प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल, भारत र चीनले ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। हिमालय क्षेत्रमा तीव्र गतिमा देखा परिरहेको जलवायुजन्य जोखिमको अनुगमन गर्ने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाई समयमै पूर्वसूचना दिने उद्देश्यले तीन देशबिच संयुक्त संयन्त्र बनाउन उनले प्रस्ताव गरेका हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभालाई शुक्रबार बिहान सम्बोधन गर्दै शाहले नेपाल, भारत र चीनबिच भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक तथा प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा विपद्का बेला सीमापार आपत्कालीन उद्धार र प्रतिकार्यमा समन्वय गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। हिमालयलाई टुक्राटुक्रा सूचनाको सीमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीको क्षति तथा हिमनदी र हिमतालसँग सम्बन्धित जोखिम बढिरहेका बेला उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद् राष्ट्रिय सीमाभन्दा पर पुग्ने भएकाले यसले क्षेत्रीय चासो बढाएको छ।
जलवायुजन्य जोखिमले राजनीतिक सीमा मान्दैन। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी भत्किने, पहिरो जाने, हिमताल फुट्ने वा अत्यधिक वर्षा हुने घटनाले सीमापारसम्म क्षति पुर्याउन सक्छ।
व्यापक हिमालयन रेजिलियन्स प्रणालीमा भूउपग्रहबाट प्राप्त तस्बिर, हिमनदीको आयतनमा आएको परिवर्तन, हिउँ तथा बरफको अवस्था, हिमतालमा भइरहेको परिवर्तन, वर्षा, नदीको बहाव, पहिरोको जोखिम तथा तल्लो क्षेत्रमा रहेका पूर्वाधारको जोखिमसम्म समेटिन सक्छ।
यस्ता धेरै तथ्यांक अहिले यी देशका सरकारी निकाय र अनुसन्धान संस्थाले अलगअलग रूपमा संकलन गरिरहेका छन् र अर्काे देशसँग साझेदारी गर्ने कार्य अत्यन्त सीमित छ। भारत, चीन र नेपालबिच सीमापार नदीसम्बन्धी सूचनाको दायरा मुख्यतः जलप्रवाह तथा जलविज्ञानसम्बन्धी सूचनामा केन्द्रित छन्। समग्र हिमाली जोखिमको वास्तविक समयमै अनुगमन गर्ने प्रणालीका रूपमा ती विकसित भएका छैनन्।
भारत–चीन सीमापार नदीसम्बन्धी विज्ञस्तरीय संयन्त्रअन्तर्गत चीनले बाढीको मौसममा ब्रह्मपुत्र र सतलज नदीका जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक भारतलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि यो व्यवस्थालाई जलविज्ञानसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान र सीमापार नदीका विषयमा सहकार्यका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
नेपाल र भारतबिच जलस्रोतसम्बन्धी सचिवस्तरीय संयुक्त समिति छ र यसले नियमित रूपमा जलविज्ञान तथा बाढीसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने गरेको छ। चीनसँग भैपरी आउँदा मात्र यस्ता सूचनाको आदानप्रदान हुँदै आएको छ।
यसले सहकार्य सम्भव छ भन्ने देखाउँछ तर यसलाई हिमनदी, हिमताल, पहिरो, हिउँ तथा बरफको अवस्था, नदीको बहाव र तल्लो क्षेत्रमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको वास्तविक समयमै संयुक्त अनुगमन गर्ने समग्र प्रणालीको विकास गर्न र प्रभावकारी संयन्त्र त्यति सजिलो छैन।
हुन पनि जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान र हिमनदीसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान पनि एउटै कुरा होइन। त्यसमाथि चीन–भारतबिच जलस्रोत सहकार्यमा भूराजनीतिक तनावको इतिहास पनि छ।
सन् २०१७ मा डोक्लाम विवादका बेला भारतले चीनबाट अपेक्षित जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक प्राप्त नभएको आरोप लगाएको थियो। सम्बन्धित अनुगमन केन्द्र स्तरोन्नतिका क्रममा रहेकाले त्यतिबेला तथ्यांक संकलन गर्न नसकिएको चीनले भनेको थियो।
जर्नल अफ हाइड्रोलोजीमा सन् सन् २०२५ मा प्रकाशित एक अध्ययनले ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनमा चीन–भारतबिचको अन्तक्र्रियामा बदलिँदो भूराजनीति र जलराजनीतिले विद्यमान अवस्थालाई प्रभाव पारेको देखाएको छ। अध्ययनले सन् २०१७ पछिको सीमा तनावले दुई देशबिचको विश्वासको संकट थप गहिरिएको र भविष्यको जलस्रोतसम्बन्धी वार्ता थप जटिल बनेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
भूराजनीतिको यही पृष्ठभूमिले शाहको प्रस्ताव कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ। भूउपग्रहबाट प्राप्त तस्बिर, जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक र उच्च रिजोलुसनका भौगोलिक सूचना मानवीय तथा वैज्ञानिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन् तर क्षेत्रीय सुरक्षा र भूभागसम्बन्धी विवाद कायमै रहेका मुलुकका लागि यिनै सूचनाका केही खण्ड रणनीतिक महत्त्वका पनि हुन सक्छन्। जलवायु परिवर्तन विज्ञ मञ्जित ढकाल प्रस्तावलाई व्यवहारमा उतार्न नेपालले दुवै छिमेकीसँग गहन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन तर कूटनीतिले चिन्छ,’ उनी भन्छन्।
हिमनदी विज्ञ तथा जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ अरुणभक्त श्रेष्ठका अनुसार मुख्य कठिनाइ प्रविधि नभई राजनीति हो। ‘नेताको भाषण निकै राम्रो सुनिन्छ तर यसलाई अघि बढाउन प्रशासनिक र राजनीतिक दुवै तहमा धेरै तयारी र निरन्तर फलोअप आवश्यक हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने।
नेपालले विगतमा चीनसँग जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसलाई प्रभावकारी सञ्चालन संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न नसकेको श्रेष्ठ बताउँछन्। यसले नेपालकै सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण संस्थागत प्रश्न उठाउँछ। यस्तो संवेदनशील संयन्त्रका लागि भारत र चीनलाई एउटै टेबलमा ल्याउन आवश्यक कूटनीतिक र प्राविधिक क्षमता नेपालसँग छ ?
