मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले महाभियोग छल्न पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यलाई गरेको निलम्बनलाई सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै कामकाजमा रोक नलगाउन अल्पकालीन आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतमा मधेस प्रदेशसभाका पाँच सदस्यलाई पदमुक्त गरेको विरुद्धमा दिइएको रिट निवेदनमाथि सोमबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सुनुवाइ गर्दै कारबाही किन गरेको भन्दै कारण देखाऊ अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो।

कारबाही गरिएका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई काममा रोक नलगाउन सो आदेशमा भनिएको छ। निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिँदा सो प्रयोजनका लागि मंसिर ७ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ। साथै निवेदक मधेस प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा विवाद नरहेको समेत आदेशमा उल्लेख छ। प्रदेशसभा सचिवालय जनकपुरधामले २०८२ कात्तिक २७ गते पद रिक्त रहेकोसम्बन्धी सूचना एवं मधेस प्रदेश सरकारद्वारा कात्तिक २८ गते मधेस प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा बैठकमा अनुपस्थित रहेको अवधि खुलेको नदेखिएको आदेशमा बताइएको छ। 

निवेदनसाथ संलग्न कागजात प्रतिलिपिबाट मधेस प्रदेशसभा जनकपुरधामको छैटौं अधिवेशनअन्तर्गत कात्तिक २२ गते बसेको छैटौं बैठकमा निवेदक उपस्थित रहेको देखिएको समेत आदेशमा उल्लेख छ। मधेस प्रदेशसभाकी उपसभामुख बबिता राउत ईशरको कात्तिक २७ गतेको पद रिक्तको निर्णय बदरको सूचनामा प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १८० को उपनियम २ (क) बमोजिम अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावसमेत पेस भइसकेको उल्लेख छ।

त्यसपछि प्रदेशसभाको सदस्य रिक्तसम्बन्धी सूचनाको निर्णय सभामुखबाट भएको निवेदनमा देखिएबाट निवेदकले दाबी गरेको प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्तसम्बन्धी कारबाही सूचना स्वच्छ र निष्पक्ष नरहेको जिकिर रहेकाले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुँदा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जानेसमेत आदेशमा उल्लेख छ। ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले मधेस प्रदेश, प्रदेश राजपत्रमा कात्तिक २८ मा प्रकाशित सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न गराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को उपनियम ४९ (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

प्रदेशसभा सदस्य सञ्जयकुमार यादवका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध दायर रिटमा भएको आदेश सम्मानजनक रहेको बताए। उनले कारबाही गरिएको भनिएका पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई अदालतले काम गर्न कुनै रोक नलगाउन मात्र नभनी कारबाही गर्नुको कारण देखाउन सभामुख र प्रदेश कार्यालयलाई आदेश गरेको बताए। ‘सम्मानित अदालतको यो आदेशसँगै सभामुखबाट नियतवश कारबाहीमा परेका हामी पाँच सांसदको पद पुनर्बहाली भएको छ,’ उनले भने। मधेस प्रदेशसभा सचिवालयले लगातार बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गरेपछि त्यसको विरुद्धमा यादवसहित पाँच जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। 

निवेदकले मधेस प्रदेशसभाको सचिवालय, मधेस प्रदेशका सचिव र मधेस प्रदेशसभाका सभामुखलाई प्रतिवादी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए। पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आइतबार दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिएको आदेशले रोमाञ्चकता थपिदिएको छ। त्यो हो– मधेस प्रदेशसभा सभामुख रामचन्द्र मण्डलउपर मधेस प्रदेश कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १८० को उपनियम २ (क) अनुसार पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव पेस भइसकेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई कारबाही गर्न नमिल्ने गरेको व्याख्या। त्यस्तै अदालतले दुई पक्षीय छलफल र सुनुवाइ गर्दै महाभियोग लागिसकेको खण्डमा सभामुख मण्डलले सभामुखकै हैसियतमा बसेर कामसमेत गर्न नसक्ने आशय दिएको कानुनका जानकारहरूको तर्क छ। अदालतले प्रदेशसभाले सार्वजनिक गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न–गराउन समेत आदेश गरेको छ।

गत बिहीबार मधेस प्रदेशसभा सचिवालयले लगातार बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै प्रदेशसभाका पाँच सदस्यलाई पदमुक्त गरेपछि त्यसको विरुद्धमा यादवसहित पाँच जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। निवेदकले मधेस प्रदेशसभाको सचिवालय, मधेस प्रदेशका सचिव र मधेस प्रदेशसभाका सभामुखलाई प्रतिवादी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए। सोही दिन सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि ६४ जना प्रदेशसभा सदस्यसमेत सात दलले अविश्वासको प्रस्तावना दर्ता गराएका थिए। सो प्रकरणमा सभामुख मण्डलले केही सदस्यमाथि हातपातसमेत गरेको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ।