नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले संविधान हेरेर नभइ अनुहार हेरेर फैसला गर्न थालेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
अदालतले संविधानभन्दा पनि व्यक्तिको अनुहार हेरेर फैसला गर्न थालेको ओलीको टिप्पणी छ ।
पार्टीको वातावरण विभागले च्यासलमा मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
उनले नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था रहेको बताए । तर, त्यसको चार दिनअघि नै २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनू भनेको सुन्दा आश्चर्यचकित भएको उनको भनाइ थियो ।
ओलीले भने, ‘तीन दिन वर तान्नका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानविपरीत २४ घण्टाको परमादेश कुन धाराको आधारमा, आवश्यकताको सिद्धान्त भनेको त्यही हो कि ?’
अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गरिने उनले स्पष्ट पारे । अदालतले आफ्नो मर्यादा कायम राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘सम्मानित अदालतबाट पनि खुद आफ्नै मर्यादा, संविधानको मर्यादा कायम हुनु वाञ्छनीय हुन्छ,’ ओलीले भने, ‘परिस्थिति हेरेर, मान्छे, अनुहार हेरेर कुन हिसाबले फैसला होइन, संविधान, कानुन र न्याय हेरेर फैसला गरिनुपदर्छ ।’ उनले भने, ‘संविधानविपरीतको फैसला सधैँ नेकपा (एमाले)को भागमा पर्छ, यस्तो फैसलाचाहिँ ।’
प्रकाशित: १६ मंसिर २०८२ १६:५६ मंगलबार
