नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भएको ढिलाइलाई गत वर्ष भएका हिंसात्मक घटनाको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार बनाउन नमिल्ने बताएका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा उनले राजनीतिक असन्तुष्टि र परिवर्तनका नाममा हरेकपटक हिंसा, आगजनी र विध्वंसको बाटो रोजेर देश अघि बढ्न नसक्ने बताए।
द्वन्द्वका घटना नदोहोरिऊन् भन्नका लागि न्यायको पक्षलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य स्थापित गर्न तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘आजको पहिलो आवश्यकता सत्य स्थापित गर्नु हो र त्यसका लागि तत्काल आयोग गठन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया सबै राजनीतिक दलको साझा एजेन्डा भएकाले नयाँ सरकारले पनि यसलाई साझा प्रतिबद्धताका रूपमा अघि बढाओस् भन्ने मेरो आग्रह छ।’
संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भएको सत्य भए पनि त्यसले गत वर्ष देशले भोग्नुपरेको हिंसा, विध्वंस र पीडालाई कुनै पनि अर्थमा उचित नठहर्याउने ज्ञवालीको भनाइ छ।
विगतका शासक अयोग्य भए पनि त्यसको जवाफ हिंसा र विनाश हुन नसक्ने बताउँदै उनले कुनै व्यक्ति वा समूह अयोग्य भए दण्डित गर्ने अरू कानुनी उपाय रहेको उल्लेख गरे।
राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हरेकपटक विध्वंसमा परिणत हुन नहुने बताउँदै उनले आगजनी, तोडफोड र विध्वंसले देशलाई ठूलो क्षति पुर्याउने धारणा राखे।
‘सरकारको अक्षमता वा असन्तुष्टिको समाधान हिंसा र विनाश होइन,’ ज्ञवालीले भने, ‘राजनीतिक परिवर्तनका नाममा आगजनी र विध्वंसलाई सामान्य मान्न सकिँदैन। विगतका कमजोरीको मूल्यांकन इतिहासले गर्ला, तर त्यसलाई हिंसाको औचित्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन।’
प्रकाशित: ५ मंसिर २०८३ १६:१२ शनिबार



