनाटपरी बनाएर बजारमा बेच्न पाइँदैन। यो कहाँबाट आएको हो, कसरी आएको हो भनेर कारबाही गरिन्छ।
सामुदायिक वनहरूले साना उद्यम दर्ता गर्छौं भन्दा दर्ता गर्ने कानुन सरकारसँग छैन। वन नीति गलत छैन तर सरकारको नियत गलत छ। नीतिमा त्यति धेरै समस्या छैन, थोरै समस्या छ। वन सम्बन्धमा प्रदेश र संघीय सरकार दुवैको गलत नियत देखिएको छ। राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको भएकाले त्यसबाट कसरी समृद्धि ल्याउने भन्ने सोच प्रदेश सरकारले बनाएका छैनन्। उपभोक्ताले संरक्षण गरी जोगाएको वनबाट कर लिने, उल्टै उपभोक्तलाई कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिने नियत सरकारको छ।
सातवटै प्रदेशमा वन ऐन वनअनुकूल तथा स्थानीय समुदायअनुकल छैनन। प्रदेश सरकारमा गएकाले प्रदेश वन ऐन निरुकुंश बनाएका छन्। हिजो गणतन्त्रका लागि लडेका साथीहरूले अहिले वन कानुन निरकुंश बनाएका छन्। उपभोक्ताको अधिकार खोस्नेगरी वनलाई उद्यममा लग्नेभन्दा पनि कसरी हुन्छ निचोर्ने गरी प्रदेश वन ऐन बनाइएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय वनको हकमा प्रदेश ऐन गलत छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
इमानसिंहका पशुवत् ३२ वर्ष: जो बल्ल मान्छे बन्न पाए
निकुञ्ज संरक्षण क्षेत्र आरक्षणको हकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ गलत छ। अहिले पनि राजाका पालामा तयार गरिएको कानुन छ। हामीले निकुञ्ज जनतामैत्री बनाऔं भनेका छौं। सामुदायिक वनलाई अधिकार दिएको वन ऐन परिमार्जन गरी वन ऐन, २०७६ बनायौं। थुप्रै ऐन संशोधन गर्यौं तर २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संशोधन गर्न सरकार तयार छैन। समस्या यहीं छ ।
भण्डारी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन्।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०८१ ०६:२१ शुक्रबार