नेपाली कांग्रेसको विधानलाई समयसापेक्ष, प्रविधिमैत्री, समावेशी र थप लोकतान्त्रिक बनाउने उद्देश्यसहित ४३ बुँदे विधान संशोधन अवधारणा प्रस्ताव गरिएको छ।  

कांग्रेसको कानुन तथा विधान समितिका संयोजक रमेश लेखकले तयार पारेको अवधारणा पत्रमा पार्टीको सदस्यता प्रणालीदेखि उम्मेदवार छनोट, नेतृत्वको कार्यकाल, समावेशिता, युवा सहभागिता, विशेषज्ञको प्रतिनिधित्व, अनुशासन, निर्वाचन प्रशिक्षण र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान पुर्‍याएका अग्रजलाई सम्मान गर्ने व्यवस्थासम्म व्यापक सुधार प्रस्ताव गरिएको छ।

अवधारणा पत्रले संविधानले अंगीकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तलाई पार्टी संगठनमा पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक परिवेश, सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, युवाका बढ्दा अपेक्षा, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको चाहनालाई सम्बोधन गर्न पार्टीका संरचनालाई चुस्त, गतिशील र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।  

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँड तथा समन्वयलाई विधानमै स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउने लक्ष्य पनि अवधारणा पत्रले राखेको छ।

प्रस्तावनालाई समसामयिक विषय समेट्ने गरी परिमार्जन गर्ने र पार्टीका आदर्श तथा उद्देश्यअघि मूल्य र मान्यता थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साधारण तथा क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्दै सदस्यको योग्यता पनि परिमार्जन गरिनेछ।

योग्यता पुगेका व्यक्तिले स्वघोषणामार्फत कांग्रेसका मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता जनाएपछि जुनसुकै समयमा सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था विधानमै राख्ने प्रस्ताव छ। सदस्यता प्राप्ति, नवीकरण र खारेजीलाई डिजिटल प्रविधिबाट स्वचालित बनाउने तथा वडा तहमा सदस्यताको सूची र केन्द्रमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका सदस्यको सदस्यता तथा नवीकरणको अभिलेख पनि केन्द्रीय कार्यालयमा राखिनेछ।

संगठनको तल्लो तहदेखि नै संरचना चुस्त बनाउने प्रस्ताव पनि अवधारणा पत्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो। टोल कार्यसमितिमा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा पदाधिकारी तथा सदस्य संख्या निर्धारण गर्दै उपसभापति र कोषाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने तथा महिला, दलित, जनजाति, विशेष क्षमता भएका व्यक्तिलगायत सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव छ।

टोल र वडा समितिमा आवश्यक न्यूनतम क्रियाशील सदस्य संख्याबारे स्पष्ट मापदण्ड बनाउने तथा १५० वा सोभन्दा कम क्रियाशील सदस्य रहेका वडामा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा महिला, श्रमिक र पेशागत क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

कांग्रेसको संगठनमा युवाको उपस्थिति बढाउने विषयलाई प्रस्तावले विशेष प्राथमिकता दिएको छ। ३० वर्षमुनिका विभिन्न समुदायका युवालाई पार्टीका सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, श्रमिक, पेशागत क्षेत्र, बुद्धिजीवी तथा विशेष क्षमता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सबै तहमा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

नगर, उपमहानगर र महानगरका वडा क्षेत्रबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्दा पनि भूगोल र जनसंख्यालाई आधार बनाइने प्रस्ताव छ।

सदस्यता वितरणदेखि नवीकरणसम्म पार्टीको सम्पूर्ण संगठनात्मक कामलाई कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित बनाउने प्रस्ताव छ। कार्यसमितिहरूलाई संख्यात्मक रूपमा चुस्त र छरितो बनाउँदै त्यही संख्याभित्र समावेशिताको प्रतिशत बढाउने र टोलदेखि केन्द्रसम्म युवाको सहभागिता बढाउने नीति लिइनेछ।

