प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मानव अधिकारको रक्षा गर्न सामूहिक प्रयत्नको खाँचो औंल्याएका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा आयोगले खेलेको भूमिकाको प्रशंसनीय रहेको बताए।

सभामुख अर्यालले भने, “मानव अधिकारप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न आयोगले स्थापनाकालदेखि नै उच्च स्तरको कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ, मानव अधिकारको रक्षा प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद् र त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई पुर्‍याउँदै आएको भूमिकाको उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु।

विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धनका निम्ति नेपालले निर्वाह गर्दै आएको भूमिका मूल्याङ्कन गर्दै नेपालले जनाएको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको सहयोग र समन्वयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो उपस्थिति र प्रतिनिधित्वले प्रष्ट पारेको छ।”  

उनले नेपालले अल्पविकसित र तथा भूपरिवेष्ठित मुलुकको साझेदारी र समृद्धिका पक्षमा विगतदेखि नै आफ्नो आवाज उठाइरहेको तथा सिमान्तकृत र जोखिममा रहेका समुदायका पक्षमा मानव अधिकार प्रवर्द्धनमा लागिरहेको बताए।

“आयोगले गरेको उच्च स्तरको कार्यसम्पादनले नेपाललाई मानव अधिकारका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘क’ श्रेणीमा कायम राख्न सफल भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थित हुन नेपालाई सहज हुने गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको ख्याति बढेको छ”, सभामुख अर्यालले भने।

उनले प्रतिनिधिसभामा मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका विषय प्राथमिकतामा राखेर कानुन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाउनेमा प्रतिबद्धता जनाउँदै पेरिस सिद्धान्तअनुरूप स्थापित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वयत्ततालाई कतैबाट आँच आउन नदिन सबै सदैव प्रतिबद्ध रहनुपर्छ भन्नेमा जोड दिए।

उनले संसद् र मानव अधिकार संस्थाबीचको परस्पर समन्वयका आधारमा कानुन निर्माणमा ध्यान दिने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मानव बेचबिखनको विषय सम्बोधनका लागि मानव अधिकार आयोग र नागरिक समाजले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे।

नागरिक र राजनीतिक अधिकारको संरक्षणका लागि सरकार र सुरक्षा निकाय सक्रिय रहेको बताउँदै मानव अधिकारको संरक्षण र अपराधमुक्त समाज निर्माणका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेकामा जोड दिए।

कार्यक्रममा नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडपी) का उपआवासीय प्रतिनिधि जुलियन चेभिलार्ड, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र आयोगका सदस्य सदस्य लिली थापाले आआफ्नो धारणा राखेका थिए।