सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारी, नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा निर्धारण गरेको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित विवरणअनुसार आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सरह पारिश्रमिक र सुविधा उपलब्ध हुनेछ। साथै सवारी साधन, इन्धन, चालक र सञ्चार खर्चबापत मासिक एकमुष्ट ६० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त सुविधा दिइनेछ।
आयोगका सदस्यहरूले सहायकमन्त्री सरह पारिश्रमिक पाउनेछन् भने उनीहरूलाई पनि सवारी तथा सञ्चार खर्चका लागि अध्यक्षसरह मासिक ६० हजार रुपैयाँ थप सुविधा प्रदान गरिनेछ।
सचिवालयमा खटिने कर्मचारीहरूलाई उनीहरूले खाइपाइ आएको तलब स्केलमा २५ प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता मासिक रूपमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोग सञ्चालनका लागि आवश्यक मसलन्द, फर्निचर, कार्यालय उपकरण तथा सवारीसाधनको व्यवस्था प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्नेछ भने बजेट अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ।
गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।
आयोगलाई पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। आयोगको कार्यअवधि काम सुरु भएको मितिले एक वर्ष रहनेछ।
प्रकाशित: २० वैशाख २०८३ २०:०६ आइतबार