गाउँपालिका सम्मेलनमा वडा कार्यसमितिका सदस्यलाई समेत सहभागी गराउने तथा विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिको विधान, कार्यसमिति, कार्यकाल, अध्यक्ष, महाधिवेशन प्रतिनिधित्व, योग्यता, सहभागिता, समावेशिता र पर्यवेक्षकसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि छ।

विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियालाई पनि स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर रुजु, प्रमाणीकरण तथा महाधिवेशन आयोजना गर्ने प्रक्रियासहितको स्पष्ट कार्यविधि बनाइनेछ।

केन्द्रीय महाधिवेशनको अवधि सकिन छ महिनाभन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा, राष्ट्रिय निर्वाचन हुन छ महिनाभन्दा कम समय बाँकी हुँदा वा पार्टीले केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विभिन्न तहका कार्यसमितिमा आवश्यकता अनुसार पदाधिकारी संख्या बढाउन सकिने भए पनि थपिने पदमा महिला, युवा र स्थानीय जनसंख्याका आधारमा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा उपसभापतिको संख्या बढाउने, महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा सभापतिको सिफारिसमा केन्द्रीय कार्यसमितिले एक वरिष्ठ उपसभापति नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई पनि पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टीका सबै तहमा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट उम्मेदवारको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गर्ने तथा राज्यका विभिन्न तहका निर्वाचन र मनोनयनमा क्रियाशीलता, योगदान, क्षमता, योग्यता, ख्याति र विज्ञताका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने निश्चित प्रणाली विकास गर्ने अवधारणा छ। समावेशी कोटाबाट हुने मनोनयनमा एउटै व्यक्तिले एकपटक मात्र अवसर पाउने नीति अवलम्बन गर्ने तथा उम्मेदवारका लागि तहअनुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, विज्ञता र दक्षतालाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टीभित्र लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति एउटै पदमा दोहोरिरहने प्रवृत्ति रोक्न ‘कुलिङ’ अवधिको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। सामान्यतया कुनै तहमा एकपटक निर्वाचित व्यक्ति सोही तहमा लगातार दोहोरिन नपाउने गरी समयावधि तोक्ने, कुनै एक तहमा उम्मेदवार बनेको व्यक्ति सोही वर्ष वा समयमा पुनः अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने र एक व्यक्तिले एकपटकमा एक पदमा मात्र जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। समानुपातिक प्रणालीमा उम्मेदवार वा पार्टीको तर्फबाट मनोनीत गर्दा निरन्तर अवसर पाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।

उम्मेदवार छनोट समिति र संसदीय समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सबै तहका उम्मेदवार छनोट समितिमा पूर्वसभापतिबाट निश्चित संख्या र सभापतिका निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई समेत समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उम्मेदवारको सिफारिस, निर्णय र अनुमोदन सम्बन्धित तहबाटै तोकिएको संख्यामा अनिवार्य रूपमा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टीका सबै तहमा रहेका अनुशासन समितिको आवश्यक संख्या तथा संरचनामा पनि संशोधन गरिनेछ।

पार्टीको केन्द्रीय संरचनालाई पनि विधानतः स्पष्ट पार्ने प्रस्ताव छ। केन्द्र, केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यसमितिको परिभाषा स्पष्ट बनाउने तथा पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सबै तहका निर्वाचित सभापति र पदाधिकारीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि समयसापेक्ष बनाउने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।

कांग्रेसको आन्तरिक जीवनलाई डिजिटल माध्यमबाट पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। पार्टीका लागि डिजिटल एप्लिकेसन सञ्चालन गरी सदस्य तथा संगठनसम्बन्धी विवरण व्यवस्थित गर्ने र वरिष्ठता, योग्यता तथा जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा विभिन्न तहका निर्वाचनमा मूल्यांकन गर्ने विधि विकास गर्ने प्रस्ताव छ। पेशागत विभागलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित विषयका विज्ञ तथा विशेषज्ञलाई कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म मनोनित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी बीपी कोइरालाको समाजवादसम्बन्धी विचारलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्दै प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन छुट्टै ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद विभाग’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विभागमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्ने भनिएको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिले मनोनयन गर्ने कोटाबाट समाजशास्त्र, चिकित्साशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, कानुनलगायत विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञका लागि कम्तीमा २५ प्रतिशत सिट सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव पनि छ।

