सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ संशोधन गर्न अध्यादेश तयार गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
यो ऐनले अवैध रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई वैध देखाउने कार्य नियन्त्रण गर्नुका साथै त्यस्तो कसुरमा कारबाही र सजायको व्यवस्था गरेको छ। पछिल्लो संशोधनमार्फत यस व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउने तयारी सरकारको रहेको बुझिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले एकैपटक निर्णय गरेका आठ वटा अध्यादेश क्रमशः राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएका छन्। तीमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश पछिल्लो चरणमा पठाइएको बताइएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार हालसम्म दुई वटा अध्यादेश प्रमाणीकरण भई जारी भइसकेका छन् भने बाँकी छ वटा अध्यादेश जारी हुन बाँकी छन्।
यसअघि सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन अध्यादेश जारी भइसकेका छन्। आज थप अध्यादेश जारी हुने वा नहुने विषयमा भने राष्ट्रपति कार्यालयले औपचारिक जानकारी दिएको छैन।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०८३ १५:१० शुक्रबार
