चुनावमा होमिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सयबुँदे वाचापत्रमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई ‘पेपरलेस र फेसलेस’ बनाउने अजेन्डा अटाएको थियो। झट्ट हेर्दा आकर्षक र दीर्घकालीन महत्त्वको त्यो योजना प्रविधि विकासको अधिकतम उपयोग गर्ने परिकल्पना गरेको थियो। यसले सेवाग्राहीलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत छिटो, पारदर्शी र सहज सेवा प्रदान गर्ने आशा जनतामा पलायो, तर रास्वपाको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार बनेको तीन महिनापछि पनि सेवाग्राहीलाई सरकारी कार्यालयमा  घन्टौं लाइनमा उभिएर सेवा पर्खने बाध्यता कम भएको छैन।

चुनावमा मतदान गर्दा जनताले राजनीतिक दलहरूको भिडमा फरक तर नयाँ तथा विशिष्ट मुद्दा तथा दृष्टिलाई अनुमोदन गर्ने मनस्थिति बनाएको कुरा रास्वपाले पाएको मतसमेतले प्रतिबिम्बित गरेको छ, तर तिनै दृष्टिमध्ये एक र नयाँ पेपरलेस तथा फेसलेस अवधारणा व्यवहारमा नउतारिँदा धनुषाका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको दुःख विगतभन्दा फरक देखिएको छैन। ‘सरकारी सेवा पाउने काम अहिले पनि झन्झटिलो र दिक्कलाग्दो छ’, बुधवार नागरिकता बनाउन आएकी सबैला नगरपालिका– ११ की सुरेखा देवीले भनिन्। उनले अत्यावश्यक सरकारी सेवा लिन पर्याप्त समयको जोहो गरेरै हातहातमा कागज बोकेर एउटा फाँटबाट अर्को फाँटका झ्यालमा धाउनुपर्ने स्थिति रहेको बताइन्।

जनकपुरधामस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवा लिन पुग्ने सेवाग्राही नागरिकताका प्रतिलिपि, सिफारिस, निवेदन र अन्य आवश्यक कागजात बोकेरै लाइनमा बस्ने गर्छन्। केही जरुरी कानुनी व्यवस्था, अनलाइन व्यवस्थापन अभाव र अनलाइनबाट सेवा लिन सकिने प्रविधि र अभ्यासमा न्यून संलग्नताका कारण पनि सेवा लिन विभिन्न कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा राहदानीका लागि दैनिक सयौंको संख्यामा सेवाग्राही पुग्ने गरेका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आउने सेवाग्राही बिहान सात बजेदेखि नै कार्यालयपरिसरमा जम्मा हुन्छन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन प्रशासन कार्यालय पुगेका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका– ४ का रामनारायण यादवले सरकारी सेवा सरकारले अनलाइनबाटै दिने सुनेका थिए। उनको मनमा काम फत्ते र सजिलो हुने विश्वास पलाएको थियो, तर काम गराउन उनलाई भने बुधबार बिहानदेखि चाहिने कागजपत्र लिएर लाइनमा बस्नुपरेको छ। उनले भने, ‘कागज छैन भने काम हुने कुरै भएन। यो कस्तो पेपरलेस व्यवस्था हो ?’

धनुषाका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा लिन भौतिक उपस्थिति र कागजात जुटाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाका कारण सरकारी सेवा पूर्णतया डिजिटल प्रणालीमा जाने विषय अझै दुरुस्त रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले टोकन प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिरहेका छन्। सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि प्रशासन कार्यालयले छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहबाटै परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गरेका थिए, तर जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि तीनवटा स्थानीय तहबाट मात्रै परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ।

अहिले इलाका प्रशासन कार्यालय यदुकुहाबाट कमला नगरपालिका र सहिदनगर नगरपालिकाका नागरिकले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र रहदानी बनाउने गर्छन्। मिथिला नगरपालिका र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले परिचयपत्र वितरण गरिरहेका छन्। सरकारले ल्याएको सयबुँदे सुधारका कार्यक्रमसँगै सार्वजानिक सेवा प्रवाहमा सुधारका लक्ष्ण देख्न थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेल बताउँछन्। ‘जेठ १ देखि नयाँ नागरिकता बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन छुट्टै फाराम भर्नुपर्दैन। त्यही डेटाबेसमा लगेर जोड्न गरेका छौं।’ धनुषाका १८ वटै स्थानीयका वडाबाटै नागरिकता र घटना दर्ता अनलाइन सिफारिस भइरहेको लुइँटेल बताउँछन्।