युवा सहभागितालाई भने विधान संशोधनको छुट्टै प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिएको छ। टोल कार्यसमितिदेखि जिल्ला कार्यसमितिसम्म १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाको कम्तीमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव छ। निर्वाचनबाट उक्त प्रतिशत नपुगे सम्बन्धित तहका सभापतिले विधानबमोजिम मनोनयन गरेर सो उमेर समूहको संख्या पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले पार्टीको तल्लो तहदेखि नै नयाँ पुस्ताको संस्थागत उपस्थितिलाई अनिवार्य बनाउने देखिन्छ।

अवधारणा पत्रले कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदानलाई संस्थागत रूपमा सम्मान गर्ने विषयलाई पनि समेटेको छ। नेपालको लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनमा विशेष योगदान पुर्‍याएका कांग्रेसका अग्रज नेता तथा क्रियाशील सदस्यलाई सम्मानस्वरूप केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरी निश्चित संख्यामा मानार्थ महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

कानुन तथा विधान समितिका संयोजक रमेश लेखकद्वारा प्रस्तुत अवधारणा पत्रले कांग्रेसको पुरानो संगठनात्मक संरचनालाई यथावत राख्नेभन्दा सदस्यता, नेतृत्व चयन, उम्मेदवार छनोट, समावेशिता र प्रविधिको प्रयोगमार्फत पार्टीलाई नयाँ पुस्तामैत्री बनाउने दिशामा जोड दिएको छ। पार्टीको मूल वैचारिक आधार राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई कायम राख्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीलाई संगठनभित्र थप संस्थागत गर्ने प्रस्ताव यसको मूल ध्येय देखिन्छ।

कुल मिलाएर ४३ बुँदे प्रस्तावमा कांग्रेसलाई सदस्यता लिन सहज, संगठन सञ्चालनमा डिजिटल, नेतृत्व चयनमा मापदण्डमा आधारित, प्रतिनिधित्वमा समावेशी, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शी र पुस्तान्तरणमा युवा केन्द्रित बनाउने प्रयास गरिएको छ। एउटै व्यक्तिको निरन्तर अवसरलाई सीमित गर्ने, विशेषज्ञलाई संगठनमा भित्र्याउने, उम्मेदवार छनोटलाई योगदान र क्षमतासँग जोड्ने तथा ऐतिहासिक योगदान गरेका अग्रजलाई सम्मान गर्ने प्रस्तावले पार्टीको आन्तरिक संरचनामा संस्थागत सुधारको खाका प्रस्तुत गरेको छ।

यस अवधारणा पत्रको अन्तिम उद्देश्य पार्टीलाई समयअनुकूल, अनुशासित, विचारकेन्द्रित, प्रविधिमैत्री र थप सुसंगठित लोकतान्त्रिक दलका रूपमा पुनःसंरचना गर्नु रहेको देखिन्छ।

प्रस्तावको पूर्णपाठ पढ्नुहोस्

नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधन अवधारणा पत्र

आदरणीय सभापति ज्यु,प्रमुख अतिथी ज्यू,राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित नेतागण एवं साथीहरु  

