असार १९ गतेदेखि सुरु भएको जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाको नवौँ जिल्ला सभाले आठौँ जिल्ला सभाबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।

सभाले जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाको कार्यालय हाताभित्र रहेका पुराना भवनहरू जीर्ण भई मर्मतसम्भार गर्दा पनि सञ्चालनमा आउन नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले ती भवन भत्काएर सो स्थानमा सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना जुम्लामार्फत बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। उक्त भवन निर्माणका लागि बोलपत्रसमेत प्रकाशित भइसकेको छ।

गत जेठ १९ गते जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोलेनिका जुम्ला तथा सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना जुम्लाका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा बसेको बैठकले भवन भत्काउन सिफारिस गरेको थियो भने जेठ २७ गते बसेको जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाको बोर्ड बैठकले पुराना भवन भत्काउने निर्णय गरेको थियो। भत्काउँदा निस्कने काठ, ढुंगा तथा जस्तापाताजन्य सामग्री लिलाम बिक्री गर्ने वा कुनै सरकारी संस्थाबाट माग भएमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

सभाले विकास निर्माण कार्यमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिई सहज आपूर्ति गर्ने, यस्ता निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहित गर्दै दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्ने तथा यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित बनाउन ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड–२०७९ बमोजिम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सबै स्थानीय तहले गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, जिल्लाका सबै गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको ऐतिहासिक महत्व, पुरातात्त्विक वस्तु, कला, संस्कृति संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन हुने तथ्यांकसहितको पाश्र्वचित्र तयार पार्ने निर्णय गरिएको छ।

सभाले जुम्लामा रहेको संघीय खानेपानी कार्यालय २०८२ साल चैतदेखि खारेज भई फिल्ड कार्यालयमा सीमित भएको, न्यून जनशक्ति र बजेटका कारण जिल्लाको समग्र खानेपानी तथा धौलीगाड खानेपानी आयोजनाको प्रगति शून्यजस्तै देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै संघीय खानेपानी कार्यालय जुम्लामा पुनःस्थापना गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, चन्दननाथ नगरपालिकाको ठिन्केदेखि पातारासी गाउँपालिका–१ हुँदै मनाङ–मुस्ताङ राजमार्गसँग जोडिने सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारको भौतिक तथा शहरी विकास मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ। तातोपानी गाउँपालिकाको छकल्यापानीदेखि सिंजा गाउँपालिकाको दिलउरी चउरसम्म निर्माण हुन बाँकी सडकखण्ड दुवै गाउँपालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण गरी सडक सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय पनि सभाले गरेको छ।

सभाले १६औँ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता हिमा गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्दा लागेको खर्चका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहले जनही एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। साथै जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आय–व्यय अनुमोदन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को प्रस्तावित बजेट पारित गरेको छ।

सभाका सभाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले संघीयता कार्यान्वयनपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको बताए। जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमनको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेल र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी चिरञ्जीवी दाहाल आएपछि प्रशासनिक सेवा तथा लागूऔषध नियन्त्रणमा सुधार आएको बताए।

गिट्टी, ढुंगा तथा बालुवा उत्खनन नियन्त्रण, मानवअधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण तथा धौलीगाड खानेपानी आयोजनालगायत अधुरा विकास आयोजना अघि बढाउन सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

पूर्व समानुपातिक सांसद कान्तिका सेजुवालले जिल्ला सभाको उद्देश्य साझा विकासका लागि नीति र सुझाव तयार गर्नु रहेको बताउँदै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाई कृषि, पर्यटन तथा उत्पादनमुखी विकासमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखिन्। स्रोतसाधनको अभाव, उद्योगधन्दाको कमी, प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित उत्खनन, खेतीयोग्य जमिनमा अनियन्त्रित घर निर्माण तथा विकासमा हुने अनियमितता रोक्न सकारात्मक सोच आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

समन्वय उपप्रमुख जनक थकालीले स्थानीय तहबीच समन्वयबाट मात्रै विकास प्रभावकारी हुने बताए। नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले गाउँमै सरकार पुगेको अनुभूति हुने गरी सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरे।

जुम्लाका एमाले पार्टी सचिव मानबहादुर रोकायाले राजनीतिक दलको न्यून उपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जुम्लाको प्राकृतिक तथा पर्यटकीय सम्भावनाको विकासमा सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई समन्वय र अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै पहुँचका आधारमा योजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए। नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न प्रशासन सक्रिय रहेको, ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा व्यवस्थापनका लागि समिति गठन भई काम भइरहेको तथा गुणस्तरीय विकासमा सबै स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।

सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाको नियमित मूल्यांकन आवश्यक रहेको तथा स्थानीय तहले स्रोत, अधिकार र बजेट अभावका कारण चुनौती भोगिरहेको बताए। उनले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न, भुक्तानी ढिलाइ हटाउन तथा तिला गाउँपालिकाका आगलागी पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरे।

जिल्ला समन्वय अधिकारी रोमबहादुर महतले वातावरण संरक्षण, स्थानीय संस्कृति, सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिए। चन्दननाथ नगरपालिकाका मेयर राजु सिंह कठायतले पहुँचका आधारमा बजेट वितरण हुने प्रवृत्ति अन्त्य गरी जिल्ला सभाका सुझाव कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।