विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसकेको छ। २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौताका मुख्य हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिए। तीमध्ये हाल पुष्पकमल दाहाल मात्र जीवित छन्।
विस्तृत शान्तिसम्झौताको दुई दशकमा २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भयो, माओवादी लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन पनि सकियो तर द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका परिवारका लागि सम्झौताको सबैभन्दा कठिन प्रतिबद्धता अझै पूरा भएको छैन।
द्वन्द्वकालीन बलात्कार र यौन हिंसाका तीन हजार नौ सयभन्दा बढी उजुरी आयोगमा थन्किएका छन्। ती पीडितले न्याय पाएको जानकारी छैन। अपहरणपछि मारिएका र निर्मम हत्या भएका अधिकांश घटनाको सत्यनिरूपण र कारबाही बाँकी छ, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको पूर्ण र आधिकारिक स्थिति अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
तत्कालीन माओवादी (हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) का नेता देवप्रसाद गुरुङले अहिलेको अवस्थामा संक्रमणकालीन न्याय टुंगिने अवस्थामा नदेखिएको बताए। अहिलेको सरकारले संक्रमणकालीन विषयलाई कुनै पनि प्राथमिकता नदिएको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले पनि तत्कालीन माओवादीमाथि विभिन्न किसिमका मुद्दा छन्, त्यसलाई कानुन बनाएर फिर्ता लिने भनिएको भए पनि अहिलेसम्म हुन सकेन।’
सरकारी जानकारीअनुसार सम्झौतापछि संविधान निर्माण, हतियार व्यवस्थापन र माओवादी लडाकुको समायोजन सम्पन्न भए। दर्ता भएका ३२ हजार २५० लडाकुमध्ये राष्ट्रसंघीय प्रमाणीकरणमा १९ हजार ६०२ जना सेनाका सदस्य ठहरिए। तीमध्ये १५ हजार ६२४ जनाले स्वैच्छिक अवकाश रोजे, एक हजार ४२२ जना नेपाली सेनामा समायोजन भए र पुनःस्थापना रोज्ने जम्मा ६ जना थिए। चार हजार आठ जना (२,९७३ नाबालिग र १,०३५ युद्धविरामपछिका भर्ती) अयोग्य ठहरिए। उनीहरूले स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेहरूले जस्तो आर्थिक प्याकेज पाएनन्।
सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता भएकाको स्थिति सार्वजनिक गर्ने र ६ महिनाभित्र सत्यनिरूपण आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता थियो। २० वर्षपछि पनि बेपत्ता व्यक्ति जीवित छन् कि मृत भन्ने कुरा परिवारले थाहा पाएका छैनन्। सत्यनिरुपण र बेपत्ता आयोगले तीन पटक गठन भए पनि अहिलेसम्म प्रगति भएको छैन।
अहिले आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। पहिलो पटक २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको थियो। २०८२ जेठमा करिब तीन वर्ष रिक्त आयोगमा तेस्रो पटक पदाधिकारी नियुक्त भए तर बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि ती आयोगमा पुनः पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन्।
कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगानाका अनुसार नियमावली र परिपूरण कोष तयार छन् र बजेट जम्मा छ तर नियुक्तिको मिति निश्चित छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड डुहाइमले नयाँ सरकार गठन भएको अवसर नगुमाई तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न आग्रह गरेका छन्।
सत्यनिरूपण आयोगमा सुरुमा ६३ हजार ७१८ उजुरी थिए। २०८१ को ऐन संशोधनपछि पुनः उजुरी खुल्दा १५ हजारभन्दा बढी थपिएर कुल ७८ हजार ९०९ पुगेका छन्। यौनजन्य हिंसाका उजुरी ३१४ बाट बढेर तीन हजार ९०० भन्दा बढी भए। यसले वर्षौंसम्म पीडित महिलाले मुख खोल्न नसकेको देखाएको विश्लेषण छ।