सर्बप्रथम म देशमा लोकतन्त्र स्थापना र पुर्नस्थापनाका निमित्त जीवन आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रति हार्दिक श्रद्दाञ्जली ब्यक्त गर्दछु र  लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संघर्षपूर्ण यात्रामा योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रणी ब्यक्तित्वमा हार्दिक सम्मान ब्यक्त गर्न चाहन्छु । नेपाली कांग्रेसको पार्टी निर्माणर सुसंचालन गर्नुहुने सबै अग्रणी ब्यक्तित्वहरुमा आदरभाव ब्यक्त गर्दछु । नेपाली कांग्रेस पार्टी स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको विचारबाट निर्देशित हुँदै नेपालमा नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थापना तथा संरक्षणको नेतृत्व गर्दै आइरहेको छ । वि.सं. २००७ सालको युगान्तकारी परिवर्तन देखि २०३३ सालको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति, २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्वहाली र २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्मका सबै ऐतिहासिक मोडहरूमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ। पार्टीको स्थापनाकालीन मूल मर्म, लोकतान्त्रिक निष्ठा र जनउत्तरदायी शासनप्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धता नै नेपाली कांग्रेसको विधानको मुख्य वैचारिक आधार रहेको छ ।  

नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्त समेतलाई अंगिकार गरी नागरिक केन्द्रित शासन व्यवस्थालाई पार्टीको सङ्गठनभित्र पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता रहेको छ । देशमा बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक परिवेश, तीव्र रूपमा भइरहेको सूचना प्रविधिको विकास र नागरिक तथा युवाका बढ्दा अपेक्षा, सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त समाजको स्थापनाका लागि आमनागरिकलाई सम्बोधन गर्न पार्टीका संरचनाहरूलाई चुस्त, गतिशील र उत्तरदायी बनाउनु अनिवार्य भएको छ। सङ्घीय ढाँचाअनुसार पार्टीका स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँड र समन्वयलाई विधानतः स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउन आवश्यक छ।  

नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावनाले अङ्गीकार गरेको न्यायपूर्ण, समतामूलक र भ्रातृत्वमा आधारित समाज निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न सर्वप्रथम पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु पर्दछ। समाजका सबै वर्ग, लिङ्ग, जाति, क्षेत्र, समुदाय र युवा पुस्ताको न्यायोचित एवं अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वलाई पार्टीका हरेक तहमा सुनिश्चित गर्नु विधान संशोधनको प्राथमिक ध्येय हो। पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, योग्यता र योगदानमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली तथा अनुशासित र विचारनिष्ठ कार्यकर्तापंक्ति निर्माण नै संस्थागत सुदृढीकरणको मेरुदण्ड हो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले स्थापना कालदेखि नै गरेको विभिन्न राजनीतिक क्रान्ति, आन्दोलन, संघर्ष र अभियानको चरण पूरा भई मुलुक आर्थिक समृद्धि, सुशासन, विकास र प्रविधिको युगमा तिब्र रुपमा प्रवेश गरिसकेको छ। यस ऐतिहासिक मोडमा नेपाली कांग्रेसलाई समयसापेक्ष, प्रविधिमैत्री, अनुशासित, विचार–केन्द्रित र लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यतामा आधारित लोकतान्त्रिक दलका रूपमा पुनःसंरचित र सुरक्षित गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रा सामु छ।  

