उज्यालो पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष घिसिङले सरकारको यो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानको बाधक रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका उनले नेपालमा विद्युतको पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा यसको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
देशभित्रै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै निरुत्साहित गर्ने कदम चालेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो निर्णयले गर्दा नागरिकहरूले विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) लगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ नै निर्भर हुन सक्ने खतरा औंल्याइएको छ। यस्तो कदम राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्यसँग मेल नखाने घिसिङको तर्क छ।
आजको मुख्य आवश्यकता विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले त्यसका लागि विद्युत महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
स्वदेशी विद्युतको उपयोग बढाउन, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्न र आम नागरिकको हितलाई ध्यानमा राख्दै विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन उनले सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
हेर्नुस् उनको फेसबुक स्टाटस
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको छ। नेपालमा विद्युत् पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको छ। खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन्।
यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सा अझ महँगो बनाउनेछ। देशभित्रै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत् प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको छ। यसले विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउन सक्छ, जुन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँग मेल खाँदैन। विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु आजको आवश्यकता हो। त्यसका लागि विद्युत् महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्छ, नयाँ करको बोझ थप्नु हुँदैन। त्यसैले, स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन र आम उपभोक्ताको हितका लागि विद्युत् उपभोक्तामाथि लगाइएको यो अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८३ १२:४३ शनिबार
