राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायाले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्।  

समितिले विधेयकमाथि विज्ञ, पूर्वसचिव तथा सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखहरूसँग विस्तृत छलफल गरेपछि सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन पारित गरेको जनाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई हालको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको संरचनाबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत लैजानेछ।

यसअघि अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको मातहतमा ल्याइएको थियो। नयाँ विधेयकले त्यसअघिको कानुनी व्यवस्थालाई पुनः स्थापित गर्न खोजेको हो।

समितिमा छलफलका क्रममा नेपालको बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्था र राष्ट्रिय सुरक्षासामु देखिएका नयाँ चुनौतीबारे समेत विषय उठाइएको थियो। विशेषगरी काउन्टर इन्टेलिजेन्स, डोमेस्टिक इन्टेलिजेन्स तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा सुझाव आएको सभापति रोकायाले जानकारी दिए।  

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट अलग गर्ने विषयले राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित प्रश्नसमेत उठाएको समितिको निष्कर्ष छ।

समितिले विभागलाई प्रभावकारी, व्यावसायिक, स्वायत्त र संस्थागत रूपमा बलियो बनाउन थप कानुनी सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। अहिले उठेका विषयलाई समेटेर आगामी दिनमा राष्ट्रिय अनुसन्धानसम्बन्धी थप विस्तृत विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा पनि समितिमा बनेको छ।