सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।
बैठकले जेन्जी आन्दोलनसम्बन्धी मुद्दा फिर्ताका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनेदेखि कर्मचारी बढुवा तथा विदेशी अनुदान स्वीकार गर्नेसम्मका निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बैठकपछि निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिनेबारे सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको बताए।
यस्तै, बैठकले सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा तथा रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
यसैगरी, प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले ‘नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति दोस्रो संशोधन नियमहरू २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
साथै, विकास निर्माणका लागि स्रोत परिचालन गर्न सहज बनाउने उद्देश्यसहित ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली २०८३’ समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरिएको छ।
प्रकाशित: १९ आश्विन २०८३ १६:४८ सोमबार
-600x400.jpg)
