सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन तथा कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने सबै काम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आयोगको कार्यावधि सकिन छ दिन बाँकी रहँदा आएको यो आदेशलाई सरकारका लागि ठूलो कानुनी झट्काका रूपमा हेरिएको छ।

सरकारले आयोगलाई आगामी असार मसान्तसम्म सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। यसअघि एक पटक आयोगको म्याद थप गर्दै असार मसान्तसम्म कायम गरिएको थियो।

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले आयोग गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले आयोगको वैधानिकतासम्बन्धी अन्तिम व्याख्या भने पूर्ण इजलासबाट हुने उल्लेख गरेको छ।

सम्पत्ति विवरण माग्न र छानबिन गर्न रोक

अन्तरिम आदेशमा आयोगलाई कसैबाट पनि सम्पत्ति विवरण माग्न, प्राप्त विवरणमाथि छानबिन गर्न तथा कुनै व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न रोक लगाइएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, "रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस भएको विवरणमाथि छानबिन नगर्नू तथा कुनै पनि कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू।"

सर्वोच्चले आयोगले अन्तिम फैसला नहुँदै काम अघि बढाउँदा व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार तथा कानुनी हकमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ।

१४ हजारभन्दा बढीले बुझाए सम्पत्ति विवरण

आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार हालसम्म १४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्।

आयोगले पूर्व मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली, प्रकाश राउत, ओमप्रकाश मिश्र, रामकुमार शाह तथा पूर्व नेपाली सेना प्रमुख रुक्माङ्गद कटुवाललगायतको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको जनाएको छ।

यद्यपि, आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा पूर्व न्यायाधीशहरूले आन्तरिक छलफल गरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय गरेका थिए।

को–को आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर?

सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वराजा, पहिलो पटक सांसद वा मन्त्री बनेका व्यक्ति, बहालवाला प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, सेना प्रमुख, सैनिक अधिकृत तथा संवैधानिक आयोगका बहालवाला पदाधिकारी आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर छन्।

यद्यपि, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, पूर्व सेना प्रमुख तथा पूर्व सैनिक अधिकारीहरूले भने सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

वैशाखमा गठन भएको थियो आयोग

गत वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार ग्रहण गरेपछि सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको ४३औँ बुँदाअनुसार आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८१/८२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी गरी ३० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन सुरु गरेको थियो। आयोगले गत जेठ ११ गतेदेखि औपचारिक रूपमा काम थालेको थियो।