राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको संघीय निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था यथावत रहे पछि र यो प्रावधान हट्ने सम्भावना पनि नभए पछि माथिल्लो तहका केही कर्मचारीहरूले अनिवार्य अवकाश पाउनु भन्दा २ वर्ष अगाडि नै राजीनामा गर्न लागेका छन ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत दुई सहसचिव रमेश शर्मा पौडेल र राम गोविन्द अर्यालले अनिवार्य अवकाश पाउनु भन्दा केही वर्ष अगाडि नै राजीनामा गरेका छन् । मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव कोषहरि निरौलाले पौडेल र अर्यालले सहसचिव पदबाट राजीनामा गरेको र उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्न प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले अब चाँडै पौडेल र अर्यालको राजीनामा स्वीकृत गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने छ ।
सामान्यले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्ने छ र मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा स्वीकृति हुनेछ । सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवको राजीनामा, सरुवा र नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पौडेलको सेवा अवधि अझै तीन वर्ष र अर्यालको १४ वर्ष बाँकी छ । ‘त्यसैले सम्भवत राजनीति नियुक्तिलाई उहाँहरूले राजीनामा गरेको हुनु पर्छ’ सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने ।
पौडेल हाल सूचना प्रविधि विभागमा महानिर्देशक समेत हुन । संघीय निजामती सेवा ऐन प्रमाणीकरण भएमा सहसचिव र सचिवले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा २ वर्ष अघि राजीनामा गरे पनि अर्को राजनीतिक नियुक्ति लिन २ वर्ष कुर्नुपर्छ । तर उमेर छँदै अथवा ५८ बर्ष पुग्न केही वर्ष अघि नै राजीनामा गरेमा राजनीतिक नियुक्ति पाउने सम्भावना धरै हुन्छ । जस्तो कि अनिवार्य अवकाश (ऐनमा प्रस्तावित ६०वर्ष) पछि राजनीतिक नियुक्त लिन समय घर्किसकेको हुन्छ । किनभने संवैधानिक नियुक्ति लिन ६५ वर्ष उमेर सीमा लागु हुने व्यवस्था छ । त्यसैले पौडेल र अर्यालले अवकाश पाउनुभन्दा केही वर्ष अघि नै राजीनामा गरेको हुन सक्ने बुझाइ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको छ ।
विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।’
प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा राज्य व्यवस्था समितिका पूर्वसभापति रामहरि खतिवाडका अनुसार यो विधेयक लागु भएमा सरकारी सेवाका सचिव वा सहसचिव सरहका कर्मचारीले राजीनामा दिएमा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैनन् । तर अनिवार्य अवकाश पाउनु भन्दा २ वर्ष अघि नै राजिनामा गरे भने २ वर्ष पछि राजनीतिक नियुक्ति लिने व्यवस्था छ ।
केही दिन अघि मात्र अनिवार्य अवकाश पाउनु भन्दा ४ महिना अघि नेपाल सरकारका सचिव भरतमणि सुबेदीले राजीनामा गरेका छन । उनको राजीनामा समेत स्वीकृत भइसकेको छ । यतिबेला विशेषगरी सचिव सरहका कर्मचारीले निवृत्तिभरण (पेन्सन) बापतको रकम केही बढ्ने लोभमा सेवा अवधि बाँकी रहँदै राजीनामा दिने गरेका छन् ।
सेवा अवधि छँदै राजीनामा गरेका कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा केही कम पर्छ। तर एक हजार पाँच सय रूपैयाँदेखि दुई हजार पाँच सयसम्म पेन्सन बढ्ने लोभमा २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि राजीनामा दिने गरेका छन् । यस्ता कर्मचारी धेरैजसो सचिव सरहका हुने गरेका छन्। ऐनमा २०४९ कात्तिक २१ गतेअघि सेवामा प्रवेश गरेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउनुअघि राजीनामा गरे सेवावधि ६० वर्ष कायम गर्ने भनिएको छ ।
प्रकाशित: २० भाद्र २०८२ २०:३८ शुक्रबार