हिमाली जोखिमबाट प्रत्यक्ष प्रभावित मुलुक भएकाले क्षेत्रीय विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा नेपालको प्रत्यक्ष चासो छ। त्यसैले नेपालले आफ्ना दुई ठुला छिमेकीबिचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा पक्ष लिनुभन्दा संयोजक र सहजकर्ताको भूमिका खोज्न सक्छ तर त्यसका लागि कूटनीतिक घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। संयन्त्रको मुख्यालय कहाँ रहने ? यसको वित्तीय स्रोत कसले जुटाउने ? कुन–कुन सूचना र कति तहको विवरण आदानप्रदान गर्ने ? भारत र चीनले प्रत्यक्ष रूपमा सूचना आदानप्रदान गर्ने कि नेपालमा आधारित कुनै प्लेटफर्ममार्फत ? आपत्कालीन अवस्थामा पूर्वसूचना कसले जारी गर्ने ? संयन्त्र प्राकृतिक विपद्मा मात्र सीमित रहने कि व्यापक भूराजनीतिक संवेदनशीलता बोकेको नदी बहावसम्बन्धी सूचनालाई पनि समेट्ने? तथ्यांकका विषयमा विवाद उत्पन्न भए त्यसको समाधान कसरी गर्ने ? यी प्रश्नहरूको निरूपण आवश्यक छ। ‘यी केवल प्राविधिक प्रश्न होइनन्।
यिनै प्रश्न कूटनीतिको वास्तविक विषयवस्तु हुन्,’ क्षेत्रीय जलवायु तथा जलस्रोत सहकार्यसँग परिचित विज्ञहरूले बताएका छन्। तत्काल ठुलो संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्न खोज्नुभन्दा सहकार्य गर्न सहज हुने व्यावहारिक क्षेत्रबाट काम सुरु गर्नुपर्ने सुझाव जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्वमहानिर्देशक कमलराम जोशी दिन्छन्। तत्काल संयुक्त भूउपग्रह अनुगमन, सीमासँग जोडिएका क्षेत्रमा साझा मौसम पूर्वानुमान र व्यवस्थित पूर्वसूचना प्रणाली विकासलाई प्रारम्भिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउन सकिने उनी बताउँछन्।
‘यस्तो संयन्त्रमार्फत नेपालले चीन र भारतबिचको दुरी कम गर्न पुलको काम गर्न सक्छ,’ जोशीले भने।
प्रस्तावित संयन्त्र स्थापना गर्न छलफल सुरु गर्ने उद्देश्यले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले तत्काल भारतीय र चिनियाँ समकक्षीलाई औपचारिक पत्र पठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। जोशीका अनुसार सानो र कार्यात्मक ढाँचाबाट सुरु गरेर आपसी विश्वास बढ्दै गएसँगै यसलाई संयन्त्रका रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ। उच्च जोखिममा रहेका केही हिमतालको संयुक्त अनुगमन, छनोट गरिएका भूउपग्रह अवलोकनको आदानप्रदान, चरम मौसमसम्बन्धी सूचनाका साझा मापदण्ड तथा आपत्कालीन सञ्चारमा समन्वय सम्भावित प्रारम्भिक कदम हुन सक्छन्।
हुन पनि चीन र भारतसँग अत्याधुनिक भूउपग्रह, जलविज्ञानसम्बन्धी सञ्जाल, हिमनदी अनुगमन क्षमता तथा पूर्वसूचना प्रविधि पहिल्यै छन्। त्यसैले अभाव प्रविधिको मात्र होइन, मुख्य अभाव रणनीतिक मतभेदका बाबजुद आवश्यक सूचना आदानप्रदान गर्न सकिने विश्वसनीय संस्थागत व्यवस्थाको हो। विज्ञका अनुसार अबको मुख्य काम संयुक्त राष्ट्रसंघमा राखिएको प्रस्तावलाई ठोस कूटनीतिक र प्राविधिक कार्ययोजनामा बदल्नु हो।
प्रकाशित: १० आश्विन २०८३ १४:१७ शनिबार