कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हालकै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले निरन्तरता पाउने भएका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीबिच भएको छलफलपछि हाललाई कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने सहमति भएको एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए।

पार्टी अध्यक्ष ओली अहिलेकै मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तरता दिन सहमत भएकाले मुख्यमन्त्रीमा कार्कीले नै निरन्तरता पाउने भण्डारीले बताए।

‘अध्यक्ष जूले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई नै हाललाई निरन्तरता दिने र कुनै बेला आवश्यकता परे नेतृत्व परिवर्तन गर्न पनि सकिने बताउनु भएको छ।’ भण्डारीले भने ‘भविष्यमा सहमति र आवश्यकताका आधारमा नेतृत्व परिवर्तन हुने कुरालाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन।’

कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कार्कीलाई नै निरन्तरता दिन अध्यक्ष ओली सहमत भएसँगै कोशी प्रदेशमा एमाले भित्र देखिएको विवाद तत्कालका लागि हल भएको छ।

बिहीबार नै विराटनगर फर्किएका मुख्यमन्त्री कार्कीले विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेकपासँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

उनले केही दिन भित्रै नेकपासहितको सरकार गठन गर्ने बताए। यता कांग्रेससँग छलफल गरेर मन्त्रीहरू फिर्ता गर्ने विषयमा शुक्रबार देखि नै कुराकानी गर्ने एमालेले तयारी गरेको छ।

एमालेको विवादलाई देखाउँदै केन्द्रमा नेकपा र एमालेबिच कोशी प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने सहमति भइसक्दा पनि कोशी सरकारबाट कांग्रेसले मन्त्रीहरू फिर्ता गरेको छैन।

कांग्रेससँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै सल्लाह गरेरै कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुने सांसद भण्डारीले बताए। उनले कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि नेकपासँग मन्त्रालयका विषयमा छलफल गरी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिने जानकारी दिए।

भण्डारीले एक साता भित्रै कोशीमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र एमालेको संयुक्त सरकार गठन हुने बताए। यस अघि कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेभित्र हालकै मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तरता दिने की नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा विवाद चुलिएको थियो।

एमाले अध्यक्ष ओलीले नयाँ मुख्यमन्त्रीमा कोशी प्रदेशका संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्वोलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सारेका थिए। मेन्याङ्वोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईलाई गत शनिबार विराटनगर पठाएका थिए।

राईले गत शनिबार देखि नै मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि राजीनामा दिन हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई दबाब दिँदै आएका थिए। तर, प्रदेश स्तरमा विवाद नमिलेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित कोशी प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरूलाई छलफलका लागि काठमाण्डौं नै बोलाएका थिए।