नेपाली कांग्रेस विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको विचार, सुवर्ण शमसेरको उदारता र दूरदर्शिता, गणेशमान सिंहको त्याग, कृष्ण प्रसाद भट्टराईको निष्ठा, महेन्द्रनारायण निधिको अहिंसात्मक र समावेशी प्रजातान्त्रिक निष्ठा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अदम्य साहस र मुलुकमा शान्ति स्थापनाको नायकत्व,  शुशील कोइरालाको  बहुलबादमा आधारित संविधान निर्माणको नेतृत्व  र शेरबहादुर देउवाको लोकतन्त्र प्रतिको समर्पण,संविधानको  कार्यान्वयन तथा  समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्ने अठोटको जगमा उभिएका पार्टीका आदर्श व्यक्तित्वहरुको एकमात्र युगान्तकारी लोकतान्त्रिक पार्टी हो । लोकतन्त्र स्थापना र पुर्नस्थापनाको संघर्षमय र कठिन यात्रामा अनेको सपुतहरुले साहदत गरेको र हजारौ अथक योद्धाहरुको बलिदानीपूर्ण त्याग,तपश्या र समर्पणबाट निर्मित पार्टी हो नेपाली कांग्रेस । नेपाली कांग्रेसका यिनै आदर्श व्यक्तित्वहरुको मार्गदर्शन तथा अभिभाराको बोधगरी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई अक्षुण्ण राख्दै सङ्गठनात्मक संरचनालाई आधुनिक युगको माग र जनचाहनाअनुरूप रूपान्तरण गर्न मौजुदा विधानमा रहेका व्यवस्थाहरु संसोधन, परिमार्जन र थपघट गरी समयसापेक्ष बनाउन बाञ्छनीय छ । पार्टीको एकता आजको आवश्यकता भएकोले फरक विचार, नेपाली समाज र पार्टी भित्रको मतान्तरलाई संबोधन गर्दै पार्टीलाई  एकतावद्ध, सुसंगठित र थप सुटृढ पार्ने प्रमुख  उद्देश्य हुनुपर्दछ ।  विधानको प्रस्तावना, आर्दश, सिद्धान्त र उद्देश्य अनुरुप मौजुदा विधानमा देहाय बमोजिमका व्यवस्थाहरु समायोजन गरी संसोधन, थपघट गर्न आवश्यक देखिएकोले नेपाली कांग्रेसको कानुन तथा विधान समितिले देहायका रायसुझावहरुलाई एकीकृत गरी यो विधान संशोधन अवधारणा पत्र तयार गरी प्रस्तुत गरिएको छ।  

१.प्रस्तावनालाई सशोधन गरी समसामयिक विषय समेत समायोजन हुने गरी परीमार्जन गर्ने।

२. आर्दश र उद्देश्यको अघि मुल्य र मान्यता थप गर्ने ।

३. नेपाली काग्रेसको साधारण सदस्यता र क्रियाशिल सदस्य सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने।

४. सदस्यको योग्यताको हकमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने,

५. नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिन चाहने योग्यता पुगेका व्यक्तिले स्वघोषण मार्फत पार्टीको मुल्यमान्यता, आर्दश र सिद्धान्तमा प्रतिवद्धता जनाएपछि जुनसुकै समयमा सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने विधानमा नै व्यवस्था गर्ने,  

६.  पार्टीको सदस्यता डिजीटल प्रविधि मार्फत स्वचालित रुपमा प्राप्त गर्न, नविकरण गर्न र हटाउन सकिने व्यवस्था गर्ने र सदस्यतालाई वडा तहमा सुचीकृत र केन्द्रमा अभिलेखिकरण गरिने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, तथा समय सापेक्ष बनाउन, सरलीकरण गर्नका लागि सम्बन्धित दफाहरुलाई परिमार्जित गर्ने ।

७. विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिका सदस्यहरुको सम्बन्धित देशको जनसम्पर्क समितिमा सदस्यता सुचीकृत गर्ने तथा सदस्यता नविकरण लगायतका कार्यहरु पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा अभिलेख गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

८. सदस्यहरुको सदस्यता,योग्यता, नविकरण शुल्क, स्थानान्तरण लगायतका  अन्य व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने ।

९. टोल कार्यसमितिमा भुगोल र जनसंख्याको आधारमा कार्यसमितिमा पदाधिकारी तथा सदस्य संख्या निर्धारण गरिने छ । जसमा एकजना उपसभापति र कोषाध्यक्षको व्यवस्था गरी कार्यसमितिमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला, दलित, जनजाति, विशेष क्षमता भएका व्यक्ति लगायत सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी व्यवस्था मिलाइनेछ ।  

१०. टोल, वडा समितिमा रहने न्यूनतम क्रियाशील सदस्य कति हुने हो भन्ने सम्बन्धमा स्पस्ट नीतिगत व्यवस्था मिलाउने।

११. वडा,गाउँपालिका, क्षेत्र, क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरुको निर्वाचन १५० वा सो भन्दा कम क्रियाशिल सदस्य भएको वडामा भुगोल र जनसंख्याका आधारमा महिला, श्रमिक, पेशागत क्षेत्र आदिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१२. विभिन्न क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समुदायका ३० वर्ष मुनिका युवाहरु लाई पार्टी संगठनका सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र मनोनीत गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