सरकारी जानकारीअनुसार सत्यनिरूपण आयोगले तीन हजार ७८७ उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन सकायो र त्यसमध्ये दुई हजार २६८ तामेलीमा राख्यो। ५३८ उजुरीमा परिपूरणका लागि सिफारिस गर्यो तर भुक्तानी पाउने २९ जना मात्र छन्। उनीहरूलाई जम्मा २३ लाख २० हजार रुपैयाँ दिइयो। विस्तृत छानबिन हुँदै गरेका १७३ उजुरीमध्ये नौ वटामा मात्र टुंगो लागेको छ र ६१८ जनाले पीडित परिचयपत्र पाएका छन्। बेपत्ता आयोगमा तीन हजार २८८ उजुरी दर्ता भएकामध्ये ७४६ फर्छ्याेट भए। दुवै आयोगमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्यो। पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सुरक्षा प्रमुखसम्मका विरुद्धमा उजुरी परे पनि कुनै उच्च पदस्थलाई बयानसम्मका लागि बोलाइएको छैन।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ (तेस्रो संशोधन) २०८१ भदौ १३ मा प्रमाणीकरण भयो। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिले तेस्रो संशोधन प्रमाणीकरण गरे। नयाँ कानुनमा बलात्कार तथा गम्भीर यौन हिंसा, नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी हत्या, बेपत्ता र क्रूर यातना ‘गम्भीर उल्लंघन’मा राखिए तर गम्भीर उल्लंघनका दोषीलाई ७५ प्रतिशतसम्म सजाय घटाउन मिल्ने व्यवस्थाको आलोचना भयो। आलोचकमा एमनेस्टी, ह्युमन राइट्स वाच र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायविद् आयोग छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पनि यो प्रावधानसँग असन्तुष्ट छ।
बालसैनिकको विषय २०८३ जेठ २९ मा सर्वोच्च अदालतले पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई बाल सैनिक भर्ना र प्रयोगमा युद्ध अपराधको अभियोजन गर्न अस्वीकार गर्यो। साथै १८ वर्षमुनिकालाई सैन्य बलमा समावेश गर्नुलाई गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा समेट्ने गरी कानुन बनाउन निर्देशन दियो।
बेलायतमा २०१३ जनवरी ३ मा पक्राउ परेका कर्णेल कुमार लामाले पहिलो अभियोगमा जुरीबाट सफाइ पाए। दोस्रोमा जुरी निर्णयमा पुग्न सकेन र सेप्टेम्बर २०१६ मा सरकारी वकिलले पुनः मुद्दा नचलाउने भएपछि उनले सफाइ पाए तर यो प्रकरणले नेपाली सुरक्षा अधिकारी विदेशमा पनि न्यायिक कारबाहीको जोखिममा पर्न सक्ने देखायो। २०७१ को ऐनका आममाफी दिने व्यवस्था सर्वोच्चले २०७१ फागुनमा असंवैधानिक ठहर्याएको थियो।
राष्ट्रिय सभाका सांसद खम्मबहादुर खातीले राष्ट्रिय सभाको उपसमितिको अध्ययनले पनि यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको औंल्याएका छन्। उनका अनुसार बेपत्ता परिवारले १० लाख रुपैयाँको अन्तरिम राहत पाए तर यसले सत्य, न्याय र परिपूरणको कुनै स्थान लिँदैन। आयोगमा परेका उजुरीको तुलनामा ६१८ परिचयपत्र र २९ जनालाई भुक्तानी भएको तथ्य यसैको उदाहरण हो। पूर्वबालसैनिकको लडाइँ पनि सकिएको छैन। अदालतले परिपूरणको निर्देशन दिए पनि कानुन संशोधन हुन बाँकी छ। राज्यकोषले पनि वर्षौंदेखि प्रशासनिक खर्च बेहोर्दै आएको छ तर उपलब्धि थोरै छ।
लामो समयदेखि शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन नसकेको जनाउँदै अब स्वतन्त्र व्यक्ति आयोगमा राखेर अब संक्रमकालीन न्यायको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने तर्क गर्न थालिएको छ। कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन विगतका नेतृत्वकर्ताबाट गल्ती भएको स्वीकार गर्दै उनले विगतका सरकारको प्राथमिकतामा यो विषय पर्न नसकेको बताएका छन्।
सरकारमा जोसुकै भए पनि विगतका कामको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुने भएकाले वर्तमान सरकारले शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम अघि बढाउनुपर्ने र त्यसमा कांग्रेस समन्वय तथा सहकार्य गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ।
सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरू पटकपटक सरकारमा पुगे पनि पीडितलाई न्याय दिन पहलकदमी नलिएको आरोप लगाउँदै लामो समय न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०८३ १२:०९ शनिबार



