जिल्लास्थित भूमि समस्या समाधान समितिले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेको गुनासो पाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने समितिले समन्वय नगरेको भन्दै रोङ गाउँपालिकाले समितिको लिखित ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छ ।
रोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मनीकुमार स्याङ्बोले गाउँपालिकाले सबै तयारी गरेपनि भूमि समस्या समाधान समितिले सक्रियतासाथ काम नगर्दा धनीपूर्जा वितरणमा समस्या भएको बताए । ‘भूमि समस्या समाधान गर्न यसअघिको कार्यविधिको पाँचौं चरणसम्मको काम स्थानीय सरकारले गरिसकेको छ,’ अध्यक्ष स्याङ्बोले भने, ‘तर, जिल्लास्थित समितिले हालसम्म नयाँ कानुनबारे न छलफल र अन्तरक्रिया गरेको छ, न कुनै समन्वय नै ।’
उनले भदौ १० मै समितिको ध्यानाकर्षण गरिएपनि अहिलेसम्म कुनै चासो नदेखिएकोसमेत बताए । ‘गाउँपालिकाले लिखित रूपमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदासमेत सिडिओ संयोजक रहने समितिले कुनै प्रतिक्रिया दिएन,’ अध्यक्ष स्याङ्बोले भने, ‘समितिको यो तालले चाहिँ परिणाममुखी काम गर्न सकिने अवस्था भएन ।’
सिडिओको संयोजकत्वमा भूमि समस्या समाधान समिति गत जेठ २६ मा गठन भएको हो । त्यसअघि भूमि समस्या समाधान आयोग रहँदा रोङ गाउँपालिकामा १ हजार ८ सय ६८ आवेदक थिए । तीमध्ये १ सय ५० घर–परिवारलाई धनीपूर्जासमेत वितरण भइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । तर, त्यही आयोगको कार्यविधिअनुसार पाँचौं चरणको काम भइसक्दा नयाँ बनेको समितिले चाहिँ काममा तदारुकता देखाउन नसकेको स्थानीय सरकारको गुनासो छ । ‘समितिको बैठक चाहिँ धेरैचोटी बसेको तर स्थानीय तहले पठाएको पत्रबारे निर्णय नभएको सुनेका छौं,’ अध्यक्ष स्याङ्बोले भने ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत जिल्लास्थित भूमि समस्या समाधान समितिको कामको गति अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न नसक्दा नागरिकमा अन्योल र निरासा छाएको जनाएको छ । रास्वपाले समिति संयोजकसमेत रहेका सिडिओलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै के कारणले काम हुन नसकेको भन्नेबारे नागरिकलाई जानकारी गराउन माग पनि गरेको छ ।
समिति सदस्य–सचिवसमेत रहेका नापी कार्यालय प्रमुख विष्णु खत्रीले यसअघिको आयोगबाट सम्पन्न भइसकेका र अब गर्नुपर्ने कार्यको विवरण संकलन भइरहेको बताए । ‘अहिले हामी त्यही विवरण संकलन गरिरहेका छौं,’ उनले भने । समिति संयोजक तथा सिडिओ लक्ष्मण ढकालले स्थानीय तहबाट तथ्यांक मगाइएको र समितिमा रहेको विवरण अद्यावधिक भइरहेको बताए । ‘समिति सदस्य–सचिवलाई कुन स्थानीय तहको के पुगेको छ, के पुगेको छैन भन्नेबारे पत्राचारै गरेर विवरण संकलन गर्न भनेको छु,’ उनले भने, ‘सम्भवतः अब केही दिनमै विवरण संकलन भइसक्छ, त्यसपछि बाँकी काम अघि बढ्छ ।’
प्रकाशित: २६ भाद्र २०८३ १५:११ शुक्रबार