१३. महिला, दलित, आदिबासी, जनजाति, खसआर्य, मधेशि, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, श्रमिक, पेशागत, बुद्धिजीवी विशेष क्षमता भएका व्यक्तिहरुबाट समावेश हुने गरी सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्बाचित हुने संख्या गरी व्यवस्था  गर्ने ।

१४. नगर/उप महानगर/ र महानगरपालिका वडा क्षेत्र बाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चयन भुगोल र जनसंख्याको आधारमा गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

१५. सबै तहमा सदस्यता वितरण तथा नवीकरण लगायतका सम्पूर्ण कार्यलाई कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।  

१६. सबै तहका कार्यसमितिलाई संख्यात्मक दृष्टिले चुस्त र छरितो बनाउँदै सोही संख्या भित्र समावेशिताको प्रतिशत वृद्धि गर्ने नीति अपनाउने र युवाको सहभागितालाई टोल, वडा, पालिका, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्र लगायत सबै तहमा  साविकमा भएको व्यवस्थामा बृद्धि गर्ने ।

१७..गाउँपालिका सम्मेलनमा वडा कार्यसमितिका सदस्यहरू समेतलाई सहभागी गराइने व्यवस्था गर्ने।

१८.नेपाली जनसम्पर्क समितिहरुको बिधान, कार्यसमिति, कार्यकाल, अध्यक्ष, नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनमा हुने प्रतिनिधित्वको संख्या, योग्यता, सहभागिता, समावेशिता र पर्यवेक्षक सम्बन्धमा पार्टी तथा समितिहरुमा हुने प्रतिनिधित्वका लागि समयानुकूल संशोधन गर्ने ।

१९. विशेष केन्द्रीय महाअधिवेशन सम्बन्धमा हस्ताक्षर रुजु गर्ने, प्रमाणित गर्ने, महाधिवेशन आयोजना गर्ने विषयमा कार्यविधि समेतको स्पस्ट व्यवस्था गर्ने ।  

२०. केन्द्रीय महाधिवेशनको समयवधि समाप्त हुन भन्दा कम्तीमा ६ महिनाभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा, राष्ट्रिय निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिना वा सो भन्दा कम अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा तथा पार्टीले केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गर्ने ।

२१. विभिन्न तहका कार्यसमितिमा आवश्यकता अनुसार पदाधिकारीको संख्या वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने र त्यसरी वृद्धी भएको संख्यामा महिला, युवा  तथा तत् स्थानको जनसंख्याको आधारमा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने ।  

२२  केन्द्रीय कार्यसमितिमा उपसभापतिहरूको संख्या वृद्धि गर्ने र महिलाको सहभागिता सुनिश्चत गर्ने तथा सभापतिको सिफारिसमा केन्द्रीय कार्यसमितिले एकजना वरिष्ठ उपसभापति नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

२३. पार्टीका सबै तहमा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट उम्मेदवारहरूको योग्यता र मापदण्ड बनाई उम्मेदवारको योग्यता निर्धारण गर्ने ।  

२४.नेपाली कांग्रेसका विभागहरुलाई थप मजबुद र प्रभावकारी, जिम्मेवार बनाउनका लागि पेशागत विभागहरुमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सम्बन्धित विषयका विज्ञ/विशेषज्ञ हरुलाई मनोनित गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

२५.नेपाली कांग्रेसमा बीपीको समाजवाद सम्बन्धी विचारलाई प्रष्टसँग व्याख्या गर्न प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई जनता–जनता माझ पुर्याउनको लागि एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवाद विभाग गठन गर्ने र त्यसमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुलाई सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

२६ केन्द्रीय समितिमा पार्टी सभापतिले मनोनित गर्ने कोटाबाट आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा समाजशास्त्री, चिकित्साशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, अर्थशास्त्री , कानुन शास्त्री लगायत   विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञलाई  मनोनित संख्याको मम्तीमा २५% सिट सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्ने।

