बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका सांसदलाई गरिएको कारबाहीलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)भित्र विवाद चर्किएको छ। पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्न पठाएको पत्रप्रति राप्रपा बागमती प्रदेश कार्यसमितिले आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई आग्रह गरेको छ।

बागमती प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष विक्रम थापाले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको पत्रमा केन्द्रीय नेतृत्वको कारबाही संविधान, पार्टी विधान र संसदीय दलको नियमावलीअनुकूल नरहेको दाबी गरिएको छ। पत्रमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक नै नबसेको अवस्थामा निर्णय भएको भन्दै पदमुक्तिसम्बन्धी पत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ।

प्रदेश कार्यसमितिले पार्टी विधानअनुसार अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिमा मात्र रहेको दाबी गरेको छ। साथै, कारबाहीको निर्णय भएको भनिएको बैठकको आधिकारिक मिति नखुलाइएको र सांसदहरूले ह्विप उल्लंघन गरेको आरोप पुष्टि गर्ने संसदीय दलको अभिलेखसमेत नरहेको उल्लेख गरिएको छ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रदेशसभा सदस्यहरू राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङसहित चार जनालाई पदमुक्त गर्न प्रदेशसभामा पत्राचार गरेका थिए। उनीहरू पार्टीको निर्देशनविपरीत बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको आरोपमा कारबाहीमा परेका हुन्।

मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले ४ भदौमा विष्ट, प्रजापति र तामाङलाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि राप्रपाभित्रको विवाद थप गहिरिएको थियो। केन्द्रीय नेतृत्वले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय पार्टीको निर्देशनविपरीत भएको भन्दै उनीहरूमाथि स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

यसैबीच, प्रदेशसभा सचिवालयले पदमुक्तिसम्बन्धी पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरी कानुनी अध्ययन गरिरहेको छ। संविधानको धारा १८० लगायतका कानुनी व्यवस्थाअनुसार पार्टीको आन्तरिक कारबाहीका कारण मात्रै प्रदेशसभा सदस्यको पद स्वतः रिक्त हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

अब प्रदेशसभा सचिवालयले संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन, प्रदेशसभा नियमावली तथा संसदीय दलसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययनपछि गर्ने निर्णयले राप्रपाका विवादित सांसदहरूको प्रदेशसभा सदस्यता कायम रहने वा नरहने विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिएको छ।