कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाही ठकुरीले प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालय घेर्ने निर्णयको विरोध गरेकी छन् । मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत प्रदेशसभा सदस्य शाहीले सरकारको निर्णयलाई एकदमै घातक, जनविरोधी र लुटतन्त्रको पराकाष्टा भनेकी छन् ।

‘प्रदेशसभाको जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको हैसियतले म यो निर्णयलाई एकदमै घातक, जनविरोधी र लुटतन्त्रको पराकाष्टा ठहर गर्दछु,’ विज्ञप्तिमा उनले भनेकी छन्, ‘जनताको पसिना र रगतबाट उठेको कर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जना जस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने हो, तर अहिलेको सरकारले त्यसलाई उपेक्षा गर्दै आफ्ना आलिशान भवनलाई घेराबार गर्न प्राथमिकता दिएको छ ।’

उनले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय तत्काल खारेज गर्न र छुट्याइएको २८ करोड रकमलाई विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति, अस्पतालमा आवश्यक उपकरण आपूर्ति र युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ खर्च गर्न माग गरेकी छन् । ‘जनताको कर, जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रयोग हुनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पर्खालमा खन्याउन होइन् ।’

प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ स्थित सरकारी कार्यालयहरु घेरबार गर्न २८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले साढे दुई किलोमिटर क्षेत्र पर्खाल लगाउने निर्णयलाई ‘प्रदेश गौरव’को योजनामा समावेश गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट सांसद बनेकी शाहीले कर्णालीका अधिकांस विद्यालयहरुमा शिक्षक नभएको, विद्यार्थीका लागि कक्षा कोठा नभएको, शैक्षिक सामाग्रीहरु नभएको बेला सरकारी कार्यालय घेर्नका लागि पर्खाल लगाइनु जनताप्रति गम्भीर धोका भएको बताइन् ।  

‘कर्णाली प्रदेश जहाँ अझै पनि अधिकांश विद्यालयहरू शिक्षकविहीन छन्, विद्यार्थीहरू उचित कक्षाकोठा र शैक्षिक सामाग्री बिना शिक्षा लिन बाध्य छन्, अस्पतालहरूमा आधारभूत औषधि र उपकरणको अभाव छ, साधारण उपचारका लागि समेत नागरिकहरू नेपालगञ्ज, काठमाडौँ वा भारतसम्म धकेलिन बाध्य छन्, युवाहरू रोजगारीको खोजीमा गाउँ छोडेर खाडी मुलुक र भारतमा बेचिन बाध्य छन्,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेकी छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा २८ करोड रुपैयाँ पर्खालमा खर्च गर्नु के जनताप्रति न्याय हो ? के यो नै विकासको प्राथमिकता हो ?’