२७.नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक जीवनलाई थप बलियो पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनका लागि डिजीटल एप्लिकेसन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था  गर्ने । जसमा वरिष्ठता, योग्यता र जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने क्षमतालाई आधार मानी विभिन्न तहका निर्वाचनहरुमा सोही बमोजिम मूल्यांकन गर्ने विधिको  बिकास गर्ने ।

२८.राज्यका सबै तहका निर्वाचन र मनोनयन हुने पदहरूमा उम्मेदवारहरू छनोट , सिफारिस गर्दा क्रियाशीलता, योगदान, क्षमता, योग्यता, ख्याति तथा विज्ञताका आधारमा मापदण्ड तयार गरी निश्चित उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रणाली र विधिको सुनिश्चितता गर्ने ।

२९.समावेशी कोटामा गरिने मनोनयनमा एक व्यक्तिले एकपटक मात्र अवसर पाउने नीति अवलम्बन गर्ने ।  

३०.उम्मेदवारका लागि तह अनुरुपको न्युनतम् शैक्षिक योग्यता सहित विज्ञता र दक्षतालाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था मिलाउने ।  

३१.सामान्यतया विभिन्न तहमा एकपटक निर्वाचित हुने उम्मेदवार सोही तहमा पटक पटक दोहोरिन नमिल्ने व्यवस्थाका लागि समयावधि तोकी कुलिङ समयावधिको व्यवस्था गर्ने ।

३२. कुनै एक तहमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति सोही बर्ष वा समयमा पुन  निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था मिलाउने ।

३३. सामान्यतया एक व्यक्ति एकपटकमा एकपदमा मात्र जिम्मेवारीमा रहनसक्ने  गरी आवश्यक व्यवस्थागर्ने।

३४.समानुपातिक प्रणालीमा उम्मेदवार बनाउँदा वा  पार्टीको तर्फबाट मनोनित गर्दा निरन्तर अवसर प्रदान गर्ने अवस्थालाई निरुत्साहित  गर्ने ।

३५.सबै तहका उमेदवार छनौट समिति तथा संसदीय समितिको गठन सम्बन्धि व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउन आवश्यक परिमार्जन गर्ने ।

३६.पार्टीका सबै तहका उम्मेदवार छनौट समितिमा पूर्व सभापति बाट निश्चित संख्यामा र सभापतिका निकटतम प्रतिस्पर्धी लाई समावेश गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

३७.उम्मेदवारको सिफारिस, निर्णय र अनुमोदन सम्बन्धित तहबाटै तोकिएको संख्यामा मात्र अनिवार्य रुपमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।    

३८. पार्टीका सबैतहमा रहेका अनुशासन समितिमा आवश्यक संख्या समेत संशोधन गर्ने ।

३९. केन्द्र, केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्य समितिको  परिभाषा स्पस्ट गर्ने ।

४०. पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने ।

४१.पार्टीको सबै तहका निर्वाचित सभापति र पदाधिकारीहरुको अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धमा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने ।  

४२.टोल कार्यसमितिदेखि जिल्ला कार्यसमितिसम्मका तहका पार्टीका कार्यसमितिमा १८ देखि ३५(पैंतीस) वर्षसम्मको उमेर समूहको कम्तीमा २० (बीस) प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता गर्ने। सो संख्या निर्वाचनबाट  अपुग भएमा सम्बन्धित तहको सभापतिले यस विधान बमोजिम कार्यसमितिमा मनोनित गर्दा उक्त उमेर समूहको सदस्य संख्या थप गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

४३.नेपालको लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनहरुमा विशेष योगदान पुर्याएका नेपाली कांग्रेसका अग्रज नेतृत्व, क्रियाशिल सदस्यहरुलाई सम्मान स्वरुप केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरी निश्चित संख्यामा  मानार्थ महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्यमा मनोनयन गर्ने।    

प्रस्तुतकर्ता

रमेश लेखक,बरिष्ठ अधिवक्ता

संयोजक/कानुन तथा विधान समिति